मुलुकको विश्वसनीयता नरहने ऐन सर्वसम्मत !

नेपाल संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जनताले आफ्नो अधिकारको लागि सात सालदेखिको सपना पूरा हुन्छ कि भन्ने आशा पलाउदै अनेक संघर्ष, बलिदान गर्दै, आज दोस्रो संविधान सभामा आइपुगेको छ । पहिलो संविधानसभा अनेक अडान, अन्तरद्वन्दबीच विघटन भयो । त्यसका बाबजुद दलहरुले दोस्रो संविधानसभाको घोषणा गरी पहिलो संविधानसभाको अपनत्व लिने निर्णय गरे । दोस्रो संविधानसभामा फेरवदल आयो यसले जनयुद्ध, मधेश विद्रोह गरेका दलहरु अन्य दलहरु भन्दा कम जनमत सहित संविधान सभामा गएको पनि यतिका समय भयो । संविधान सभामा अहिले पहिलो मस्यौदा माथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । सैद्धान्तिक छलफल उपर छलफल हुदाँ संसोधनको व्यवस्था बमोजिम जनताका प्रतिनिधिले संविधानको मस्यौदा उपर छलफल गरी अग्रगामी संविधान  दिन्छौ भनी जनताका माझ वारम्वार भनिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्था वावजुत आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि विभिन्न आदीवासी, मधेसी, पिछडिएका वर्गहरुको आन्दोलनले देशका विभिन्न भाग जलिरहेको छ । अव प्रसंग संविधानसभाको हाल चलिरहेको ऐन संसोधनतिर गरौ । प्रसंग हो नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २०५५ को संशोधन । नेपाल पशुचिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ को संशोधन । नेपाल पशुचिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७२ को परिभाषा, उद्देश्य परिषद को काम, कर्तव्य तथा क्षेत्राधिकार समेतमा परिषद्को मर्म, भावना र उद्देश्य विपरित भेटेरिनरी व्यवसाय, गुणस्तरहीन तथा अमर्यादित हुने, मुलुकको अहित हुनुका साथै विश्व व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत मुलकुको विश्वसनीयता नरहने जटिल परिस्थिति सिर्जना हुन जाने गरी जथाभावी संशोधन गरिएको पाइएको छ । विधेयकले विशेष योग्यता र अनुभव हासिल गरेका ११ जना विज्ञ पशु चिकित्सक रहने व्यवस्था भएको परिषदमा सामान्य तालिम प्राप्त गरी पशु चिकित्सकको सुपरीवेक्षणमा रही सिमित कार्य गर्न सक्ने भेटेरिनरी पारा प्रोफेसनल (जे.टी/जे.टी.ए) लाई पनि परिषदको सदस्य बनाएर उनीहरुको निर्देशन र नियमनमा रही पशुचिकित्सकले कार्य गर्नु पर्ने गरी योग्यता नपुगेको व्यक्तिबाट योग्य व्यक्तिको नियमन गर्ने, गरी परिषद्को उद्देश्य विपरित संशोधन गरेको छ । किन गरियो त नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २०५५ को संसोधन विधयक : हाम्रो जस्तो विकास उन्मुख देश, अर्ध औपनीवेशीक, गरिबी, तरल राजनीति, हल्लै हल्ला बाट चल्ने, धेरै कार्यकर्ता वटुलेर असत्य कुरालाई सत्य बनाउने, समावेशी, समानुपातिक, आरक्षण जस्ता लोभ देखाएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने, आपूm र आफ्नो वरिपरी राजनीति गर्ने त्यही हल्लाको आडमा अकुत सम्पत्ति कमाउने, विज्ञता, दक्षता र परिवर्तनका नाममा आफू अनुकुल क्षणिक फाइदाका लागि जे पनि गर्ने, कृषिका नाममा दलाली गर्ने प्रवृत्तिका मानिसहरु राज्य सञ्चालन गर्ने निकायमा छन् । यस्तो प्रवृत्ति हावी भएको यो प्रतिकूल समयमा राज्य सिमाङ्कन, नामाङ्कन, पहिचान जस्ता नाममा केन्द्रित रहेर वहस चलिरहेको अवस्थाको फाइदा लिएर यही मौकामा कृषि प्रधान देशको मुख्य अंश पशु व्यवसाय नै धरासायी हुने गरी अनविज्ञ, व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण कृषि मन्त्रिले यस्तो विधेयक मन्त्रिपरिषद्, कानुन मन्त्रालयबाट समेत पास गरेको अवस्था छ । तर कृषि मन्त्रालयका विभागका महानिर्देशक पशु सेवामा आवद्ध सरकारी कर्मचारी चाकडीका नाममा यसै परिषद्का केही