डा. केसीका १० मध्ये एउटा मागमा कुरा मिलेन

$\"gobinda_kc-400\"$ काठमाडौं, १० दिनदेखि अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच अहिले वार्ता चलिरहेको छ । अनसनस्थल शिक्षण अस्पतालमा सरकारका तर्फबाट मुख्य सचिव लिलामणि पौडेल र अनसनरत डा.केसीबीच वार्ता भइरहेको हो । आजको वार्ताबाट अनसनको अन्त्य हुने संभावना देखिएको छ । केसीको १० माग मध्ये ९ माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्य सचिव पौडेलले दाबी गरेका छन् । ‘हामीले उहाँको १० माग मध्ये ९ माग पुरा गर्नेछौं’ खबरडबलीसँगको कुराकानीमा पौडेलले भने ‘आजै अनसनको अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।’ छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल, मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, त्रिविका निर्देशक, डिनसहित सात पदाधिकारी संलग्न छन् । सोमबार राति बाह्र बजेसम्म प्रधानमन्त्रीनिवास बालुटारमा प्रधानमन्त्री कोइराला, मन्त्रीहरु, मुख्यसचिव लगायतको छलफलमा डा. केसीका ९ माग पूरा गर्ने निष्कर्ष निकालिएकाले सोहीअनुसार उनीहरु मंगलबारको वार्तामा प्रस्तुत भइहेका छन् । यसैबीच डा. केसी र उनका मागको समर्थनमा करिव २ यस आवासीय चिकित्सकहरूले मंगलबार एक घन्टा प्रदर्शन गरे । डा. गोविन्द केसीतर्फको वार्ता टोलीका सदस्य डा. रामचन्द्र सापकोटाले खबरडबलीलाई बताएअनुसार डा. केसीका मागमा मंगलबारै सहमति हुने सम्भावना छ । दिउँसो साढे बाह्र बजेसम्म वार्ता जारी नै छ । १० मध्ये उपकुलपति हटाउने माग भने सरकारी पक्षबाट अस्वीकार गरिदैं आएको छ । यस्ता छन् केसीका १० बुंदे माग

चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण हुनु अघि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक्नुपर्ने ।
भ्रष्ट र चरम अनियमिततामा संलग्न भएका त्रिविका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारवाही गर्दै आइओएम सार्ने त्रिवि सिनेटको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने ।
भ्रष्टाचार र चरम अनिमियतामा संलग्न भएको भनेर उच्चस्तरीय तोकेका आइओएमका भ्रष्ट पूर्व पदाधिकारीमाथि कारवाही तथा आइओएमलाई बाइपास गरेर फ्याकेल्टी बोर्डको निर्णय विरुद्ध अनुगमनमा गएर फर्जी रिपोर्ट दिने विरुद्ध तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने ।
चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकिस्ता शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले बुझाएका प्रतिवेदन लागु गरिनु पर्ने ।
राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको समितिले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ।
गैर कानुनी रुपले केयुले दिएको मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोकी सम्बन्धन दिन प्रेरित गर्ने निकायलाई कारवाही गर्नुपर्ने ।
काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने प्राविधिक निर्णयहरुमा अदालतले बारम्बार गरेको हस्तक्षेप र गुणस्तर नपुगेका कलेजहरुमा अनिवार्य प्रवेश परिक्षामै नबसेका परिक्षार्थीलाई पढाउन पाउने भन्ने अदालतको फैसलाको कानुन बमोजिम छानबिन गर्नुपर्ने ।
त्रिवि, आइओएमलगायतका नेतृत्वदायी नियमन निकायहरुमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त बन्द गर्नुपर्ने ।
आम मानिसका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनको लागि चिकित्सा तथा नर्सिङ र प्यारामेडिकल कोर्सहरुमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क तथा न्युनतम शुल्कमा पढाउनु पर्ने ।
पूर्व सम्झौता अनुरुप ग्रामीण क्षेत्रसम्म मेडिकल कलेज खोल्ने वातावरण बनाउनु पर्ने ।