नेपाल र कतारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर, सम्झाैताले नेपाली कामदारको हकहितमा भूमिका खेल्ने

काठमाडौँ, ३ पुस । नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र कतारको राष्ट्रिय मानव अधिकार समितिबीच आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी समझदारीपत्रको कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको अवसर पारेर आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र समितिका अध्यक्ष अलि बिन समिख अल्मारीले आज यहाँ सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यसअघि गतवर्ष कात्तिक ३० गते भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर भएको हो । कार्यान्वयन योजनाका मुख्य बुँदामा प्रभावकारी सूचना आदानप्रदानका लागि सम्पर्क अधिकृत तोक्ने, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निजी कम्पनीलाई प्रशिक्षित गर्ने, नेपाली कामदारको गुनासो समाधानको सहजीकरणका लागि निःशुल्क कानुनी सहयोग कतारको मानवअधिकार समितिले प्रदान गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी मानवअधिकार समिति कतारले आफ्ना सम्बद्ध श्रम, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीलाई र नेपालमा समृद्ध मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आप्रवासी कामदारको अधिकारको सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नेपाली प्रवासी कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्ने, मानवअधिकारसम्बन्धी एसिया प्रशान्त मञ्चको सहजीकरणमा दुबै पक्षको कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायतका विषय योजनामा उल्लेख गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष शर्माले यसअघि सन् २०१० मा आयोगले दक्षिण कोरियाको मानवअधिकार आयोगसँग कामदारको हकहितसम्बन्धी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर भएकामा कतारसँगको सम्झौता दोस्रो भएको जानकारी दिए । सम्झौताले कतारमा भएका नेपालीका कामदारको हकहितका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ । कतारका समितिका अध्यक्ष अल्मारीले आफ्नो मुलुकमा प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीसहित अन्य देशका विदेशी कामदार रोजगारीका लागि आइरहेको र उनीहरुको अधिकारका लागि कतारले विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरेको जानकारी दिए । गत मङ्सिर २८ गते कतार सरकारले आप्रवासी कामदारको हकहितका लागि निकै सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेको जसअन्तर्गत कतारमा कामदारको आवागमन, बसाई र स्वदेश फिर्ती धेरै सहज हुने बताए । आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस र कतारको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा दुबै देशका आयोग प्रतिवद्ध रहेको घोषणा गरे । गत वर्ष कात्तिक ३० गते भएको १० बुँदे सम्झौताको अवधि चार वर्षको रहने र आवश्यकतानुसार समावधि थप्न सकिने जनाइएको छ ।