समय गुजार्दै तीन दल

काठमाडौं, ७ पुस । संविधान संशोधन विधेयक दर्तापछि जेलिँदै गएको राजनीतिक गतिरोध तीन दिनभित्र टुंग्याउने प्रतिबद्धताविपरीत प्रमुख तीन दलले संवादविनै समय गुजारेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा अवरुद्ध संसद् खुलाउने उद्देश्यले सोमबार आयोजित शीर्ष बैठकमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले तीन दिनभित्र निकास खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सभामुखले दिएको समयभित्र संवादै नगरी तीन दलले समय गुजारेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेता सहभागी थिए । एमालेसहित आठ विपक्षी दलले गत १६ मंसिरयता छैटौँपटक संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । राष्ट्रियता विभाजन गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको दाबी गर्दै उनीहरूले गत सोमबारको बैठक पनि अवरोध गरेका थिए । बैठकमा सभामुख घर्तीले विधेयकलगायतका कार्यसूचीमा सहमतिमा छिटो सहमतिमा पुगेर अवरुद्ध संसद् खुलाउन सहयोग गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । उनले सहमति हुन नसके कार्यसूची अघि बढाउने प्रक्रियाबारे तीन दिनभित्र टुंगोमा पुग्नेगरी निकास खोज्नुपर्ने विकल्प प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जवाफमा तीनै पार्टीका नेताहरूले संवाद जारी राख्दै निकास दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘सभामुखज्यूले पहिला पनि शीर्ष नेताहरूसँग अवरुद्ध संसद् खुलाउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नुभएको थियो, पछिल्लोपटक निकासका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो,’ सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले भने, ‘उहाँ यसबीचमा औपचारिक–अनौपचारिक छलफल भएको होला भन्ने बुझाइमै हुनुहुन्छ, बिहीबार पनि संसद् खुलेन भने प्रक्रियामा सहमति गराउने प्रयास जारी राख्नुहुनेछ ।’ सभामुखको पहलमा आयोजित पछिल्लो बैठक शीर्ष नेताहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोपमै टुंगिएको थियो । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन विधेयकबाट पछि नहट्ने अडानसहित विरोधका नाममा एमालेसहित विपक्षी दलहरूले लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रक्रिया अबरुद्ध गर्न नमिल्ने अडान राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा व्यस्त मंगलबार र बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा व्यस्त बनेपछि दलहरूबीच कुनै संवाद हुन सकेन । मंगलबार सुर्खेत, त्यसपछि हुम्लामा ल्हिसा नाका उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कैलालीमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा सहभागी भएर बुधबार साँझ मात्रै काठमाडौं फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण छलफल हुन नसके पनि बिहीबारबाट निरन्तरता पाउनसक्ने उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यक्रममा व्यस्त रहेका कारण पनि छलफल हुन नसकेको हो, बिहीबारबाट फेरि छलफल अघि बढन सक्छ,’ मल्लले भने । बिहीबारको बैठक पनि अनिश्चित गत सोमबारको बैठकमा संशोधन विधेयकलाई छलफलको कार्यसूचीमा प्रवेश गराइएपछि एमालेसहित विपक्षी आठ दल थप आक्रोशित छन् । विधेयक फिर्ता नभएसम्म संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिने अडानमा रहेका उनीहरूले आन्दोलन चर्काउन आगामी १७ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा आमसभा गर्ने घोषणा गरेका छन् । गतिरोधको निकास खोज्न सरकारले कुनै पहल नगरेको जनाउँदै एमालेसहितका विपक्षी दलले बिहीबारको संसद् बैठकमा पनि अवरोध जारी राख्ने जनाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू बिहानदेखि बेलुकीसम्म कार्यक्रममार्फत प्रतिपक्षी दलहरूलाई आशीर्वचन दिनमै व्यस्त देखिनुभएकाले बिहीबारको बैठकमा के होला भन्ने कुरा दोहो¥याइरहनुपरेन,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘उहाँहरू (सत्तारुढ दलहरू)को गैरजिम्मेवारपनका कारण संसद् अवरोधले निरन्तरता पाउनेछ ।’ कार्यसूचीमा सहमति खोज्न कार्यव्यवस्थाको बैठक निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, महाअभियोग प्रस्ताव, संविधान संशोधन विधेयकलगायतका संसद्मा छलफलको कार्यसूची रहे पनि सोमबारको बैठकमा एमालेसहित विपक्षी आठ दलले अवरोध गरेपछि छलफल हुन सकेन । सभामुख घर्तीले बिहीबारको संसद् बैठकको कार्यसूचीमा सहमति खोज्न १२ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएकी छिन् ।