संसद्को प्राथमिकतामै परेन निर्वाचन कानुन

काठमाडौँ, ३ पुस । संविधान कार्यान्वयनका लागि आउँदो २०७४ माघ ७ गतेसम्म सबै तह र चरणका निर्वाचन प्रक्रिया पूरा भइसक्नुपर्नेछ । माघ ७ भित्र पूरा हुने निर्वाचन प्रक्रियापछि संविधानतः हालको व्यवस्थापिका संसद्को औचित्य रहँदैन तर बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाभित्रका निर्वाचन कानुन निर्माणले भने गति लिन सकेको छैन । आजको गोरखापत्रमा खबर छ– निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा मात्र हैन संसद्मा पेस भएपछि पनि छलफलले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । निर्वाचन कानुनको दफावार छलफलको जिम्मेवारी पाएको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका लागि प्राप्त विधेयकको दफावार छलफल प्राथमिकतामा नै छैन । संशोधनकर्ता सदस्यसँग छलफल सकिएको एक महिना हुन लाग्दा समेत दफावार छलफलका लागि निष्कर्षमा पु¥याउने तदारुकता समितिका सभापतिले लिएका छैनन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवम् राज्य व्यवस्था समितिका सचिव डा। भरतराज गौतमले निर्वाचन कानुनमा छलफलमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘समितिले संशोधनकर्ता माननीयज्यूहरूसँग छलफल सकिसकेको छ । केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे पनि छलफल भएको छ । सानो उपसमिति बनाएर अब दफावार छलफल टुंग्याउनुपर्ने भए पनि हुन सकेको छैन । सायद राजनीतिक रूपमा केही मिलाउनुपर्ने भएका कारण सभापतिले त्यसलाई अघि नबढाउनु भएको होला । ’ मङ्सिर १० को समिति बैठकले नै उपसमिति बनाएर दफावार छलफल अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिए पनि उपसमिति बनेन । हाल राज्य व्यवस्था समितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, मतादाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन् । तीनवटै विवादमा मुख्य एक–एक मात्र विवाद छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय दलको मान्यताका लागि थ्रेसहोल्ड कति राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा विवाद छ । सोही विधेयकमा राजनीतिक दलले मतका आधारमा राज्यकोषबाट पैसा लिने वा नलिने भन्ने विवाद छ । मतादाता नमावलीसम्बन्धी विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सामेल गराउने वा नगराउने भन्ने विवाद छ । मतदानमा सामेल गराउनु परे कुन निर्वाचन प्रणालीमा कुन विधिद्वारा गराउने भन्ने विवाद छ । यस्तै निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकार वा निर्वाचन आयोगलाई भन्नेमा विवाद छ । अन्य विषयमा राजनीति दलबीचमा ठूलो मतभिन्नता छैन । तीनवटै विचाराधीन विधेयकमध्ये राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा ३५, निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा २१ र मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयकमा १२ संशोधन परेका छन् । संशोधनकर्ता सदस्यसँग समितिले छलफल भने सकेको छ । संसद्को असोज ३० गतेको बैठकले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो । असोज १८ को संसद्ले विधेयकमाथि संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गरेको थियो । विचाराधीन विधेयकसँगै सरकारले मङ्सिर २९ गते स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन कसुर तथा सजाय निर्धारणसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरे पनि सदनमा जारी अवरोधका कारण पेस हुन सकेका छैनन् । संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता भएमात्र विधेयक सदनमा पेस गर्न दिने रणनीतिमा प्रतिपक्ष छ । यस्तै, निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य चार विधेयक भने मस्यौदाका चरणमै छन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदाका चरणमा छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने १३८ नयाँ कानुनमध्ये केन्द्रले ११० कानुन बनाउनुपर्नेछ । यस्तै २२ प्रादेशिक स्तरबाट र स्थानीय तहका छ वटा कानुन बन्नुपर्नेछ । प्रादेशिक र स्थानीय कानुन निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।