सरकारले सय मेगावाटभन्दा साना आयोजना नबनाउने

काठमाडौं, १ पुस । सरकारले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो घोषणा गरेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीबार गरेको घोषणाअनुसार ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले अबदेखि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट पाउनेछन् । उत्पादकहरूलाई ऊर्जाका क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्री शर्माले बताए । मन्त्री शर्माका अनुसार अबदेखि सरकारले सय मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजना नबनाउने भएको छ । साना आयोजना निजी क्षेत्रकै जिम्मामा छाड्ने योजनासहित सरकारले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । यसबाट निजी क्षेत्रका धेरै कम्पनीले लाइसेन्स पाउने र उनीहरू ऊर्जा उत्पादनमा प्रोत्साहित हुने मन्त्री शर्माको विश्वास छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको आयोजनामा राजधानीमा सुरु भएको ‘पावर समिट २०१६’ मा मन्त्री शर्माले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ नीति ल्याउने घोषणा गर्दै अबदेखि विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा ‘टेक एन्ड पे’ (निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् आवश्यक परे खरिद गर्ने नभए नगर्ने) व्यवस्था हटाइने घोषणा गरे । ‘टेक एन्ड पे’ को सट्टा ‘टेक अर पे’ अर्थात् उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले किन्नैपर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री शर्माले बताए । यसबाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीमा निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले पनि संस्थागत सेयर हाल्न पाउने व्यवस्थासमेत गरिने मन्त्री शर्माले घोषणा गरे । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि गरेका अन्य घोषणामा जलविद्युत्मा गरिने लगानीको ब्याजदर घटाउन पहल गर्ने, ऊर्जा संकटकाल कार्य योजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनुमोदन गर्ने र ‘पोस्ट रेट’को विषयमा गरिएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेलगायत रहेका छन् ।भारतसँग गरिएको पीटीए (विद्युत् व्यापार सम्झौता) कार्यान्वयनमा भारतसँग तत्काल वार्ता गर्ने पनि उनले बताएका छन् । हालसम्म सम्झौता भए पनि दुई पक्षीय वार्ता नहुँदा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भारत नेपालको ऊर्जा निर्यातका लागि प्रमुख स्थान हो । नेपलका ठूला आयोजनामा भारतीय लगानी बढाउन पनि यस कार्यलाई शीघ्र टुंगोमा पु¥याउन आवश्यक भएकाले मन्त्री शर्माले दुई पक्षीय छलफल अगाडि बढाउने बताएका हुन् । नयाँ नीतिको घोषणासँगै जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उत्पादन गरेको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद नगर्ने हो कि भन्ने त्रासबाट ऊर्जा उत्पादकहरू मुक्त हुने र त्यसको परिणामस्वरूप विद्युत् उत्पादनको कार्यले तीव्र गति लिने उनको दाबी छ । यस्तै, प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट छुट दिने व्यवस्थाबाट ऊर्जा उत्पादकहरूलाई निकै ठूलो राहत मिल्ने उनले बताए । ऊर्जामन्त्री शर्माको घोषणालाई निजी क्षेत्रले समेत उत्साहप्रद रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए । इप्पानले यस घोषणाले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने मनोवल उच्च बनाएको जनाएको छ ।