भारतमा जात र धर्मका आधारमा भोट माग्न निषेध

काठमाडौं, १९ पुस । भारतको सर्वोच्च अदालतले जातीय र धार्मिक आधारमा निर्वाचनमा भोट माग्न नपाउने आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश टीएस ठाकुरका अनुसार सर्वोच्च अदालतका सात न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले संवैधानिक प्रावधानको रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै सो फैसला सुनाएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– भारतीय संविधानको मर्म धर्मनिरपेक्षता रहेकाले त्यस्को रक्षा गर्नुपर्ने फैसला गरिएको उनको भनाई छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन १९९६ मा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो । अदालतले निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले धार्मिक विश्वास, जातीय राजनीतिका आधारमा मत मागेको पइएमा निर्वाचन नै रद्द गर्ने फैसलासमेत गरेको छ । अदालतको यो आदेशसँगै भारतमा राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो जातीय तथा धार्मिक राजनीतिक कार्यनीति बदल्न दबाब परेको छ । यसअघिसम्म भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नै हिन्दु राष्ट्रियताको एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा होमिएको थियो । भाजपाका नेताहरुले निर्वाचनमा हिन्दु धर्मप्रति आस्थावान समूदायको मत लिनका मुस्लिम तथा अन्य समुदाय विरोधी अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस्तै भारतको उत्तर प्रदेशमा जातीय राजनीति हाबी रहेको छ । अदालतको यो फैसलाले भारतका सवैजसो दल अप्ठ्यारोमा परेका छन । अदालतको उक्त आदेश आएको केही घण्टापछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लखनउमा आयोजित सभामा बोल्दै जातीय र धार्मिक राजनीतिबाट माथि उठ्न आह्वान गरेका छन् । ‘हिजो त्यस्तो समय थियो, जतिवेला धार्मिक र जातीय मुद्दाहरु महत्वपूण थिए, तपाईहरु जातीय र धार्मिक राजनीति सहनु परेको थियो, अव समय बदलिएको छ तपाईहरु प्रगति र विकासका लागि मत दिनुस,’ मोदीले भने । यसैबीच सर्वोच्चको फैशलाको राजनीतिक दलहरुले स्वागत गरेका छन् । भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टीका नेता डी राजाले अदालतले अहिले गरेको फैसला यसअघि नै कानुनमा उल्लेख भएको बताए । उनका अनुसार भारतको ‘रिप्रिजेन्टेशन अफ पिपुल एक्ट’मा धर्म राजनीतिलाई अलग राख्नुपर्ने र धर्म र जात, भाषा र समुदायका नाममा मत माग्न नपाईने उल्लेख रहेको छ । ‘अदालतको यो फैसलाले एउटा वलियो सन्देश दिएको छ, अब राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघलगायतका अन्य संघ संस्थाहरु बन्द हुन्छन् की नाइ भन्ने हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने । त्यस्तै कंग्रेस आइकी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदीले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै जातीय तथा धार्मिक राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय जनता दलले पनि अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ । सो पार्टीका नेता मनोज झाले अदालतको यो निर्णय भारतीय राजनीतिको कोशे ढुंगा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सन् १९९५ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले हिन्दुत्व र हिन्दुबाद धार्मिक अपिल नभएको भन्ने फैसाला गरेको थियो । उक्त फैसलाको विरोधमा सन् १९९६ मा अदालतमा रिट परेको थियो । रामचन्द्र रावले तत्कालीन आन्द्रा प्रदेशका मुख्यमन्त्री मारी चन्न रेड्डीले निर्वाचनका वेला धार्मिक नारा लिएर मत मागेको भन्दै उनको बर्खास्तीको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । सो मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।