काठमाडौं । नेपालमा सडक दुर्घटना अब केवल ट्राफिक व्यवस्थापनको विषयमा सीमित छैन, यो सार्वजनिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको गम्भीर चुनौतीका रूपमा उभिएको छ। सडक विस्तार, सवारी साधनको बढ्दो संख्या र यातायात पहुँचमा सुधार भए पनि सडक सुरक्षाको अवस्था भने झन् चिन्ताजनक बन्दै गएको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकले देखाएको छ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म देशभर १ लाख २० हजार ३ सय ९३ सवारी दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनामा १२ हजार ६ सय ७७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १ लाख ६४ हजार ६ सय ९३ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये ३२ हजार ६ सय ४ जना गम्भीर र १ लाख ३२ हजार ८९ जना सामान्य घाइते रहेका छन्।
तथ्यांकलाई दैनिक औसतमा हेर्दा नेपालमा हरेक दिन ६६ भन्दा बढी सडक दुर्घटना हुने, सात जनाले ज्यान गुमाउने र ९० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते हुने गरेका छन्। यसले देशका सडकहरू सर्वसाधारणका लागि झन् जोखिमपूर्ण बन्दै गएको संकेत गर्छ।
सबैभन्दा पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै २८ हजार ६ सय ९२ दुर्घटना भएका छन्, जुन पछिल्ला पाँच वर्षकै उच्च संख्या हो। उक्त अवधिमा २ हजार ५ सय ४९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ हजार ९ सय ७६ जना गम्भीर र ३७ हजार २ सय ८३ जना सामान्य घाइते भएका छन्।
दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधनमध्ये मोटरसाइकल तथा स्कुटरको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ। त्यसपछि जीप, कार, बस, ट्रक तथा माइक्रोबसको स्थान रहेको छ। विशेषगरी १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा दुर्घटनाबाट बढी प्रभावित भएको तथ्यांकले देखाएको छ। यसले देशको सबैभन्दा उत्पादनशील जनशक्तिमाथि सडक दुर्घटनाको गम्भीर असर परेको स्पष्ट हुन्छ।
सडक सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार तीव्र गति, चालकको लापरबाही, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति, जोखिमपूर्ण ओभरटेक, मोबाइल प्रयोग गर्दै सवारी चलाउने बानी, थकान, जीर्ण सडक तथा कमजोर ट्राफिक अनुशासन दुर्घटनाका प्रमुख कारण हुन्।
नेपालमा सडक विस्तारको गति तीव्र भए पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी पूर्वाधार सोही अनुपातमा विकास हुन सकेको छैन। विशेषगरी ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रमा सुरक्षा बार, संकेत चिह्न, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था र आकस्मिक उद्धार प्रणालीको अभावले दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको छ।
प्रदेशगत रूपमा मधेस, वागमती, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा दुर्घटनाको संख्या बढी देखिएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, काठमाडौं उपत्यका, पथलैया–बारा–सर्लाही सडकखण्ड तथा बुटवल–भैरहवा क्षेत्र उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा चिनिएका छन्।
सडक दुर्घटनाको असर मानवीय क्षतिमा मात्र सीमित छैन। उपचार, उद्धार, बिमा, कानुनी प्रक्रिया तथा उत्पादनशील जनशक्ति गुम्दा राज्यले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ। गम्भीर घाइतेमध्ये धेरैले दीर्घकालीन अपाङ्गता र स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपरेको छ, जसले परिवारको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा गहिरो असर पुर्याउने गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्ले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रहरी मात्रको प्रयास पर्याप्त नहुने बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार ट्राफिक नियमको कडाइ, चालकको जिम्मेवारी, सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था, सुरक्षित सडक पूर्वाधार र नागरिक चेतना सबै पक्ष उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
पछिल्लो पाँच वर्षमा १२ हजारभन्दा बढी नागरिकले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु सामान्य अवस्था होइन। यो नेपालले सामना गरिरहेको मौन राष्ट्रिय संकट हो। सडक सुरक्षा, चालक प्रशिक्षण, सवारी परीक्षण, ट्राफिक अनुशासन र कानुनी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिए आगामी वर्षहरूमा दुर्घटनाको ग्राफ अझै भयावह बन्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: