‘इन्टर्न चिकित्सक कर्मचारी होइनन्, विद्यार्थी हुन् ’

काठमाडौँ। निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले एमबिबिएस तथा बिडिएस अध्ययनरत इन्टर्न चिकित्सक कर्मचारी नभई विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थी भएकाले उनीहरूलाई श्रमिकका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले बिहीबार जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा इन्टर्नसिप एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनको अनिवार्य शैक्षिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यसलाई श्रम सम्बन्ध वा पारिश्रमिकसँग जोडेर हेर्न उपयुक्त नहुने जनाएको हो।

एमबीबीएस तथा बिडीएस इन्टर्न चिकित्सकलाई मासिक ३२ हजार रुपियाँ भत्ता दिनुपर्ने मागसहित आन्दोलन भइरहेकाले एसोसियसनको सचिवालयले यस्तो सूचना जारी गरेको हो ।

सूचनामा इन्टर्न चिकित्सकलाई पीजी रेसिडेन्टसँग तुलना गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै पीजी रेसिडेन्ट नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता प्राप्त चिकित्सक भए पनि इन्टर्न भने अझै अध्ययनकै क्रममा रहेका विद्यार्थी भएको दाबी गरिएको छ।

कलेजले विगतमा प्रोत्साहनस्वरूप इन्टर्न चिकित्सकलाई क्रमश: एक हजार पाँच सय, तीन हजार, छ हजार हुँदै हाल १३ हजार रुपियाँसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको सूचनामा उल्लेख छ ।

तर कुनै कानुन, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम वा नियामक व्यवस्थाले इन्टर्न चिकित्सकलाई अनिवार्य रूपमा निश्चित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको उनीहरूको भनाइ छ।सूचनामा हाल इन्टर्न चिकित्सकले उठाएको ३२ हजार रुपियाँ वा सोभन्दा बढी भत्ताको माग तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्भव नरहेको उल्लेख गरिएको छ। 

यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक स्रोत सरकारले सुनिश्चित गरेपछि नियामक निकायले निर्धारण गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि एसोसिएसनले जनाएको छ।

कलेजहरूले इन्टर्नसिप अवधिलाई श्रम शोषणसँग जोडेर आन्दोलन गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवा, बिरामीको उपचार तथा अध्ययनअध्यापनमा प्रतिकूल असर पर्ने गतिविधि नगर्न विद्यार्थीलाई आग्रह गरेका छन्।

यस्तै, २०२६ सालसम्म भर्ना भएका विद्यार्थीले भर्ना हुँदाकै शुल्क संरचनाका आधारमा अध्ययन सुरु गरेको स्मरण गराउँदै भविष्यमा भर्ना हुने विद्यार्थीका हकमा आवश्यक नीति, शुल्क संरचना तथा स्रोत व्यवस्थापनबारे सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयसँग छलफल गर्न तयार रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ।

सूचनाको अन्त्यमा राज्यले आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगरेसम्म हालको व्यवस्थाभन्दा फरक निर्णय गर्न निजी मेडिकल कलेजहरू सक्षम नरहेको उल्लेख गरिएको छ।