दलहरुकाबीचमा छिट्टै सहमति जुट्ने प्रचण्डको दाबी

काठमाडाैं, ८ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन र निर्वाचन गर्नका लागि दलहरुबीच छिट्टै सहमति जुट्ने बताए । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपालका सरकारी वकिलहरुको प्रथम सम्मेलनलाइ सम्बाेधन सम्मेलनलाई संवोधन गर्दै  सम्मेलनलाई संवोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन । “संविधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा दलहरुबीच विवाद र बहस देखिए पनि त्यो लामो समयसम्म चल्दैन, त्यो अस्थायी हो, सरकारले छिट्टै सहमतिको वातावरण सर्जना गर्छ” – उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले दलहरु संविधान घोषणा गर्ने बेलामा मिलेजस्तै वादविवादको अन्त्य गर्नुपर्ने र दलहरुबीच असहमतिका विषय पनि संसद्मै छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले संविधानको भावना र मर्मअनुसार १३ महिनाभित्र तीनै निकायको निर्वाचन गरेर जानुपर्ने भएकाले स्थानीय निकायको निर्वाचन वैशाखमा, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन मङ्सिरमा गर्न सकिने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले कानुनको पालना नागरिकले मात्र नभई राज्यले पनि गर्नुपर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी शासन सुदृढीकरण गर्नका लागि सरकारी वकिल क्षमतावान हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतले गरिब, निमुखा र पछाडि परेका वर्गका लागि न्यायमा पहुँच अभियान सञ्चालन गरेको र त्यसलाई सहयोग गर्न सरकारी वकिलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन । उनले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिलहरुले हेरेका धेरै मुद्दा प्रमाणको अभावमा हार्ने गरेको हुँदा आगामी दिनमा मुद्दाको सफलता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद् सञ्चालन गर्नका लागि दलहरु मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै दलहरुमा देखिएको विवाद छिट्टै समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताइन । सरकारी वकिलहरुको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन सम्मेलन महत्वपूर्ण भएको र फौज्दारी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने सधैँ क्रियाशील हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायक, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रमुख आयुक्त सूर्यकिरण गुरुङलगायतले सरकारी वकिलको काममा क्रियाशीलता बढाउन र आगामी योजना बनाउन सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे। महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा पनि सरकारी वकिलले आफूहरुलाई किनारामा पारिएको अनुभूति नगर्ने गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई विचार गरिनुपर्ने बताए । उनले कानुनको शासन, नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न, समाजमा शान्ति स्थापना गर्न सरकारको तर्फबाट महत्वपूर्ण, प्रभावकारी र गतिशील भूमिका महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलले भूमिका खेल्नु उल्लेख गरे । । सो अवसरमा पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरु सर्वज्ञरत्न तुलाधार, बद्रीबहादुर कार्की, सुशीलकुमार पन्त, महादेवप्रसाद यादव, प्रा डा युवराज सङ्ग्रौला, हरिकृष्ण कार्की, हरि फुयाँल, मुक्तिनारायण प्रधानलगायत १२ जनलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्मान गरे । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने यस सरकारी वकिलको राष्ट्रिय सम्मेलनको मूल नारा ‘प्रभावकारी अभियोजन, सुदृढ प्रतिरक्षा, व्यावसायिक सरकारी वकिल हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने रहेको छ । सम्मेलनमा देशभरबाट ३५२ सरकारी वकिल प्रतिनिधि रहेका छन् । रासस