२३ गते संविधानसभा बैठकमा गइँदैन : चौधरी

काठमाडौं, मधेशी जनअधिकार फोरमका प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरीले ३० दलीय विपक्षी मोर्चाअन्तर्गतका दलहरु २३ गतेको संविधानसभा बैठकमा सहभागी नहुने बताएका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले नेपाली काग्रेसले र नेकपा एमालेले प्रस्तुत गरेको सहमतिको विकल्प नमान्ने हो भने चैत २३ गतेबाट संविधानसभाले संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने दावी गरेका छन । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले काग्रेस र एमालेले संविधानसभाको निर्णय मान्ने, नभए जनमत संग्रहमा जाने, पीछडिएका जातिहरु भएको क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र बनाएर राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने जस्ता विकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै यसमध्ये कुनै एकमा सहमत नहुने हो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा लेखकले भने–काग्रेस र एमालेले लचिलो भएनन, ठोस प्रस्ताव ल्याएनन भन्ने कुरा गलत हो । विवादित पाँच जिल्लाको सन्दर्भमा हामीले सुनसरी, मोरङ्ग, झापा, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडसँग जोडेरल प्रदेश बनाउने हो । कैलाली र कञ्चनपुरमा थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई संरिक्षत वा विशेष क्षेत्र बनाउने, पूर्वमा पनि त्यही गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा त्यहीका जनतालाई सोध्ने स्पष्ट प्रस्ताव हामीले राखेका छौ । तीस दलले कुनै पनि विकल्प नमानेर अवरोध खडा भएको हो । उनले पहिलो संविधानसभाको जेठ २ गते आफूहरुले तत्कालित अवस्थामा आफ्नो हैसियत अनुसार ११ प्रदेश, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति लगायतका सबै विषय मान्दा पनि किन संविधान बनेन भनि प्रश्न गर्दै अहिले पनि विपक्षी मोर्चाले आफ्नो हैसियत बुझेर छलफल गर्नु पर्ने बताए । लेखकले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा एमाओवादीले पहिलो संविधानसभामा प्रक्रियामा नजानु गल्ती भएको भएको भन्दै अब प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान जारीगर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको स्मरण गर्दै अहिले कुनै विकल्प पनि नमान्ने एमाओवादी संविधान बनाउन चाहँदैन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताए । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञावलीले बार्तालाई जारी राख्दै संविधानसभा प्रक्रियामा अघि बढ्ने स्पष्ट पार्दै जनताको मत नमान्ने एमाओवादीले लोकतन्त्र वा निरकुंशता के चाहेको स्पष्ट पार्नु पर्ने बताए । उनले प्रश्न गर्दै भने–हिजो एमाओवादी संविधानसभाले जे गर्छ त्यो मान्छौ भनेर आएका होईनन ? अहिले आएर सहमतिको कुरा गर्नु संविधानसभा विघठन गराउने षडयन्त्र हो । साच्चै संविधान बनाउने हो भने विगतमा भएका सहमति र आफैले ब्यक्तगरेका प्रतिबद्धता मान्नु पर्छ । नभए संविधानसभाबाट नभई आयोगबाट संविधान बनाउन खोजेको हो ? त्यसो हो भने किन दुई दुई पटक चुनाव गरेको त्यसको जवाफ एमाओवादीले दिनु पर्छ । ज्ञावलीले एमाओवादीलाई सत्ता चाहिएको भए नेतृत्व परिवर्तन नगरी विपक्षीलाई समेत सहभागि गराउन सत्तापक्ष तयार हुनु पर्ने भन्दै सहमति जुट्न नसकेको विषयलाई थाति राखेर पछि सहमति गर्ने गरी समेत संविधान जारी गर्न सकिने स्पष्ट पारे । उनले आगामि जेठ १५ गतेभित्र संविधान जारी गर्नै पर्ने भन्दै सहमतिको नाममा ढिलाई गर्न नहुने बताए। उनले जनताले आन्दोलन गर्न नपठाएको दावी गर्दै संविधान टुडिखेलबाट