सदस्य र नेपाल भेटोरिनरी एसोसियसन को केही सदस्यको समेत मिलोमतो मा नेपालको कृषि  व्यवसायलाई ५० औं वर्ष पछाडी धकाल्ने सुनियोजित योजनामा यो विधेयक पास गरिएको छ । यो संसोधित ऐनले एक हप्ता तालिम गरेका मानिसहरु र स्नातक, स्नातकोत्तर, विद्यावारिधी पास गरेका विज्ञहरुलाई संगसँगै राखेर कृषि क्षेत्रमाथि गरिएको यो प्रहारले यो देशको कृषि व्यवसाय धरासयी हुने निश्चित छ । जसले हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा व्यक्तिगत मिलोमतोमा गरिएको यस्तो क्षणिक निर्णयले देशको खाद्य सुरक्षा र कृषिको आत्मनिर्भरतालाई दीर्घकालीन हमला गरी यो देशको गरिबी संख्या फेरि पनि एनजिओ र आइएनजीओको नाममा देशको अर्थतन्त्रलाई धरासयी बनाउने कुटील चाल हो भन्ने बुझिन्छ । पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २०५५ को संशोधन हुदाँ पर्ने असरहरु : क)    विद्यावारिधि गरेका विज्ञहरुलाई कक्षा आठ, दश पढेका, एक हप्ता, महिना तालिम लिएका मानिसहरुले नियमन गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । ख)    खाद्य सुरक्षा सम्बन्धि सवै क्रियाकलापमा विकृति आउने छ । ग)    जुनोटिक जस्ता महामारी रोग उत्पत्ति भएमा यसको नियन्त्रण गर्न नसक्दा  राज्यले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने छ । घ)    पेशाको मर्यादा घट्नेछ जसले दक्ष जनशक्ति लाई राज्य प्रति घृणा पैदा गर्ने छ । ङ)    पशु क्वारेन्टाइन जस्ता अति आवश्यक सेवा ठप्प हुन्छ । च)    विश्व व्यापार र अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित हुने हुनाले देशमा उत्पादित पशु र पशु जन्य पदार्थ अयोग्य हुने छ । छ)    पशु स्वास्थ्य, पशु उत्पादन, पशु कल्याण, पशुजन्य खाद्य पदार्थ, पशु पोषण र आहार तथा भेटेरिनरी अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान, उपचार, परामर्श तथा नियमन सम्बन्धि देहायका सबै सेवा ठप्प हुने छ । व्यवस्थापिकामा ऐन संसोधनमा देखिने चित्र : जब सभामुखज्यूले कृषि मन्त्रालयका मन्त्री माननीय कृषि मन्त्रिज्यूलाई आफ्नो मातहतको ऐनका बारेमा बोल्न रुलिङ्ग हुन्छ त्यसपछि कृषि मन्त्री ज्यूले संसदमा आफ्नो मन्त्रालय मातहतको ऐनमा हल्का परिमार्जन गरिएको छ, यसमा सामान्य फेरबदल मात्र छ, समावेशी छ, पशु सेवालाई प्रभावकारी गरिएको भनेर आफ्ना मिठा भनाई राखेपछि सबै सभासद ले राम्रो रहेछ भन्ने महसुस हुन्छ । त्यसपछि सभामुख ज्यूले मान्य सदस्य यो ऐन संसोधनको समर्थन छ भने हुन्छ भन्नुस् यदि असमर्थन छ भने हुदैन भन्नुस् । त्यसपछि सवै सभासद तैचुप मैचुप भएपछि सभामुखले फेरि भन्नुहुन्छ मान्य सदस्य होइन भन्ने आवाज सुनिएन यो ऐन पास भयो । यसरी व्यवस्थापिका संसदबाट नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐनको संसोधन विधेयक २०७२ पारित हुन्छ । समाधानका उपाय के त ? यसरी अनविज्ञ ढङ्गले जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि तैचुप मैचुप भए जनमतको कदर खोइ ? राज्यले चुनिएका प्रतिनिधिले यस्ता विवादित ऐन उपर अध्ययन गरी राज्यमा समावेशी, समानुपातिक जस्ता शब्दको दुरुपयोग नहोस् । सभासदले हरेक अंश अंशमा भएको परिवर्तनको अध्ययन गरी दीर्घकालीन असर हुने यो विवादास्पद ऐन कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पठाई पर्याप्त छलफल पछिमात्र पुन पेश गर्दा उपयुक्त हुन्छ । यस्ता विवादित ऐन हरेक धारा–उपधाराको अध्ययन गरी ऐन पास गरी संविधानमा लिपिवद्ध होस् । जसले राज्यको सुसासन, पेशागत मर्यादा र योग्य जनशक्तिमा भइरहेको निराशपनको अन्त्य गरी देशको समृद्धिमा सहयोग पुगोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । लेखक  भेटेरिनरी डाक्टर हुन्