निर्वाचन आयोगको निर्णय राप्रपामाथि कटाक्ष कि उत्प्रेरणा !

काठमाडौं, ५ चैत । सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान नै निर्वाचन आयोगले संशोधन गरिदिएको विषय अहिले निकै ठूलो बहसको विषय भएको छ । राप्रपा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टी भए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई स्वीकार गरेर आएको पार्टी हो । संविधानको केही ब्यवस्थाहरुमा असहमत रहे पनि संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा पूर्णत प्रतिवद्ध रहेको राप्रपाले बताउँदै आएको छ । सोही प्रतिवद्धताअनुसार राप्रपा संघीय ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्वका साथ वर्तमान सरकारमा सहभागी छ । तर निर्वाचनमा सहभागीताका लागि राप्रपाको विधान नै प्रतिकुल रहेको ठहर गर्दै हालै निर्वाचन आयोगले केही प्रतिकुल बुँदालाई सच्याएर निर्वाचनमा जाने ढोका खोलिदिएको छ । जुन, राप्रपाकै लागि पनि सकारात्मक पक्ष हो । तर कुनै राजनीतिक दल विशेषको विधान नै निर्वाचन आयोगले संशोधन गर्न पाउँछ त भन्ने बहस पनि जायज नै हो । कुनै दल वा संघ संस्थाको विधान पार्टी भित्रै पनि उसको साधारणसभा वा महाधिवेशन बाहेक संशोधन गर्न सकिदैन । वर्तमान गणतन्त्रात्मक राज्य ब्यवस्था नै नमान्ने पार्टीलेसमेत संविधानलाई स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमै आइपुग्नु एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । त्यसलाई तत्कालिन जनयुद्धका कमाण्डर तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत प्रशंसा गरेका छन् । संघीय राज्यब्यवस्थासहितको संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सहयोग गर्न भन्दै सरकारमै आइपुगेको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले फेरि पछाडि फर्काइदिएको छ । परिणामस्वरुप राप्रपाले स्थानीय निर्वाचन अघि अहिले नै हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग राखेर सडक र सदनबाट एकसाथ आन्दोलन चर्काउने अवस्थामा आइपुगेको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय सच्चाउन माग गर्दै राप्रपाले चैत ७ गते सोमवारदेखि निर्वाचन कार्यालयमा धर्ना जुलुस गर्नेदेखि चैतको तेस्रो हप्ताबाट हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग राखेर देशब्यापी सडक संघर्ष गर्ने निश्कर्षमा पुगेको छ ।

एउटा नयाँ बहसको थालनी गरेको छ कि गणतन्त्र मास्ने षड्यन्त्रमा रहेका राजवादीहरुलाई संविधानले नै धुलिसात गरिदिएको छ । कुनै पनि राजनीतिक वा धार्मिक आवरणमा राजनीतिक मञ्च बनाउन नपाइने कुरा स्पष्ट रहेको संकेत पनि गरेको छ ।

आयोगको निर्णयले पार्टीको संवैधानिक हक खोसिएको भन्दै उसले कानून उपचार खोज्ने निर्णय पनि गरेको छ भने धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाका लागि तत्काल संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने र सदनमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउने घोषणा नै गरेको छ । यसले एउटा नयाँ बहसको थालनी गरेको छ कि गणतन्त्र मास्ने षड्यन्त्रमा रहेका राजवादीहरुलाई संविधानले नै धुलिसात गरिदिएको छ । कुनै पनि राजनीतिक वा धार्मिक आवरणमा राजनीतिक मञ्च बनाउन नपाइने कुरा स्पष्ट रहेको संकेत पनि गरेको छ । वास्तवमा राप्रपा यहि संविधानमा टेकेर नै वर्तमान राज्य ब्यवस्थालाई नै परिवर्तन गर्ने हुँकारका साथ अघि बढिरहँदा त्यसो गर्ने छुट उसलाई छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । यो एउटा परिवर्तनकारी शक्तिहरुका लागि सकारात्मक पक्ष पनि हो । निर्वाचन आयोगको निर्णय राप्रपामाथि कटाक्ष कि उत्प्रेरणा भन्ने कुरा भविष्यले बताउला तर यसैका आधारमा फेरि अर्को वितण्डा मच्चाउने काम राप्रपाले गर्न थाल्यो भने त्यसलाई पनि परिवर्तनशील जनताले स्वीकार गर्ने छैनन् । त्यतिबेला अहिले चारतिर फर्किएका परिवर्तनकारी शक्तिहरुलाई फेरि एक ठाउँमा उभ्याउनेछ । दल दर्ता सम्बन्धमा संविधानमा के छ ? संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड ‘ग’ मा राजनीतिक दल खोल्न स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने, विभिन्न जात, जाती, धर्म र सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिंगको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरुबीचमा विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकुल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।