‘मलाई त्यहि केटी चाहिन्छ’ र अखण्ड

बहसबाट बहस हाम्रो परम्परा हो । हामी बहसले थलिएका छौं र व्यवहारमा उत्तानिएका छौं । बहसमा संविधान हुँदा यसको अपभ्रषित रुप सडक किनारामा अथ्र्याइ हिँड्ने बुद्धिजीविहरु हाम्रोमा प्रशस्त छन् । सुर्खेतको कथित अखण्ड  आन्दोलन यही बुद्धि विलासको परिणती हो । चिया पसलमा बुद्धिको बिर्को खोलेर त्यसको मातमा सडकमा उम्लिएको उन्मादलाई बंगलाका झ्यालबाट पर्दा तानेर चिहाउने र बर्बादीको उचाइमा आफ्नो बुद्धिको श्रेष्ठता मापन गर्दै रोमाञ्चित हुने संस्कारले खण्ड र अखण्ड जन्माएको हो ।

हामी नै त्यस्ता  मानिस हौ,  जो प्यास लागेर चिल्याउँछौ र गाग्रीको पानी लात्तिले  पोखेर विजयको खरानी लगाउँछौ । चार दलको मनोमानीपूर्ण बाध्यात्मक भागवन्डामा जनजाती नअटेको कुरा सत्य हो । अपेक्षित विभेद नबोलेको र पिछडावर्गले स्थान नपाएको पनि सत्य हो । भुगोलको आधारमा राज्यको दृष्यमा नपरेको क्षेत्र नसोचिएको पनि सत्य हो । दलितले यो देशको स्वाभिमानी नागरिकको कोटीमा उक्लिन नपाएको पनि यथार्थता हो । यो माओवादी ठेगान लगाउने निरंकुश दलीय सनकको दोस्रो पञ्चायती  संस्करण हो । यो निर्णयमा दलहरुको अहंकार र कथित ठूला दलका ठालू नेताको मुख्यमन्त्री जसरी पनि बन्ने तिकडम नै प्रधान छ । यो पुर्नविचारको जरुरी अवश्य छ । तर, यो मस्यौदारुपी प्रमाणपत्रको प्रारुप चार दलको रहरले मात्र निर्देशित थिएन, यसमा जनताले करिब डेढ वर्ष अगाडी दिएको संविधानसभा दुई शीर्षक परीक्षाको प्रप्तांकसमेत समावेश थियो । यो प्रमाणपत्र जारी हुनु अगाडी बाबुराम र प्रचण्डले सिमान्तकृत र उपेक्षित जनअपेक्षा अनुसार प्रमाणपत्रको रुप बदल्न जे जति मेहनत गर्नुपर्दथ्यो त्यो गरे होलान् तर अफ्नैबाट अपत्यारमा परेकाहरुका लागि यो त्यति सहज भने थिएन । संघीयताका बारेमा सबैभन्दा स्पष्ट भए पनि एमाओवादी स्वयंमा संघीयताको भुत्भुते खरानीमा सामन्तवादी महेन्द्रकालीन मनोदशाका पात्रहरु कुनै न कुनै हिसाबमा तयार थिए । तिनको तन्काइमा बाबुराम र प्रचण्ड पर्नु अर्को उदेकता थियो । यो संर्घषमा जनजाती तथा उत्पीडित क्षेत्र वर्ग जसरी एकाकार हुनु पर्दथ्यो त्यो पनि भएन । पहिचान खोज्नेहरु केही उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा अल्मलिए, कतिलाई छिमेकीले मिलाईदिन्छ र भाग बसौंला भन्ने चलिआएको भ्रमको बादलले छोप्यो । परिणाम त कडा रुखमा जीवन देख्ने केपी र वैराग्यशैलीमा देश चल्छ भन्ठान्ने सुशिलको निर्णायक तरवारले मुलुकलाई एक असन्तोषतर्फ धकेल्यो ।

संघीयतासहितको संविधानको दिशामा एक फड्को हो । यसले चाहे जस्तो संघीयता नदिए पनि संघीय मुलुक हुनुको परिचय भने बोक्ने नै छ । तर, यो सहमती भएको दिनदेखी नै अराजनीतिक शक्तिका नाममा चलाउन थालिएको कथित अखण्ड आन्दोलन भने सारमा पञ्चायती लासको गणतन्त्रात्मक मसान हो । यसले निरन्तरताबाहेक अरु देख्दैन । नयाँको अस्तित्व र विकास सहन गर्न सक्दैनँ ।

