सहमतिका नाममा यस्तो गर्नेछन् संसदवादी दलहरु

सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ब्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच द्वन्द्व बढेको छ । संशोधन विधेयकबारे प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसदमा छलफल नै हुन नदिने गरी संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सरकारले पनि संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता नलिने अडान लिएको छ । संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतबिना संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत हुँदैन भने संविधानबाट संशोधन विधेयक पारित नहुने भए पनि एमालेले प्रस्ताव संसदमा टेवल हुन नै दिएको छैन । ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई अलग गर्न खोजिएको भन्दै ५ नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरुमा आन्दोलन जारी छ । वर्तमान संविधानप्रति नै असन्तुष्टी जनाउँदै आएका मधेसवादी दलहरुको सहमतिबिना मधेसमा निर्वाचन हुने सम्भावना देखिदैन । त्यसैले मोर्चाको सहमतिका लागि संविधान संशोधन पहिलो सर्त हो । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेर ल्याएको पनि होइन । गत वर्ष असोजमा संविधान जारी गर्दा मुख्यतः सीमांकनमा असन्तुष्टी जनाएर नै मधेसी मोर्चा संसदबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि चर्किएको मधेस आन्दोलनकै कारण दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले पाँच महिना नाकाबन्दी नै लगाइदियो ।

आगामी २०७४ माघ ७ भित्रै स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख भए पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसकेको जनाउँदै पुनः वर्तमान संसदको अवधि थप गर्नका लागि प्रमुख तीन दलसहित संसदवादी दलहरुले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।

बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण खासगरी मधेसी मोर्चालाई मनाउनकै लागि प्रमुख तीन दल मिलेर संविधानको पहिलो संशोधन गरेका थिए । तर पहिलो संशोधनले मधेसी मोर्चा सन्तुष्ट भएन । त्यसले मधेसी मोर्चाको माग समेट्न भन्दै अहिले पुनः दोस्रो संशोधन गर्न खोजिएको छ । सीमांकनमा सामान्य हेरफेर गरी संशोधन प्रस्ताव अघि सारिएपछि तीन दलबीच नै ध्रुवीकरण बढ्यो । ध्रुवीकरण तीन दलमा मात्र होइन, सबै दलहरुमा बढ्दैछ । अशोक राईसँगै उपेन्द्र यादवको पार्टीमा गएका जनजातिहरु नेताहरु पुनः ध्रुवीकरण हुँदैछन् । मधेसी लगायतका विभिन्न क्षेत्रीय पार्टीहरुमा थारु, जनजातिहरु नयाँ पार्टीको खोजीमा छन् ।  ५ नम्बर प्रदेशमा भएको आन्दोलनको दृष्यले पहाडी र मधेसीबीच पनि ध्रुवीकरण बढाउने संकेत गरेको छ । एमालेको विरोधले सरकारलाई राहत संशोधन प्रस्तावमा मधेसी मोर्चा सहमत नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विरोधका कारण सरकारलाई भने राहत भएको छ । एउटा मात्रै प्रदेश टुक्र्याउँदा पनि अवरोध देखिएकाले मोर्चालाई यहि संशोधनमा समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संशोधन विधेयक संसदबाट स्वीकृत नभए पनि सरकारले आफूले संशोधन गर्न चाहेको जस लिँदै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला गरेको छ । विरोध गर्ने र अन्तिममा सहमति गर्नेे प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएदेखि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भइ संविधान जारी गर्दासम्म एक आपसमा रस्साकसी चलि नै रह्यो । तर विवादकैबीच पनि मिलेर सरकारमा जाने र अन्तिममा सहमति आवश्यक भन्दै प्रमुख दलहरु सहमति गरेर नै यहाँसम्म आइपुगेका छन् । प्रमुख दलहरुबीच विग्रिएको सम्बन्धलाई शक्तिशाली भूकम्पले एक ठाउँमा ल्याइदियो र तीन दलको बलमा संविधान जारी भयो । त्यसपछि सरकारमा जाने विषयमा बेमेल हुन पुग्यो । यहि बेमेलकाबीच दलहरु निर्वाचनमा जाने तरखरमा छन् । आफैले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमा जानैपर्ने बाध्यता प्रमुख तीन दलबीच छ । त्यसैका लागि अहिले दलहरुबीचको द्वन्द्व निर्वाचनको अस्त्र हुन सक्ने पनि कतिपयको विश्लेषण छ । अब के गर्छन् ? प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएमा कुनै पनि निर्णय गर्न रोकिँदैन, चाहे त्यो कानून विपरित किन नहोस् । जुन हिजोका दिनहरुमा पनि जनताले देखेकै छन् । फेरि पनि प्रमुख तीन दलले गरेको निर्णयमाथि कसैले प्रश्नै उठाएर पनि केही हुनेवाला छैन । नियमित संसद अवरुद्ध भएपछि सहमतिको लागि सभामुख ओनसरी घर्तीले छलफलको थालनी पनि गरेकी छन् । अहिलेका प्रमुख तीन दलको सहमतिबिना मुलुकको राजनीति अघि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा छ । तीन दलको घेराबन्दीमा रहेको मुलुकको निकास अहिले पनि तीन दल मिलेर मात्र सम्भव छ । त्यसैले अब संसदमा दर्ता भएका संविधान संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानविरुद्धको महाभियोग थाती राख्दै प्रमुख दलहरु निर्वाचन घोषणा गरेर फेरि पनि मुलुकको राजनीतिलाई अघि बढाउनेछन् । आगामी २०७४ माघ ७ भित्रै स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख भए पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसकेको जनाउँदै पुनः वर्तमान संसदको अवधि थप गर्नका लागि प्रमुख तीन दलसहित संसदवादी दलहरुले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।