पूर्वका चार जिल्लामा न्याय प्रशासन नाजुक

खोटाङ, २८ मंसिर । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्वी नेपालका न्याय प्रशासन कमजोर रहेको प्रितवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।   पूर्वी नेपालका खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र भोजपुरको न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागारको अवस्था नाजुक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने चार जिल्लाको स्थलगत अध्ययनपछि आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलले कारागारको अवस्था जीर्ण भएको, क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी र थुनुवा राखिएको तथा खाना सिदा खर्च पर्याप्त नभएको पाइएको जनाएको छ । आयोगका प्रतिनिधि लोकनाथ घिमिरेका अनुसार हिरासत तथा कारागारमा आधारभूत सुविधाको कमी, स्वास्थ्योपचारमा समस्या, न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइलगायत समस्याबाट कैदीबन्दी र थुनुवापीडित देखिएको छ । आयोगले शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार, हिरासत, कारागारलगायतको सेवासुविधामा सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । चार वटै जिल्लाका अस्पतालमा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा नहुनु, यथेष्ट सूचना र सहज पहुँचको अभावमा दुर्गम गाविसमा स्वास्थ्यकर्मी र औषधि कम हुनु, स्वास्थ्य उपकरण र सेवाको अपर्यप्तता, गरिबी, अशिक्षा, परम्परागत उपचार पद्धतिमा विश्वास, बालविवाहलगायत समस्या रहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । यस्तै कार्यविधिगत झन्झट, न्यायाधीशको अपर्याप्तता, परम्परागत न्याय प्रणाली र फैसलाको ढिला जानकारीले थुनुवाले धेरै समयमा थुनामा बस्नुपर्ने समस्या भेटिएको घिमिरेले बताए । यसैबीच जिल्लामा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको पाइएको छ । जिल्लामा सन् २०१६ मा १०६ मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) खोटाङका प्रतिनिधि सुनिता मगरले जानकारी दिए । यो सन् २०१५ को भन्दा ६२ ले बढी हो । ०७२ साल पुसदेखि हालसम्मका अवधिमा सबैभन्दा बढी महिला हिंसासम्बन्धी घटना भएको मगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो अवधिमा चार महिला र छ बालिका बलात्कृत भएको तथा पाँच महिला र तीन बालिकामाथि बलात्कार प्रयास भएको छ । मानवाधिकार वर्ष पुस्तकको पूर्वसमीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा ३० महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको, २४ महिलामाथि दुव्र्यवहार भएको र सात महिला बहुविवाहबाट पीडित भएको पाइएको छ । वर्ष दिनका अवधिमा नौ गैरन्यायिक, एक शिशु र एक भ्रुण हत्या भएको पाइएको मगरले जानकारी दिए ।