संशोधन टेबुललगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार

[caption id=\"attachment_82344\" align=\"aligncenter\" width=\"750\"] सिंहदरबार[/caption] काठमाडौं, २१ पुस । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा टेबुल भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै दर्ता भएको संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख विपक्षीसहित नौवटा दलले सदन र सडक आन्दोलन चर्काइरहेका बेला सरकारले विधेयक पारित गराउने रणनीतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी थालेको हो । विपक्षी दलले विधेयकका पक्षमा दुई तिहाइ मत पु¥याउन चुनौती दिएपछि सरकार साना दललाई मन्त्री पद दिएर भएपनि आफ्नो पक्षमा दुई तिहाइ मत जुटाउने रणनीतिमा लागेको हो । ‘संशोधन टेबुल भएपछि दुई तिहाइ पु¥याउन पनि राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिकसहित सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दललाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले भने । कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक० सँग यसअघि नै सरकारमा सहभागी हुनेबारे छलफल चल्दै आएको सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूको दाबी छ । ‘अब संशोधन टेबुल गरेलगत्तै मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा सरकार छ,’ ती मन्त्री भन्छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तारको आन्तरिक गृहकार्य भइरहे पनि संशोधन विधेयक कहिले टेबुल हुने भन्ने टुंगो नलागेका कारण विपक्षी दलसँग आन्दोलनमा रहेका दलहरूसँग औपचारिक कुराकानी भने नभएको सरकारमा सहभागी दलका नेताहरू बताउँछन् । सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरिरहेको विषयलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले समेत स्वीकार गरेको छ । ‘सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने विषयमा पहिलेदेखि नै सोच्दै आएको हो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अब २४ गते संसद् खुलेर विधेयक दर्ता भए त्यसपछि हामी छलफल गरेर चाँडै नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम पनि अघि बढ्नेछ ।’ सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले राप्रपा अध्यक्ष थापा नै सरकारमा सहभागी भए उपप्रधानसहित एक मन्त्रालय दिने र गच्छदार स्वयं सहभागी बने उनलाई पनि उपप्रधानसहित कुनै एक मन्त्रालय दिने तयारी गरेका छन् । यसअघि बाँकी रहेका चार मन्त्रालयमध्ये रोजेर राख्न प्रधानमन्त्रीले थापा र गच्छदारलाई आग्रह गरे पनि दुवैले आकर्षक मन्त्रालय नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले चार मन्त्रालय सम्हालेका छन् । जसमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छन् । थापा र गच्छदारले यी चार मन्त्रालय आकर्षक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरेपछि आफ्ना मन्त्रीलाई साटफेर गरेर भए पनि थापा र गच्छदारलाई आकर्षक मन्त्रालय दिएर भए पनि सरकारमा सहभागी गराउन सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेस दुवै तयार रहेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले थापा सरकारमा सहभागी भए उपप्रधानसहित स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालय अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय दिने तयारी गरेको उनको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ । सचिवलायका अनुसार थापा उपप्रधानसहित स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हालेर सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढी छ । तर, उनको पार्टीले संविधान संशोधनको अन्तरवस्तुमा असन्तुष्टि जनाइसकेकाले कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा भने उनको पार्टी नेतृत्व र पदाधिकारीसँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । संशोधन विधेयक पारित गराउन राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन बाध्यकारी स्थिति बनेपछि पछिल्लोपटक कांग्रेस पनि परराष्ट्र छाड्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै, गच्छदारले पनि आफूलाई भौतिक मन्त्रालय हुनुपर्ने चासो राखेको छ । उनलाई भौतिक मन्त्रालय दिनेमा सत्तारूढ कांग्रेस माओेवादी सकारात्मक नै रहेको समेत बताइन्छ । तर, औपचारिक रूपमा कुन मन्त्रालय कसलाई भन्ने टुंगो भने लागेको छैन । सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्थामा आए राप्रपाले हाल माओवादी केन्द्रले पाएको भन्दा आधा कम मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । यसअघि राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकीकरण हुनुअघि राप्रपाले दुई मन्त्रालय पाएको थियो । एकीकरणपछि राप्रपाको सिट संख्या ३७ पुगेको छ । राप्रपाले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरे अहिले सरकारमा सहभागी दुई मन्त्री पनि फिर्ता बोलाएर प्रतिपक्षीमा बस्नुपर्नेछ । राप्रपा स्रोतका अनुसार अध्यक्ष थापा उपप्रधानसहित कुनै एक आकर्षक मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने तयारीमा छन् । सरकारको तयारी सफल भए फोरम लोकतान्त्रिक भने वर्तमान सरकारमा पहिलोपटक सहभागी हुनेछ । यता, सरकारले संसद्मा एकदुई सिट भएका साना दलहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन पहल गर्ने भएको छ । उनीहरूलाई राज्यमन्त्री दिएर भए पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी सत्तारूढ दलको छ ।