दलहरुको सहमती संघीयतासहितको संविधानको दिशामा एक फड्को हो । यसले चाहे जस्तो संघीयता नदिए पनि संघीय मुलुक हुनुको परिचय भने बोक्ने नै छ । तर, यो सहमती भएको दिनदेखी नै अराजनीतिक शक्तिका नाममा चलाउन थालिएको कथित अखण्ड आन्दोलन भने सारमा पञ्चायती लासको गणतन्त्रात्मक मसान हो । यसले निरन्तरताबाहेक अरु देख्दैन । नयाँको अस्तित्व र विकास सहन गर्न सक्दैनँ ।  हामी फलानो प्रदेशमा जान्छौं भनेर सडक तताउनु एकहद सम्म ठिकै हो । हामीलाई अलग प्रदेश चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गर्नु पनि ठिक हो । तर, अरु यो प्रदेशमा आउनै पर्छ भनेर हुलदंगा गर्नु भनेको बहुचर्चित गीत ‘मलाई त्यहि केटी चाहिन्छ’ भन्नु जस्तै बाल पागलपन हो । यो पागलपनका पछाडि महेन्द्रकालीन सामन्तवादको धाप रहेको छ । पुर्नसंरचना भनेकै पुरानोलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्नु हो जब विकास क्षेत्रलाई अखण्ड राख्ने रहर आउँछ तब पुर्नसंरचनाको सम्भावना रहँदैन । हिजो विकासक्षेत्र बनाउँदा पनि त्यो नयाँ प्रयोग नै थियो । त्यो बखत पनि कतिपयले यसको दिपावली गरेका थिए, कत्तिले विरोध । समय क्रमसंगै क्षेत्रीय विकासका केन्द्रहरु बने र यसैका आधारमा बनेका बाटाघाटाले तिनीसम्मको मानवीय पहँुचलाई सजिलो बनाइदियो । यो विकास विकेन्द्रीकरणको एक विधी थियो । आज त्यही विभाजन सुगम वा बानी परेको भनेर त्यसलाई नभत्काउने हो भने विकासको अर्को अध्याय सुरु हुन सक्दैन ।

राज्यको पुर्नसंरचना सबैको चित्त बुझाउन सकिने विषय होइन र थिएन । यसमा केही आधारहरु हुनु पर्दथ्यो । अघिल्लो संविधानसभाले बनाएका सामथ्र्य र पहिचानका आधारहरुलाई पुर्नसंरचनाको आधार मानिएको भए तर्कले चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो, दलहरुले आफ्नै परिवारका सदस्यको चित्त बुझाउन खोज्दा कसैको विश्वास नजित्ने परिस्थिती आफैंले निर्र्माण गरेका हुन् ।संघीयताले मुलुक सकिन्छ भनेर कांग्रेस एमालेले आफैंले प्रशिक्षित गरेका हुन् । संघीयता भनेको केही अधिकारको वृद्धि गरी गाविस र नगरपालिका वा जिल्ला र अञ्चल बनाए जस्तै हो भन्न दलहरुले सकेनन् । नेपालमा बनाइएका चार हजार गाविस मध्ये निर्माणको तीन दर्जन वर्ष पछाडि कुन जिल्ला वा गाविसले नेपालसँग टुक्रिने फैसला गर्यो भन्ने दलहरु सँग जवाफ नभए पनि संघीयतालाई एकोहोरो विखण्डनको आधार भन्नेहरु नै जनताको अखण्ड आन्दोलनका जननीहरु हुन् ।

हाम्रा राजनीतिक दलले छिन छिनमा फेर्ने अनेक रंगले जनतालाई असन्तोषी हुन सिकायो । बिहान जिल्ला नफोर्ने भन्ने सहमती गर्ने, बेलुका जिल्ला फोर्ने । बिहान सामथ्र्यलाई आधार मानिने छ भन्ने, बेलुका सामथ्र्य भनेको के हो भनेझैं गर्ने ? दिउँसो पहिचान नै सिमांकनको आधार भन्ने, भोली यसलाई बिर्सने । दलहरुले मनलाग्दी गरे पछि जनतालाई पनि मनलाग्दी गर्न कसरी रोक्न सकिन्छ ? संघीयतामा जाने भएपछि ६ महिना वा वर्ष दिन अगाडी नै जिल्ला, अञ्चल वा गाविस विघटन गरेको भए सायद यसले नयाँ ढंगले दलहरुलाई सोच्ने आधार र शक्ति दुबै दिन्थ्यो ।

विरेन्द्रनगरको आन्दोलन कसको आन्दोलन हो ? किन असहिष्णु बने जनताहरु ? राजनैतिक दलका कार्यालयमा आगो लगाएर को बलशाली बन्न खोज्दैछ ? यो आज एकाएक जन्मिएको हो वा यो एमाओवादी सत्तामा रहदा काँग्रेस एमालेले गरेको एकोहोरो स्कुलिङको परिणती हो । दलहरुले यसको जवाफ दिनपर्छ कि पर्दैन ? हिजो सहमती गर्दा एक जातीय घनत्वका क्षेत्रहरुलाई सकेसम्म एक राज्यमा पार्ने सहमती गर्ने तर सिमांकन गर्दा त्यो आधारलाई एकाएक सिरकमुनि थन्काउने व्यहोराले के अभिव्यक्त गर्छ ? एमाओवादीलाई हराउने नाममा राज्यलाई मनलागी चिर्ने छुट कसले दियो ? एमाओवादीले  जसरी पनि हारिने भएपछि अरुको भागमा पर्ने परिणामलाई ज्ञानी चेलाले झैं सम्हाली दिने चेत कहाँबाट आयो ? मस्यौदामा हस्ताक्षर नगर्ने धम्की एकाएक कता गायब भयो ? यो आउनु अगाडि नै थाहा थियो जनता जसरी आज्ञाकारी बने पनि यो धेरैको मनोभाव पुरा गर्न सक्षम छैन । दलहरुले यो तथ्य किन बिर्सेको ? संघीयतामा जानै पर्ने भए पछि किन यसलाई महेन्द्रको एकमानावादी साँचोमा हालेर नयाँ संरचनाको विकास गर्न खोजेको ? यसको जवाफ दलहरुले दिन सक्छन् वा सक्दैनन् । यो आधार बनाउने बुद्धिजीविहरु आज कहाँ छन् ? संघीयता साँच्चै मुलुकको हितमा छैन भने तिनीहरु सडकमा आउन पर्छ कि पर्दैन ? यदि छ भने तिनले आत्मआलोचना मात्र गरेर सायद पुग्दैन ।

