नेपाली ठग्दै भारतीय कम्पनी

काठमाडौं, १९ पुस । देशको नेतृत्व तहमा बसेका व्यक्तिहरु कमिसन मोहमा फस्दा जनताले कसरी दुःख पाउँछन् भन्ने कुरा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुगे थाहा हुन्छ । दृष्टि साप्ताहिकमा खबर छ– कमिसनको लोभमा एक बदनाम कम्पनीलार्य स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी दिँदा हजारौं नेपालीले दुःख पाइरहेका छन् । भारतमा ब्ल्याकलिष्टमा परेको मद्रास प्रिन्टर्सले नेपालीहरुको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्दै आएको छ । ठूलो चलखेलका आधारमा उक्त कम्पनीले ठेक्का हात पारेको थियो । तर, सरकारले दिएको समयसीमा भन्दा उक वर्षपछि मात्र कम्पनीले काम सुरु गरेको थियो । काम सुरु गरेपछि कहिले प्राविधिक समस्या त कहिले सर्भर अपडेटका नाममा सर्वसाधारणले दुःख पाउँदै आएका छन् । अझ कम्पनीले लाइसेन्समा गम्भीर त्रुटि गरेर लाइसेन्स छाप्दै आएको छ । लाजमर्दो कुरा के छ भने अहिलेको स्मार्ट लाइसेन्समा लाइसेन्स जारी गर्ने कार्यालयकै नाम राखिएको छैन । त्यस्तै सबै लाइसेन्सलाई नन प्रोफेसनल लाइसेन्स भनेर उल्लेख गरिएको छ । जबकी सार्वजनिक सवारी चलाउनेहरुलाई प्रोफेसनल लाइसेन्स दिइन्छ । यसबाट विदेशमा गाडि चलाउन जानेहरुले दुःख पाउने निश्चित छ । किनकी नन प्रोफेसनल लाइसेन्स भएकाले विदेशमा गाडि चलाउन पाउँदैनन् । त्यस्तै लाइसेन्सधनीले कुन कुनसावारी चलाउन पाउने भनेर प्रष्टसँग वर्ग राखिएको छैन । कम्पनीले अहिलेसम्म उक्त लाइसेन्स चेक गर्ने मेसिन ट्रफिक प्रहरीलाई दिएको छैन । तत्कालीन यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठको मिलेमतोमा भारतमा कालोसूचीमा परेको कम्पनीलार्य उक्त ठेक्का दिइएको थियो । २३ करोड रुपैयाँको उक्त ठेक्कामा ५ करोड भन्दा धेरै चलखेल भएको स्रोत बताउँछ ।