आर्थिक सुस्तता हटाउन निजी क्षेत्रसँग सरकारको छलफल, लगानी विस्तारमा जोड

काठमाडौँ । आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तता र लगानी विस्तारका चुनौतीबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत सुधार, लगानी प्रवर्द्धन र व्यवसायीको मनोबल बढाउने उपायबारे सुझाव संकलन गरिएको छ।

छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघलगायत निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

आयोगका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद सापकोटाका अनुसार बैठकमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन, वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग तथा तरलता व्यवस्थापनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

बैठकमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी र बजार माग कमजोर हुँदा कर्जा प्रवाह तथा लगानी विस्तार प्रभावित भएको धारणा राखेका थिए। उनीहरूले खराब कर्जा बढ्ने समस्या, व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका कठिनाइ र लगानीकर्ताको घट्दो आत्मविश्वासबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रतिनिधिहरूले व्यवसायीको मनोबल सुधार गर्न सरकारले स्पष्ट नीति, सहज वातावरण र लगानीमैत्री व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

छलफलका क्रममा सोह्रौँ योजनाले तय गरेका लक्ष्य, त्यसको कार्यान्वयन अवस्था तथा सरकारले अघि सारेको वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र १ सय खर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारबारे समेत सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्टले बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक रहेकाले अब वास्तविक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच देखिएका समस्या समाधानका लागि आयोगले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले उठाएका विषय आगामी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

आङदेम्बेले पछिल्लो समय लोकप्रियताको नाममा संविधानविरुद्ध भ्रामक अभिव्यक्ति दिने र समाजमा जातीय द्वन्द्व सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन आग्रह गरे। उनले जनभावनाको दुरुपयोग गर्दै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति बढिरहेको आरोपसमेत लगाए।

‘हामी संविधान पुनर्लेखनको होइन, १० वर्षको अभ्यासबाट देखिएका कमजोरी सुधार गर्ने चरणमा पुगेका छौँ,’ उनले भने, ‘समयको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै संविधानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।’

उनले वर्तमान संविधान लामो राजनीतिक संघर्ष र ठूलो बलिदानपछि प्राप्त उपलब्धि भएकाले यसको रक्षा गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए। भावी पुस्ताले पुन: अधिकारका लागि उही संघर्ष दोहोर्‍याउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले प्राप्त अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

आङदेम्बेले भावनात्मक प्रभावमा परेर भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै पहिचान, समावेशिता र अधिकारको सुनिश्चितता लोकतान्त्रिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक शक्तिबाट मात्र सम्भव हुने बताए। उनले नेपाली कांग्रेसले सबै समुदायको अस्तित्व, इतिहास र अधिकारलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए।