द्वन्द्वको दश वर्षभन्दा शान्ति प्रक्रियाको दश वर्ष कमजोर

काठमाडौं, ५ मंसिर । दश वर्षे जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि आज (मंसिर ५)  ठीक दश वर्ष पुगेको छ । आजभन्दा दश वर्षअघि २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालिन सरकार प्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । माओवादी जनयुद्धले दश वर्षमा ल्याएको उथलपुथलपछि तत्कालिन सात राजनीतिक दलहरु विद्रोही माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता गर्दै अघि बढेका थिए । १२ बुँदे सम्झौतापछि भएको १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा २ सय ४० वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको राजतन्त्रकै समुल नष्ट गर्यो । तत्पश्चात सरकारका तर्फबाट तत्कालिन कांग्रेस सभापति कोइराला र विद्रोहीकोतर्फबाट प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । शान्ति सम्झौतापछि माओवादी सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)को निगरानीमा क्यान्टोन्मेन्टमा राखिएको थियो । क्यान्टोन्मेन्टमा राखिएका सेनाको सामयोजन हुन मात्रै पनि ६ वर्ष लाग्यो । यूएनको प्रमाणिकरणमा १९ हजार ६ सय २ लडाकु थिए । तर अनमिन फर्किएपछि गरिएको दोस्रो प्रमाणिकरणका क्रममा २ हजार ४५६ लडाकू अनुपस्थित भेटिएका थिए । ठूलो रस्साकस्सीपछि प्रमाणिकरणमा परेका १९ हजार ६ सय २ लडाकुमध्ये १५हजार छ सय ३० जनाले स्वेच्छिक अवकाश रोजेर घर फर्किए भने एक हजार ४ सय २१ जना मात्रले समायोजन रोजे । सेना समायोजकप्रक्रियाका लागि मात्रै राज्य कोषबाट १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३९३ रुपैयाँ खर्च गरियो । दोस्रो प्रमाणिकरणका क्रममा नभेटिएका लडाकुको रकमबारे अहिले पनि बेलबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । शान्ति सम्झौतामा नै द्वन्द्वका घाउहरुलाई मेटाउन तत्काल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनिए पनि आठ वर्षपछि २०७१ मघ २८ गते मात्रै आयोग गठन गरियो । आठ वर्षमा थुप्रै मुद्दाहरु अदालत पुगिसकेका थिए । आठ वर्षपछि गठन गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी लिने काम त गर्यो तर के निश्कर्ष निकाल्ने अन्यौल छ । द्वन्द्वमा वेपत्ता भएका परिवार अझै पनि आफ्नो सन्तानको पर्खाइमा छन् । राज्यलाई कि ‘सास’ देउ कि ‘लास’ देउ भनिरहेका छन् । अन्तरिक द्वन्द्व ब्यवस्थापन गर्दै सामाजिक पुनस्र्थापना गर्ने बारे नेताहरुमै अकर्मन्यता छ । जनयुद्ध थालेको दश वर्षमै निर्णायक विन्दुमा पुगे पनि शान्ति प्रक्रियाको धिमा गतिले गर्दा अहिलेसम्मका प्राप्त उपलब्धिसमेत गुम्ने खतरा प्रवल बन्दै गएको छ । शान्ति प्रक्रियाको दश वर्षमा नौ वटा सरकार परिवर्तन भए । पहिलो संविधानसभा उलब्धिहिन भइ विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभामा जनयुद्धकै एउटा हिस्साले भाग लिएन । जनयुद्धकै एक हिस्सा बाहिर रहेर गरिएको दोस्रो संविधानसभाले जर्बजस्त संविधान जारी गर्यो । त्यसले जनयुद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी एउटा हिस्सालाई मात्रै सन्तुष्ट पार्न सकेन, सिङ्गो मधेस त्यसका विरुद्धमा उभियो । परिणाम स्वरुप नेपालीले पाँच महिनासम्म भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो । संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्न भन्दै नयाँ संविधान जारी गरिएको चार महिनामै पहिलो संशोधन गरियो । तर त्यसले पनि असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न सकेन । फेरि दोस्रो संशोधनको तयारी गरिएको छ । त्यसले पनि निकासभन्दा द्वन्द्व बढाउने संकेत गरिरहेको छ । संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ भित्रै प्रादेशिक संरचनाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । यसबीचमा नेताहरुले आलोपालो गरेर सरकारमा जाने सहमति गरेका छन् तर सीमित उपलब्धिको कार्यान्वयनका लािग एक भएर अघि बढ्ने छाँट देखाएका छैनन् । शान्ति सम्झौतादेखि सेना समायोजन २०६३ मंसिर ५ गते : सरकार–माओवादीद्वारा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, लडाकू र हतियार २८ क्यान्टोन्मेन्टमा राख्ने सहमति । २०६३ मंसिर २२ गतेः सेना तथा हतियार व्यवस्थापन–अनुगमन सम्झौतामा हस्ताक्षर । २०६४ पुस १२ गतेः राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) द्वारा लडाकू र हतियारको वर्गीकरण सम्पन्न । २०६६ पुस १ गतेः सरकार–माओवादीबीच अयोग्य लडाकूलाई क्यान्टोन्मेन्टबाट बाहिर निकाल्ने सहमति । २०६६ माघ २५ गतेः अयोग्य लडाकूको क्यान्टोन्मेन्टबाट बहिर्गमन । २०६७ माघ १ गतेः नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को बिदाई । २०६७ माघ ८ गते माओवादी लडाकूहरूको शिविर (क्यान्टोन्मेन्ट) औपचारिक रूपमै विशेष समिति मातहत आएको घोषणा । २०६८ चैत २२ गतेः सेना समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउने विशेष समितिको निर्णय । २०६८ चैत २८ गते : प्रमुख दलहरूबीच लडाकू शिविर र हतियार सरकार मातहतमा ल्याउने सहमति । २०६९ असोज ७ गते : नेपाली सेनाद्वारा अन्य दर्जाका लागि १ हजार ३८८ र अधिकृत तहको परीक्षामा ७५ जना पूर्व लडाकू उत्तीर्ण भएको जानकारी । २०६९ कात्तिक १६ गते : प्रमुख दलहरूबीच लडाकूको सेनामा समायोजन तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी ७ बुँदे सहमति गरी समायोजनका लागि छानिएका लडाकू सेनाको जिम्मा । २०६९ चैत ३० गते : विशेष समिति भंग भएपछि औपचारिक रूपमै शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न ।