सरकारको निर्णयविरुद्ध करार र ज्यालादारी कर्मचारीको आन्दोलन

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रभावित कर्मचारीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका उनीहरूले बुधबार सिंहदरबारभित्र भेला भएर काम बन्द गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै अर्थात् साउन १ गतेदेखि करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने तयारी गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

आन्दोलनरत कर्मचारीका अनुसार सरकारको निर्णयबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। तीमध्ये संघ सरकारअन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ८ हजार र स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्।

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका यस्तै प्रकृतिका कर्मचारीसमेत जोड्दा करिब दुई लाख जनाको रोजगारी जोखिममा पर्ने दाबी गरे। उनका अनुसार लामो समयदेखि सेवा दिँदै आएका कर्मचारीलाई हटाएर आउटसोर्सिङ (ठेक्का प्रणाली) मार्फत नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।