औचित्यबिनै खर्बौं माग्छन् मन्त्रालय

काठमाडौं, १६ पुस । विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचित बनेका मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमका लागि भन्दै थप २ खर्ब रुपैयाँ मागेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको आधा समय सकिन लाग्दा (पुस १३ सम्म) पुँजीगत बजेटको जम्मा ८.६३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। आजको नागरिक  दैनिकमा खबर छ– बजेटमार्फत दिएकोे रकम खर्च गर्न नसक्ने यिनै मन्त्रालयले अहिले नयाँ कार्यक्रमका नाममा २ खर्ब रुपैयाँ मागेका हुन्। चालू बजेटले विकास खर्चका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा अहिलेसम्म २६ अर्ब ९१ करोड मात्र खर्च भएको छ। विगतमा वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा मागिने बजेटको अधिकांश हिस्सा दुरुपयोग भएको फेला परेको छ। अर्कोतिर यस्ता नयाँ कार्यक्रममा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई संलग्न गराएर बजेट पोस्ने काम पनि हुँदै आएको छ। \'पुस मध्यसम्म थप करिब २ खर्ब रकम माग गरिएको छ,\' अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले शुक्रबार नागरिकसँग भने, \'दुईचार करोडदेखि ७५ अर्ब रुपैयाँसम्म थप बजेट माग्ने मन्त्रालयहरू छन्।\' उनका अनुसार लगभग सबै मन्त्रालयबाट नयाँ माग आएको छ। उनले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी ७५ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको बताए। यस्तै ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, सिंचाइ, खानेपानी तथा सहरी विकास, कृषिलगायत विकासे मन्त्रालयले पनि धेरैथोरै थप बजेट मागेका छन्। वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा थप बजेट माग हुनु वित्तीय अनुशासनभित्र नपर्ने जानकारी दिँदै प्रमुख मरासिनीले भने, ‘अहिले माग भएका मध्ये केही कार्यक्रम भने स्वाभाविक छन्।’ उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्पपीडितका लागि थप एक लाख रुपैयाँ अनुदान बढाउने घोषणा गरेअनुसार नपुग रकम प्राधिकरणबाट माग हुनु स्वाभाविक रहेको बताए। मरासिनीले भूकम्पपीडितका लागि बजेटमा विनियोजन गरेको भन्दा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ थप दिइएको जानकारी दिए। \'काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ हटाएको विद्युत प्राधिकरणका नयाँ कार्यक्रमका लागि पनि थप बजेट दिइएको छ,\' उनले भने, \'राम्रा र औचित्यपूर्ण कार्यक्रमका लागि बजेट माग हुनु स्वाभाविकै हो।\' मरासिनीले बजेटमार्फत दिएको रकम खर्च नगर्ने तर विभिन्न नाममा थप पैसा माग्ने प्रवृत्ति ठीक नभएको बताए। उनका अनुसार औचित्य नखुलेका कार्यक्रमका लागि पैसा माग्ने रोग पुरानै हो। गत वर्ष पनि पुससम्म ६७ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार तथा अर्थशास्त्री केशव आचार्यले वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग्नु गैरकानुनी काम भएको बताए। \'जेठ १५ मा आएको बजेटमा पेस भएका कार्यक्रमबाहेकलाई पैसा माग्नु र दिनु दुवै असंवैधानिक काम हुन्,\' आचार्यले भने, \'बजेटमा राखिएका कार्यक्रमलाई पैसा अपुग भए थप बजेट दिन सकिन्छ। नयाँ कार्यक्रमलाई दिने काम गैरकानुनी हो।\' आचार्यले संसद्ले पास गरेको र रातो किताबमा परेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको साटो नयाँ कार्यक्रमका लागि पैसा मागेर अनियमितता गर्न खोजिएको आरोप लगाए। बजेट महाशाखाका अर्का एक अधिकारी पनि बजेट खर्च नगर्ने तर वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका लागि भन्दै थप माग्नुमा मनपरी खर्च गर्ने नियत लुकेको बताउँछन्। \'विकास आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने मन्त्रालयहरूले नयाँ कार्यक्रमका नाममा अबरैं रकम थप माग्नुको अर्थ मनपरी खर्च गर्ने मानसिकता हो,\' ती अधिकारीले भने, \'विगतमा पनि थप मागेको बजेट वर्षको अन्त्यमा जथाभाबी खर्च गरेर अनियमितता गरिँदै आएको छ।\' वर्षको मध्यतिर बन्ने यस्ता नयाँ कार्यक्रम राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमै आएको निष्कर्षसहित अर्थले सकेसम्म बजेट दिन आनकानी गर्दै आएको छ। \'नयाँ कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि नभएसम्म अर्थले विभिन्न बहाना बनाएर भए पनि बजेट रोक्ने गरेको छ,\' महाशाखाका ती अधिकारीले भने \'उच्च तहबाट दबाब आयो भने हामीले पनि रोक्न सक्दैनौं।’