नभई संविधानसभाबाट बन्ने कुरा हेक्का राख्न सुझाव दिए । उनले भने–सहमतिको लागि सत्तापक्ष लचिलो हुनु पर्छ तर विखण्डन गर्ने गरी हुँदैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सिमरा र रौतहटमा सेवा केन्द्र सार्न नसक्नेले राज्यको पुर्नसंरचना गर्नै नसक्ने ठोकुवा गर्दै सेवा केन्द्र सार्ने निर्णय फिर्ता लिए जस्तै प्रदेश निर्माणको कुरा पनि फिर्ता लिने सम्भावना ब्यक्त गरे । सत्तापक्ष र विपक्षी मोर्चावीच संविधानसभाबाट संविधान जारी नगर्ने विषयमा कार्यगत एकता भएको दावी गर्दै चैत्र २३ गते बोलाईएको संविधानसभाको बैठक पनि हाजिर गरेर सहमतिको नाममा सार्ने ठोकुवा गरे । उनले भने–एकपक्ष सत्तामा बसेर रजाई गर्न पाईरहेको छ । एउटा महाधिवेशनसम्म सरकारमै बसेर प्रभाव पार्ने योजनामा छ । अर्को आफूले भने अनुसारको नआउने भएपछि आन्दोलनमा छ । यस्तो अवस्थामा कुरो मिल्ने वाला छैन । यहि अवस्थामा सत्तापक्ष र विपक्षी बसिरहन सक्छन । बहुमतले भनेको अल्मतले नमान्ने हो भने संविधान मान्न नसक्ने भन्दै बहुमत भएकाहरुसँग पनि खुवी नभएको केसीले आरोप लगाए । उनले भने–बहुमत भएकाहरुभित्र पनि समस्या छ । जुन देशमा सत्ता स्वार्थ हुन्छ त्यहाँ यस्तै हुुन्छ । जनआन्दोलनको उपलब्धि रक्षा गर्ने हो भने प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरीले काग्रेस र एमालेले ठोस प्रस्ताव ल्याएमात्रै बार्ता हुने भन्दै यथास्थितिमा बार्ताको कुनै सम्भावना नभएको स्पष्ट पारे । कैलाली र कञ्चनपुरलाई अखण्ड सुदुरपश्चिममा राख्ने कुरा आफूहरुलाई स्विकार्य नभएको र पूर्वका तीन जिल्लाको पनि समाधान गर्नुपर्ने भन्दै पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले राखेको प्रस्तावमा सहमति हुन सक्ने सम्भावना ब्यक्त गरे । उनले आफूहरु संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने पक्षमा रहेकोले संविधान सभा कुनै पनि हालतमा नछाड्ने स्पष्ट पार्दै संविधानसभाबाट संविधान नबनाए नेपाली जनताको अपमान हुने बताए । चौधरीले भने–संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने हो तर चैत्र २३ गतेको बैठकमा सहमति नभईकन हामी उपस्थित हुँदैनौ । सहमतिको लागि आन्दोलन हो, मुलुकमा आशंका गरिएजस्तो द्धन्द बढाउन होइन । उनले छ देखि नौसम्म कुनै पनि संख्यामा छलफल गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै नामकरण पनि प्रदेशसभालाई जिम्मा दिनेमा दलहरु सहमत रहेकोले पाँच जिल्लाको विवाद समाधान गर्ने वित्तिकै संविधान जारी हुने बताए । राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले सहमतिबाट संविधान जारी हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै सहमतिकै नाममा पहिलो संविधान विघठन भएकोले फेरि पनि सहमतिको कुरा गर्नु कुर्तक बाहेक केही हुन नसक्ने बताए । उनले सहमति नभए बहुमतीय र त्यो पनि नभए जनमतसंग्रहमा गएर संविधान बनाउनु पर्ने भन्दै साच्चै प्रजातन्त्र मान्ने हो भने यसको विकल्प नभएको दावी गरे । गिरीले संविधान नै नबनाई पहिलो संविधानसभा समाप्त भएकोले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको पनि अन्त्य भईसकेको भन्दै यसमा अब संविधान निर्माणको क्रममा आफूहरुले प्रश्न उठाउन पाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने–प्रजातान्त्रिक विधी प्रक्रियाबाट अघि बढ्न डराउनु हुँदैन । गिरीले गणतन्त्र धर्म निरपेक्षता, संघीयताको विषयमा आफूहरुलाई प्रश्न उठाउन नदिए चैत्र २३ गतेको संविधानसभाको बैठक अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै यथास्थितिमै बैठक बसे अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिए ।