चिकित्सक–सरकार सहमति : आन्दोलन फिर्ता, सुरक्षा ऐन संशोधनदेखि नयाँ कार्यदल गठनसम्म ५ बुँदे सहमति

काठमाडौं । आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि चिकित्सकहरूले देशभर जारी आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।

बुधबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा नेपाल चिकित्सक संघबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

सहमतिअनुसार नारायणी अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहारमा संलग्न व्यक्तिमाथि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार थप कानुनी कारबाही अघि बढाइने भएको छ।

यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का सम्बन्धित व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्न आगामी प्रतिनिधिसभा अधिवेशनमा विधेयक दर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने सहमति भएको छ। यसका लागि कानुन मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी प्रावधान संशोधनका लागि नेपाल चिकित्सक संघको सहभागितामा सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी संशोधन अघि बढाइने सहमतिमा उल्लेख छ।

यसअघि सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र चिकित्सक संघको प्रतिनिधित्व रहने गरी तीन दिनभित्र अर्को कार्यदल गठन गरिने भएको छ।

यी सबै सहमतिसँगै नेपाल चिकित्सक संघले बुधबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरी देशभर स्वास्थ्य सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।