उमेर ढाँट्न न्यायाधीशको जन्ममिति नै गायब !

काठमाडौं, ४ पुस । सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको उमेर विवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश र न्यायसेवाका कर्मचारीको जन्ममिति नै विवरणबाट हटाएको छ । भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवादले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पदमा रहने अवधिमा विवाद देखिएपछि न्यायापरिषद्ले न्यायाधीश र कर्मचारीको जन्ममिति गायब बनाएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– न्यायपरिषद्ले २०५८ सालदेखि न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीको विवरणमा जन्ममिति उल्लेख गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । तर, पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कहिले अवकाश पाउँछन् भन्ने विषय विवादित बनेकै वर्ष परिषदले विवरणबाट जन्ममिति हटाएको हो । परिषद्को यो कदमसँगै अब अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र कर्मचारीको जन्ममितिमा सर्वसाधारणको पहुँच समाप्त भएको छ । न्यायापरिषदले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार सार्वजनिक गरेको बुलेटिनमा न्यायाधीश र कर्मचारीको नाम, थर, वतन, न्यायसेवा प्रवेश मिति, हालको पदमा नियुक्त मिति र शैक्षिक योग्यताको विवरण मात्र राखिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भने हालको पदमा नियुक्त मिति र शैक्षिक योग्यता विवरणको बीचमा जन्ममिति ‘रो’ राखेर विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । परिषद्ले वार्षिक रूपमा न्यायाधीशको विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा न्यायाधीश र कर्मचारीलाई व्यक्तिगत विवरण फाराम भर्न लगाई सो आधारमा वेबसाइट र बुलेटिनमार्फत न्यायाधीशको विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्छ । यस वर्ष परिषद्ले बुलेटिनको पृष्ठ ५४ देखि ९२ सम्म सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन ९हाल उच्च० अदालत, जिल्ला अदालत र न्यायसेवाका अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको विवरण प्रकाशन गरेको छ । तर, ती कुनै पनि पृष्ठमा न्यायाधीश र कर्मचारीको विवरणमा जन्ममिति उल्लेख छैन । यसवर्ष परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश, पुनरावेदन ९हाल उच्च० अदालतका ७ मुख्य न्यायाधीश र ७३ न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका २ सय ३७ न्यायाधीशको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी, न्यायसेवाका १२ विशिष्ट श्रेणी, न्याय समूहका २४ प्रथम श्रेणी, कानुन समूहका २१ प्रथम श्रेणी, सरकारी वकिल समूहका ३१ जना प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको विवरण समावेश गरेको छ । त्यसैगरी, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीदेखि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका गरी १ हजार १ सय ७५ कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । न्यायपरिषद् उच्च स्रोतका अनुसार परिषद् पदाधीकारीको आपसी समझदारीका आधारमा जन्ममिति गायब बनाइएको हो । ती अधिकारीका अनुसार न्यायाधीश र कर्मचारीको जन्ममिति नितान्त व्यक्तिगत विवरण भएकाले सार्वजनिक नगर्ने निर्णयअनुसार नै बुलेटिनमा नराखिएको हो । ‘जन्ममितिबारे लामो बहस भएको हो, कुनै निर्णय नभए पनि नितान्त गोप्य विषय किन सार्वजनिक गर्ने रु नगरौ भन्ने समझदारीपछि विवरण नराखी बुलेटिन ल्याइएको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्त राख्दै परिषद्का ती अधिकारीले राजधानीसँग भने । तर, जन्ममिति राख्दा सहजै ढाँटेको तथ्य फेला पर्ने देखिएपछि हटाइएको स्रोतको भनाइ छ । न्यायपरिषद्ले वेबसाइटमा २०५८ सालदेखि न्यायाधीश र कर्मचारकिो विवरणमा जन्ममिति उल्लेख गर्दै आएको छ । परिषदले बर्सेनि प्रकाशन गर्ने बुलेटिनका आधारमा ती विवरण अद्यावधिक गरिएका छन् । न्यायाधीशको जन्ममितिबारे सार्वजनिक रूपमा बहस सुरु भएपछि परिषद्ले १५ वर्षदेखि निरन्तर सार्वजनिक गर्दै आइरहेको न्यायाधीश र कर्मचारीको जन्ममिति हटाएको हो । संविधान जारी भएपछि बनेको न्यायपरिषद् ऐनमा समेत न्यायाधीशको जन्ममिति सार्वजनिक गर्नु नपर्नेसम्बन्धी कुनै प्रावधान राखिएको छैन । २०५८ सालमा केशवप्रसाद उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश भएको बेलादेखि नै परिषद्ले सबैको जन्ममिति सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । त्यसबेला परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीशको जन्ममिति निजामती किताबखानामा रहेको सिटरोल र परिषद्मा रहेको अभिलेखका आधारमा सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । हाल न्यायपरिषद् सचिवालयले न्यायाधीशका लागि तयार पारेको वैयक्तिक विवरण फाराममा भने जन्ममिति अनिवार्य भर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । फारामअनुसार हरेक न्यायाधीशले शैक्षिक योग्यताअनुसार, नागरिकताअनुसार र निजामती किताबखानामा हुने आफ्नो सिटरोल नम्बरअनुसारको जन्ममिति उल्लेख गर्नुपर्छ । परिषद् स्रोतले पुराना न्यायाधीशहरूको नागरिकतामा जन्ममितिको वर्ष मात्र उल्लेख हुने गरेको, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिटरोलमा फरक मिति उल्लेख हुने गरेको लगायतका कारण अन्योल र विवादजस्तो देखिने भएकाले जन्ममिति नै सार्वजनिक नगर्ने नीति अख्तियारी गरेको हो । सूचनाको हकका पक्षमा सयौं फैसला गरेका प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषद्ले सार्वजनिक व्यक्तिको जन्म मितिजस्तो महत्वपूर्ण सूचना लुकाएको वर्षीयलाई भने सूचनाको हकका अभियन्ताले ‘लज्जाको विषय’ भनेका छन् । न्यायाधीशहरूले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र न्यायपरिषद्मा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसलाई भने सार्वजनिक गर्नै नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।