संविधान संशोधन नै संविधान कार्यान्वयन: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ, २५ मंसिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन नै संविधान कार्यान्वयनको कार्य भएको बताएका छन् । अठ्सट्ठिऔँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका सन्दर्भका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकारको सुनिश्चितता गर्न संविधान संशोधनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । “संविधानलाई सबैको अपनत्व भएको र सर्वस्वीकार्य बनाउन नै सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो, यो नै संविधान कार्यान्वयनको यथार्थता र वस्तुगत आवश्यकता पनि हो” उनले भने । “संविधान कार्यान्वयनले नै मानवअधिकार बलियो बन्दै जानेछ, यसका लागि सरकारले ध्यान दिएको छ, सीमित व्यक्तिले राज्यको दोहन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकार संरक्षण हुन सक्दैन” – प्रमले भने । मानव अधिकार राज्यले दिने र जनताले लिने विषय नभएको चर्चा गर्दै उनले मानव अधिकारलाई तजविज र चाहनामा निर्देशित बनाउन नहुनेमा जोड दिए । तीनतहको निर्वाचनको तयारी सम्बोधनका क्रममा प्रमले सरकार आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय संसद्को निर्वाचन गर्न केन्द्रित भएको जानकारी दिए । यसका लागि आवश्यक पर्ने केही विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भइसकेको र केही पेस गर्ने तयारीका क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्वाचनले जनताको अधिकारलाई थप संरक्षण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिमलगायतका आयोग गठन गर्न आवश्यक विधेयक तयारीगर्ने क्रम जारीरहेको प्रमले बताए । प्रधानमन्त्रीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष मानवअधिकारका क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । उहाँले विगतका द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाका बारेमा छानबिन गरिरहेका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई सरकारबाट आवश्यक सहयोग भइराखेको र थप चाहिएको सहयोग गर्ने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्र र स्वायत्त मानवअधिकार आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताए ।