सर्वोच्चको आदेशपछि एमाले लचिलो

काठमाडौं, १९ पुस । संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राखेर संसद् अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसद् खुलाउन लचक देखिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– सीमांकन हेरफेर प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको दाबीसहित संविधान संशोधन विधेयक छलफलका लागि रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार त्यस्तो आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेलगत्तै एमाले अवरोध खुलाउन लचक बनेको हो । गत १६ मंसिरयता सोमबारसम्म एमालेसहित नौ विपक्षी दलले आठौँपटक संसद् अवरोध गर्दै आएका थिए । एमाले नेताहरूले सीमांकन हेरफेर असंवैधानिक हुने पार्टीले राख्दै आएको अडान स्थापित हुने गरी नै अदालतको फैसला आएको दाबी गर्दै छलफल र मतदान गर्ने संसदीय प्रक्रिया नरोक्ने बताएका छन् । यद्यपि, यसबारे एमालेले औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । ‘अन्तरिम आदेश नदिने सर्वोच्चको निर्णयपछि अब संसद्मा प्रक्रिया रोक्न मिलेन,’ एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘त्यसैले अब प्रक्रियाका लागि एमाले तयार नहुने भन्ने हुँदैन ।’ उनले पार्टीमा छलफल भइनसके पनि अदालतको निर्णयपछि आफू संसद्मा टेबुल गर्ने कुरामा अवरोध गर्न नहुने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । स्थायी समितिबाट निर्णय गर्ने तयारी अदालतको निर्णयपछि संविधान संशोधन विधेयक र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न आज एमाले स्थायी समिति बैठक बस्ने भएको छ । स्थायी समितिबाटै विधेयकमाथिको प्रक्रिया अघि बढाउन अवरुद्ध संसद् खोल्ने निर्णय हुन सक्ने एमाले नेताहरूको भनाइ छ । ‘हामी अदालतको निर्णयबारे आज स्थायी समिति बैठकमा गहिरो विश्लेषण गर्छौं, एमाले संसद् र संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले अदालतको आदेशको सम्मान गर्छौं,’ सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, ‘आज कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा अन्य दलहरूसँगको समेत छलफलबाट साझा धारणा बनाउने प्रयास गर्छौं ।’ एमालेको दाबी सीमांकन हेरफेर असंवैधानिक प्रमाणित अदालतको आदेशले सीमांकन हेरफेर असंवैधानिक रहेको पार्टीको अडान स्थापित भएको एमालेको दाबी छ । संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेशसभाको सहमति लिएर मात्रै सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने कुरालाई ठीक मान्दै अदालतले आदेशको पाठमै उल्लेख गरेको दाबीसहित एमालेले पार्टीको अडान स्थापित भएको बताएको हो । एमालेको दाबी सीमांकन हेरफेर असंवैधानिक प्रमाणित अदालतको आदेशले सीमांकन हेरफेर असंवैधानिक रहेको पार्टीको अडान स्थापित भएको एमालेको दाबी छ । संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेशसभाको सहमति लिएर मात्रै सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने कुरालाई ठीक मान्दै अदालतले आदेशको पाठमै उल्लेख गरेको दाबीसहित एमालेले पार्टीको अडान स्थापित भएको बताएको हो । संसद् संघर्षको रूप फेरियो, सडक खबरदारी यथावत् योगेश भट्टराई, सचिव संसद्भित्र विधेयक छलफल गर्न बन्देज नगर्ने अदालतको निर्णयको फैसलाको सम्मान गर्छौं । यसले संसद् र संविधानको सर्वोच्चता स्थापित गरेको छ । फैसलाले संसद्लाई संविधानको सीमाभित्र रहेर काम गर्न, सीमांकनका सवालमा संविधानको पालना नगरे न्यायिक निरुपण हुन सक्ने र खारेज हुन सक्ने पूर्व घोषणासमेत हुनु सुखद कुरा हो । त्यसैले हामी हाम्रो मान्यताअनुसार प्रक्रियामा सामेल हुन्छौँ, असंवैधानिक एजेन्डा पारित गर्न दिन्नौँ । अदालतको फैसलासँगै संसद्भित्र एमालेले गर्दै आएको संघर्षको रूप फेरिनेछ, तर आमजनतामार्फत सडकबाट खबरदारी गर्ने काम जारी राख्दै २२ गतेको जनप्रदर्शन यथावत् रूपमै सम्पन्न हुनेछ । के छ आदेशमा ? सर्वोच्चले वर्तमान व्यवस्थापिका–संसद् पूर्ववर्ती संविधानसभाको रूपान्तरित रूप भएकाले संविधानको भावना र मर्म यसले अगाडि सारेको मूल्य, मान्यता र राखेको अभीष्ट र आदर्शप्रति विशेष रूपमा संवेदनशील र मर्मज्ञ रहेको बताएको छ । ‘कानुन निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत कुनै पनि विधेयकउपर छलफल गरी कानुन निर्माण गर्ने आधिकारिक स्थल (राज्यको अंग) भनेको व्यवस्थापिका–संसद् नै हो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका अतिरिक्त नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको सिद्धान्त, दर्शन र यसमा समावेश गरिएका प्रावधानका दृष्टिले पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परीक्षण र यकिन गरी संविधानअनुकूल हुने निर्णय लिने अधिकार संसद्मै निहित रहेको देखिन्छ ।’ यदि संविधानप्रतिकूल निर्णय भएमा न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट अमान्य घोषित गर्ने बाटो रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।