सत्ता घटकको रणनीति : कसैगरी दुई तिहाइ

काठमाडौं, २० पुस । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै संविधान संशोधन विधेयक नरोकिने संकेत पाएपछि सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ जुटाउन सक्रिय भएका छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव मंगलबारै संसद्मा पेस गर्ने सत्ता घटकको तयारी भए पनि त्यसैलाई देखाउँदै संसद् अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले केही दिन समय मागेकाले सत्ता घटक अबको ६ दिनसम्म दुई तिहाइ मत सुरक्षित गर्ने रणनीतिमा लागेका हुन् । ‘संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन मधेसी मोर्चा र प्रतिपक्षी एमालेसँग विभिन्न चरणमा कुराकानी भइरहेको छ,’ सञ्चारमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता सुरेन्द्र कार्कीले भने, ‘सकेसम्म पारित नै गराउँछौं । सफल हुन नसके पनि अहिलेको गतिरोधले अब निकास पाउँछ ।’ माओवादी केन्द्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं र अरू उच्च नेताहरू अन्य दलसँग विधेयक पारित गराउन संवादमा सहभागी हुनेछन् । सर्वोच्चको फैसलासँगै संसद् अवरोध फुकाउने ठहरमा पुगेको एमालेले पुस २२ को जनप्रदर्शनसम्म सभामुख ओनसरी घर्तीसँग समय मागेको थियो । त्यसपछि पुस २४ गते बस्ने संसद् बैठकमा एमालेले प्रस्तावको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउने रणनीति मंगलबारको स्थायी समिति बैठकबाट लिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्बाट पारित नै गराउने दाबी गरेका छन् । एक तिहाइभन्दा बढी सांसद प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको पक्षमा भइरहेका बेला देउवा भने संशोधन विधेयक पारित हुनेमा ढुक्क देखिएका छन् । ‘मलाई विश्वास छ एमालेले पनि संशोधन विधेयकको पक्षमा भोट हाल्छ, एमालेकै समर्थनमा पास पनि हुन्छ,’ मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबले गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘संसद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव पारित हुन्छ । यसमा कुनै संशोधन हुन्न ।’ उनले २४ गतेदेखि संसदको अवरोध खुल्ने पनि दाबी गरे । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा समर्थन दिइनसकेका राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक तथा केही साना पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी जुटेका छन् । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले संशोधन प्रस्तावलाई अहिलेकै स्थितिमा समर्थन जनाउन नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । उनलाई फकाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उपप्रधानमन्त्रीसहित आकर्षक मन्त्रालय दिन सक्ने संकेत गरेका छन् । थापाको रोजाइमा उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको छ । तर कांग्रेस स्रोतले स्थानीय विकास वा पर्यटनमध्ये एक दिन सकिने भनी मनाउन खोजेको स्रोतले भन्यो । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘राजनीतिलाई मुठभेडतर्फ नलैजानकै लागि प्रतिपक्षलाई विश्वासमै लिएर अघि बढ्न खोजिएको छ ।’ सरकारले संसद् खुलेको पहिलो बैठकमै संविधान संशोधन र निर्वाचनसँग जोडिएका विधेयक प्रस्तुत गर्ने भएको छ । देउवाले संशोधन विधेयक परिमार्जन नगरीकनै संसद्मा पेस हुने बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने सीमांकन परिवर्तन सम्बन्धित प्रदेशसभाको अधिकार भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिएर अन्य प्रस्ताव अघि बढाउन आग्रह गर्दै आएको छ । तर, सीमांकन परिवर्तनको मुद्दा मधेसी मोर्चाको बटमलाइन भएकाले सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्र त्यसलाई संशोधन या फिर्ता लिने पक्षमा छैनन् । मतदानमा अस्वीकृत भए पनि अहिलेकै स्वरूपमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी छन् ।