मंसिर १९ गते, २०७३ आइतवार 4th December, 2016 Sun१५:१७:१३ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १९ मंसिर । सरकारले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी संविधान संशोधन विधेयक ब्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेपछि आन्दोलन चर्किएको भनेकै बुटवलमा हो । मधेसवादी दलहरुले ५ महिनाभन्दा बढी मधेस आन्दोलन चर्काउँदा पनि बुटवललाई आन्दोलनले छोएको थिएन ।
मधेसवादी दललाई मनाउन भन्दै सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सडक र सडकबाट प्रतिवाद गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको थियो ।
आन्दोलन देशब्यापी चर्काउने एमालेको प्रयत्न भइरहे पनि स्वस्फूर्त रुपमा जनता उत्रिएको भनेकै रुपन्देहीको बुटवलमा मात्रै हो । त्यो पनि संविधान संशोधन विधेयक पूर्ण रुपमा खारेज गर्न नभइ ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरुलाई अलग गरिएकोमा मात्रै आक्रोश चुलिएको छ । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक नै असफल बनाएर ‘खुच्चिङ’ गर्ने बुटवलबासीको नियति देखिदैन ।
बुटवल एक ब्यापारिक केन्द्र
खासगरी बुटवल पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग तथा उत्तर–दक्षिणको सिद्धार्थ राजमार्ग जोडिएका केन्द्र भागमा रहेका लुम्बिनी अञ्चलको मात्र नभई पश्चिम नेपालकै ब्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास भइरहेको छ ।
ब्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास भइरहेको बुटवल दुई वर्षअघि मात्रै उपमहानगर घोषणा गरिएको थियो । उपमहानगर घोषणासँगै क्षेत्रफल पनि विस्तार भएको छ । पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाबाट उत्पादित तरकारी लगायतका कृषिजन्य वस्तुको विक्री केन्द्र पनि बुटवल बन्दै आएको छ ।
पहाडि जिल्लाकै वस्तु झण्डै ७० प्रतिशत कारोबार बुटवलमै हुने गरेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका कार्यालय सचिव सञ्जय ज्ञवाली बताउँछन् । आन्तरिक राजश्वमा पनि बुटवल १० नम्बर भित्रै पर्ने गर्दछ । बुटवलबाट २७ किलोमिटर दक्षिणमा नेपाल भारतको मुख्य भन्सार छ ।
पहाडी बाहुल्यता
बुटवल रुपन्देही जिल्लाको मधेसी भूभाग भए पनि आसपासका पहाडी जिल्लाबाट बसाइ सरेर आउनेहरुको बाहुल्यता छ भने अधिकांशको दुवै ठाउँमा जग्गाजमीन रहेको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रादेशको शहरको मुकाम बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसैले पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची लगायतका पहाडी जिल्लावासीको आकर्षण बुटवलप्रति बढ्दो छ । बि.स. २०६८ को जनगणनाअनुसार एक लाख बढी बुटवल नगरको जनसंख्यामध्ये झण्डै ७० प्रतिशत पहाडी छन् ।
कच्चा पदार्थमा पहाडी जिल्लामा निर्भर
पहाडी जिल्लासँग बुटवलको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा मात्रै सम्बन्ध रहेको छैन कि तरकारी लगायतका कच्चा पदार्थमा पनि बुटवल पहाडको उत्पादनमा परनिर्भर छ । पहाडबाट आएका तरकारीले बुटवलको झण्डै ७० प्रतिशत माग धानेको ब्यवसायीहरु बताउँछन् । पाल्पा, गुल्मी, स्याङजाबाट आएका सुन्तला बुटवलमा मात्र खपत नभइ भारतसम्म नै निर्यात हुने गरेको छ ।
संघीय कानूनको चिन्ता
बुटवल पहाडी जिल्लाहरुबाट अलग भएपछि संघीय कानून निर्माणका क्रममा समस्या हुने ब्यवसायीको चिन्ता छ । संघीय कानून कहिले बन्ने हो र कस्तो बन्ला भन्ने उनीहरुको चिन्ता देखिन्छ । करोडौंको उत्पादन खपत हुने बुटवल छुट्टै प्रदेश बनाइएमा कर बढी तिर्नुपर्ने पनि उनीहरुमा चिन्ता छ । कर लगायतका विविध कारणले पहाडी जिल्लाबाट उत्पादित बस्तुको झण्डै ४० करोड कारोबारमा समस्या आउने बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमानक सिंह बताउँछन् ।
मधेसीहरुले भारतसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध भनेजस्तै आफूहरुको पहाडसँगको सम्बन्ध त्यस्तै रहेकोले भोलिका दिनमा समस्या हुन सक्ने बुटवलवासीको चिन्ता देखिन्छ । अलग प्रदेश भएपछि परिवारकै सम्बन्ध टुट्ने त्रास फैलाइएको छ । बुटवल र पहाडबीच नून र घ्यूको सम्बन्ध छ, जुन फरक प्रदेशका कारण टुट्न सक्ने ब्यापारीहरुको बुझाइ छ ।
भोटको राजनीति
प्रदेशको निर्वाचनमा संशोधिन प्रस्तावअनुसार प्रदेश छुट्टिएमा पहाडी नेताहरु अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले बुटवलमा जग्गा जमिन जोडेर राजनीति गरिरहेका छन् । पहाडी कनेक्सनबिना पहाडी नेताहरु कमजोर बन्ने निश्चित छ । राजनीतिक दलदेखि उद्योग वाणिज्य संघ हुँदै विभिन्न संघ संस्थामा हुने राजनीतिमा पहाड नजोडिए कमजोर हुने आंकलन नेताहरुको छ ।
अहिले पहाडलाई छुट्याउने गरी गर्न खोजिएको सिमांकनले सेन्टिमेन्टमै प्रभाव पर्ने उवा संघ बुटवलका सचिव ज्ञवाली बताउँछन् ।
त्यसबाहेक बुटवल प्राकृतिक स्रोतबाट विमुख हुने चिन्तादेखि भविष्यमा खानेपानीको हाहाकार हुने चिन्ता पनि बुटवलवासीको छ ।
त्यस्तै, पर्यटन प्रवद्र्धनमा लागि पनि लुम्बिनी र बुटवलमा आएका पर्यटकलाई देखाउने अन्य ठाउँ नहुने ब्यवसायीमा चिन्ता छ ।
लुम्बिनी आएका जो कोही पर्यटकलाई पाल्पा, गुल्मीका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ठाउँहरु देखाउन नपाइने चिन्ता पर्यटन ब्यवसायीमा देखिन्छ भने खनिज उत्पादन तथा श्रम शक्ति लगायतमा पनि पहाडी जिल्लामै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता बुटवललाई छ ।
काठमाडौं, ५ चैत । सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान नै निर्वाचन आयोगले संशोधन गरिदिएको विषय अहिले निकै ठूलो बहसको विषय भएको छ । रा...
सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ब्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच द्वन्द्व बढेको छ । संशोधन विधेयकबारे प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकप...
काठमाडौं, ५ मंसिर । दश वर्षे जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि आज (मंसिर ५) ठीक दश वर्ष पुगेको छ । आजभन्दा दश वर्षअघि २०६३ मंसिर ५ गते तत्काल...
केही दिनयता नेपाली राजनीति लोकमानमय भएको छ । सर्वोच्च निकायका दुई कार्कीबीचको प्रतिशोधका कारण बल्झिएको राजनीतिले नेपाली राजनीतिकलाई नै तरंगित बनाएको छ...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: