राजनीतिक दलको कारण रक्सौल प्रसारण लाइनमा अवरोध

काठमाडौँ, २७ मंसिर । रक्सौल परवानीपुर प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति कार्यमा केही स्थानीय राजनीतिक दलले अवरोध गरेको पाइएको छ । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १३२ केभी क्षमताको उक्त प्रसाराण लाइन निर्माणमा राजनीतिक स्वार्थसहितको अवरोध भएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रहरी प्रशासनले समेत सहयोग नगरेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित ऊर्जा चुहावाट नियन्त्रण विषय बैठकमा ऊर्जामन्त्री शर्माले भन्नुभयो – ‘‘तत्काल ५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको सो आयोजनामा अवरोध भएको छ । पटक पटक स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गर्दासमेत समस्या समाधान हुन सकेको छैन । मुलुकलाई उज्यालो बनाउँछु भन्दा राजनीतिक रुपमा नै त्यसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भयो ।’’ कुन राजनीतिक दलले त्यस्तो अवरोध गरेको भन्नेबारेमा भने उनले केही पनि बताएनन् । मन्त्री शर्माले प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोध तत्काल अन्त्य गर्न गृह मन्त्रालयको महत्वपूर्ण सहयोग रहेको बताए । भारतबाट सो प्रसारण लाइन हुँदै तत्काल विद्युत् आयात गर्ने भन्दै प्राधिकरणले स्तरोन्नतिको काम सुरु गरेको थियो । यसै महिनाभित्र सो प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ । काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भएको र उपत्यका बाहिर पनि एकाध घन्टा मात्रै विद्युत्भार कटौती गरिएको अवस्थामा उज्यालो नेपालको सपना पूरा हुन नदिने तत्व क्रियाशील रहेको मन्त्री शर्माको आरोप थियो । यस्तै विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा समेत प्रहरी प्रशासनको महत्वपूर्ण सहयोगको जरुरी छ भन्दै उनले धनुषामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि हातपात भएको, भक्तपुरमा समेत प्राधिकरणका कर्मचारी चुहावट नियन्त्रण अभियानमा जान नमानेको भन्दै विशेष टोली खटाउन आग्रह गरे । ऊर्जामन्त्री शर्माको आग्रहलगत्तै गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले आजै त्यहाँको समस्या समाधान गर्ने र सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिने बताए । सचिव रेग्मीले भने – ‘‘म अहिल्यै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिन्छु । विद्युत् ल्याउने विषयमा अवरोध गर्ने छुट कोही कसैलाई छैन । आजै समस्या समाधान हुन्छ ।’’ ऊर्जा मन्त्रालयले अगाडि सारेका कार्यक्रम, नीति योजना तथा चुहावट नियन्त्रणमा एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । विद्युत् चुहावट बढी भएका क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासनलाई निरन्तर परिचालन गर्ने र कानुनअनुसार कारबाही गराउन विशेष परिपत्र नै जारी गर्ने सचिव रेग्मीले बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार जलेश्वरमा ६१ प्रतिशत, सर्लाहीमा ५८ प्रतिशत, औसतमा बारा, पर्सा र रौतहटमा ४५ प्रतिशत तथा भक्तपुरमा ३७ प्रतिशत जनकपुरमा ४७ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको छ । काठमाडौँको कुल माग बराबरको विद्युत् नै चुहावट हुने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । यस्तै प्राविधिक रुपमा पनि कम क्षमताका ट्रान्सफर्मर, केवल र कन्डक्टर प्रयोग गरिएकाले पनि चुहावट बढी भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरण लागिपरेको उनको भनाइ छ । ऊर्जाका सबै प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् – अर्थसचिव बैठकमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयमा सचिव शान्तराज सुवेदीले ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विद्युत् व्यापार कम्पनी र इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी सम्बन्धी प्रस्ताव, ऊर्जा सङ्कट निवारण विधेयक, विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणमा नेपाली सेनालाई सहभागी गराउने प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको बताए । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण र बाँधस्थलको वरपर लगाउने सुरक्षात्मक पर्खाल बनाउन रु ६१ करोड आवश्यक रहेको प्रस्ताव ऊर्जाले गरेको थियो । यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने विषय पनि स्वीकृतिको चरणमा रहेको सचिव सुवेदीको भनाइ थियो । त्यस्तै विद्युत् कम प्रयोग हुने एलइडी बल्बको सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले थप रु दुई अर्ब बजेट मागेकामा त्यो पनि छिट्टै स्वीकृत गरिने सचिव सुवेदीले बताए । एकीकृत कार्ययोजना बनाउन मुख्यसचिवको आग्रह बैठकमा सहभागी हुनुभएका मुख्य सचिव डा सोमलाल सेवेदीले भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा एकीकृत कार्ययोजना बनाएर मात्रै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए । जलाशयुक्त आयोजना बनाउँदा सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएका स्थानमा बनाउँदा समस्या पर्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई वर्ष पहिले कुन कुन स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने हो त्यसको ठोस प्रस्ताव बनाइसकेको छ । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले नीतिगत झन्झट, प्रक्रियागत समस्यालगायतका कारणले ऊर्जा क्षेत्रमा सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेकाले राजनीतिक नेतृत्वले नै त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । रासस