ओलीको बोलीमा प्रशिक्षित भएका मानिसले विरेन्द्रनगरको मोर्चा सम्हालिरहेका छन् । आजको दिन ती एमालेका नेता हुन् कि होइनन, एमालेले उनलाई चिन्ला वा नचिन्ला, तर, एमालेले त्यस्ता थुप्रै संघीयताको हत्या गर्ने प्यादाहरु सबै जिल्ला, क्षेत्र र अञ्चलमा स्थापना गरेको रहेछ भन्ने कुरा यो तथ्यले प्रमाणित गर्छ कि गर्दैन ? विरेन्द्रनगरको जस्तो अनुकुलता अन्त पनि बन्दथ्यो भने निश्चित थियो । एमालेको केन्द्रीय समीतीका सबै सदस्यहरु महेन्द्र जिन्दावाद भनेर सडकमा आउँथे । यसमा कुनै पनि सिद्धान्तले एमालेलाई रोक्दैन्थ्यो ।

हाम्रा राजनीतिक दलले छिन छिनमा फेर्ने अनेक रंगले जनतालाई असन्तोषी हुन सिकायो । बिहान जिल्ला नफोर्ने भन्ने सहमती गर्ने, बेलुका जिल्ला फोर्ने । बिहान सामथ्र्यलाई आधार मानिने छ भन्ने, बेलुका सामथ्र्य भनेको के हो भनेझैं गर्ने ? दिउँसो पहिचान नै सिमांकनको आधार भन्ने, भोली यसलाई बिर्सने । दलहरुले मनलाग्दी गरे पछि जनतालाई पनि मनलाग्दी गर्न कसरी रोक्न सकिन्छ ? संघीयतामा जाने भएपछि ६ महिना वा वर्ष दिन अगाडी नै जिल्ला, अञ्चल वा गाविस विघटन गरेको भए सायद यसले नयाँ ढंगले दलहरुलाई सोच्ने आधार र शक्ति दुबै दिन्थ्यो । यतिका जिम्मेवाद दलहरुले यसतर्फ किन नसोचेको ?

ओलीको बोलीमा प्रशिक्षित भएका मानिसले विरेन्द्रनगरको मोर्चा सम्हालिरहेका छन् । आजको दिन ती एमालेका नेता हुन् कि होइनन, एमालेले उनलाई चिन्ला वा नचिन्ला, तर, एमालेले त्यस्ता थुप्रै संघीयताको हत्या गर्ने प्यादाहरु सबै जिल्ला, क्षेत्र र अञ्चलमा स्थापना गरेको रहेछ भन्ने कुरा यो तथ्यले प्रमाणित गर्छ कि गर्दैन ? विरेन्द्रनगरको जस्तो अनुकुलता अन्त पनि बन्दथ्यो भने निश्चित थियो । एमालेको केन्द्रीय समीतीका सबै सदस्यहरु महेन्द्र जिन्दावाद भनेर सडकमा आउँथे । यसमा कुनै पनि सिद्धान्तले एमालेलाई रोक्दैन्थ्यो । चुनाव जित्नका लागी हिजो स्वायत्त कर्णाली सबैले भनेका हुन्, कर्णालीले भोगेको उत्पीडन राजनीतिक दललाई थाहा थियो भने कर्णालीको यो भाव संविधानमा बोल्नु पर्दथ्यो वा पर्दैनथ्यो ? दलहरुले आज उत्तेजित नहुन गरेको यो आव्हान र हिजोको आश्वासनका बिचको दुरी कसले नापिदिने हो ?

जे होस्, संविधानको मस्यौदा तयार हुँदैछ । अपहरणका तीव्र तयारीलाई छलेर संघीय मुलुकको सौभाग्य जनताका लागि प्राप्त भएको छ । यसको सुरक्षा गर्दै यसबाटै पहिचान र उत्पीडन अन्त्यको आधार खोज्नुपर्दछ । सबै यतिबेलै हुनुपर्दथ्यो वा पर्दछ भनेर सडक किनारमा विस्मात् कोरली रहँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने निराशाले जन्माउने अराजकताले संघीय संविधानमा बाध्यतावस आएका नक्कली पाहुना भागेर महेन्द्रको शलिकमा आड लिन  पुग्नेतर्फ सबै सचेत बन्न जरुरी छ ।