यसरी फर्किन्छ माओवादी आन्दोलनको साख र गौरव

नेपालको सन्दर्भमा माओवादी आन्दोलन केवल आन्दोलन मात्र थिएन । बामपन्थी आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनको नेतृत्व माओवादी आन्दोलनले गरेको हो । आज गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी संविधानमा संस्थागत भएका छन् । यो नै माओवादी आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । माओवादी आन्दोलनपूर्वका राजनीतिक एजेण्डा जति पनि थिए, ती घुमिरहे मात्र । ०४६ सालसम्म जति पनि आन्दोलन हुन्थे ती सीमित राजनीतिक दलको परिवर्तनका एजेण्डा मात्र थिए । त्यसपछि जति आन्दोलन भए ती सबै जनताको अधिकारको आन्दोलन थिए । कतिसम्म भने– लोकतन्त्र र राष्ट्रियता फरक हो भन्ने बुझाई थियो । ती एकै सिक्काको दुई पाटा हुन् भन्ने बुझाई कमैमा थियो । आज नेपालको राजनीति अग्रगमन र आर्थिक रुपमा जसरी बिकसित भइरहेको छ, यो माओवादी आन्दोलनको परिणाम हो । आज देश माओवादीको एजेण्डाअनुसार चलेको छ । तर माओवादी पार्टी तेस्रो राजनीतिक शक्तिमा छ । यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो ? नेपाली समाजको अग्रगमन चाहने र साँचो अर्थमा संविधानको कार्यान्वयन खोज्नेहरुलाई यो गहन समीक्षाको बिषय बनेको छ । अझ माओवादी पार्टीका लागि त झन् गम्भीर समीक्षाको बिषय पनि हो । समिक्षा गर्नुपर्ने थियो÷गरेन ! अब समीक्षा ढिला हुन लाग्यो । माओवादीले विरोधीहरुको कारणले यस्तो अवस्था आयो भनेर पन्छिनु भनेको ठूलो गल्ति गर्नु हो । बिरोधीहरुको कारणले यस्तो अवस्था आयो भनेर मात्र हुँदैन । माओवादीलाई कमजोर बनाउनु, पहिलो शक्तिबाट तेस्रो राजनीतिक तेस्रो शक्तिमा झार्नु र माओवादीको औचित्यलाई समाप्त पार्न खोज्ने जस्तो अवस्था किन आयो भनेर गम्भीर समीक्षा नगरी हामी माओवादी आन्दोलनको साख जोगाउन सक्दैनौं । केही यस्ता विषयहरु हुन्, त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ । कहाँ कहाँ चुक्यो माओवादी ? क) राजनीति हरेक कुराको फैसला राजनीतिले गर्छ । शान्ति सम्झौतापछि माओवादीमा निकै उत्साह, जोश र नयाँ जनशक्तिसहितको उर्जा हुन्थ्यो । देशब्यापी रुपमा हुने कार्यक्रम हेर्दा जनताको उपस्थितले नै बताउँथ्यो कि माओवादीको एजेण्डा बिस्तारै जनताबाट अनुमोदित हुँदैछ । ०६४ सालको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट माओवादी पार्टी पहिलो शक्ति बन्यो । संविधानसभा आफैमा माओवादी एजेण्डा थियो । संविधानसभामा एक तिहाई भन्दा बढी मत माओवादीसँग थियो । तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीभित्र एउटा बहस सृजना भयो, संविधान निर्माण गर्ने कि नगर्ने ? यही बहसले पार्टीभित्र मात्र काम गरेन, यसले जनतामा समेत असर गर्यो । संविधानसभाबाट विद्रोह गर्ने र संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने बहसको घेरा पार्टीपंक्तिमा मात्र सीमित नरहँदा जनतामा माओेवादीप्रति सन्देह पैदा भयो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीको नारा कहिल्यै कांग्रेस एमालेले लगाएन । खासमा उसको एजेण्डा पनि थिएन । संविधानसभाबाट संविधानको आफ्नो एजेण्डामा जसरी माओवादीले नेतृत्व लिन सक्नु पर्दथ्यो त्यो लिन नसक्नु नै माओवादी राजनीतिक रुपमा चुक्नु हो । राजनीतिक रुपमा माओवादीको अलमल पनि देखियो । माओवादी बाहेकका पार्टीहरुलाई गणतन्त्र रोजाईको विषय थियो । माओवादी बाहेकका अरु पार्टीहरुलाई गणतन्त्र र संघीयता ‘आए आँप गए झटारो’ को स्थिति थियो । तर माओवादीलाई त्यो एजेण्डा सबै भन्दा ठूलो बिषय थियो । कुनै पनि हालतमा सफल बनाउनु नै थियो । तर माओवादी कस्तो संघीयता÷कस्तो गणतन्त्र भन्ने बिषयमा पनि चुक्न पुग्यो । बीचको केही समयमा त संघीयता र गणतन्त्र बेवारिसे हुने स्थितिमा पनि देखियो । संघीयताको हिसावले हेर्दा वा समाज परिवर्तनको दृष्टिले हेर्दा पनि नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसाँस्कृतिक मुलक हो । तर जुनसुकै भाषा संस्कृति होस् हामी नेपाल र नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्छौं । नेपाल साझा राष्ट्र हो । हिमाल, पहाड र तराई जहाँ बसेपनि नेपाल एउटा साझा राष्ट्रियतामा बिकसित भइसकेको अवस्था छ । जसले गर्दा राष्ट्रियताको परिभाषा कसरी गर्ने, संघीयताको विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा केन्द्रित हुनु जरुरी थियो । संघीयता नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा संघीय प्रणालीको आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि यसको ब्यवस्थापन र बुझाईमा जटिलता आयो । त्यसमा पनि माओवादी चुक्यो । जब माओवादीले संविधानसभा गठनदेखि निर्माणसम्म अगुवाई गर्नुपथ्र्यो तर ऊ आफै अल्मलियो । संघीयता र गणतन्त्र माओवादीले जसरी दुःख गरेर ल्याएको थियो, यसलाई ब्यवस्थापन गर्न सकेन । अन्तिमसम्म पुग्दा त संविधानसभाबाट संविधान र गणतन्त्र तथा संघीयताको एजेण्डा नै माओवादीबाहेक अरु दलको जस्तो देखिन पुग्यो । पहिलो संविधानसभाभित्र माओवादी पहिलो पार्टी भएर पनि संविधानसभाको कुशल र कुटनीतिक नेतृत्व गर्न चुक्यो । अन्य दलले माओवादीले उठाएको पहिचानको आधारमा संघीयता भन्ने बैज्ञानिक संघीय प्रणालीलाई जातीय नारा भएको चर्को भ्रम छर्दा त्यो भ्रम चिर्न माओवादीले सकेन । ख) संगठन माओवादी पार्टीको ०५२ सालभन्दा अगाडि संगठन सीमित थियो । युद्धकालमा संगठनात्मक ब्यापकता भयो । जब युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आयो । आवश्यकताअनुसार विस्तार पनि भयो । आवश्यकता भन्दा पनि बढी नै ब्यापक भयो । पार्टीभित्र हुने संगठन ब्यवस्थापनको कुरा छलफलमा भए । कमिटीहरुको स्वरुप र आकारको कुराहरु आए । तर संगठनात्मक विधिमा विकास कहिल्यै भएन । पार्टीमा अहिले मात्र आएर अन्तरिम प्रकृतिको कार्यविधि बन्यो । माओवादी पार्टी नेपाली राजनीतिको बिरासतबाट मुक्त हुन सकेन । नेपालमा जुन जुन पार्टी पहिलो शक्ति भए, ती सबै विभाजित भएका छन् । विभाजित हुने पनि एउटा चक्रजस्तै भयो । कांग्रेस, एमाले हुँदाहुँदै माओवादीमा पनि फुटको प्रक्रिया शुरु भयो । ००७, ०१५ सालमा कांग्रेस विभाजन भयो, ०५१ सालको मध्यवधी चुनावमा एमाले ठूलो पार्टी बन्यो तर त्यो उत्साह धेरै समय टिक्न सकेन । उसले पनि फुटको असर ब्यहोर्नु प¥यो । हुन त अहिले यो माओवादी कति फुटेको होला भन्ने पनि धेरै छन् । तर उनीहरुले विगतमा कांग्रेस एमालेको फुट बिर्सिएका छन् । अहिले जुन फुटको असर ब्यहोरिरहेको माओवादीको भन्दा पनि कांग्रेस, एमालेको फुट अझै दर्दनाक थियो भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । संगठनात्मक रुपमा माओवादी आन्दोलन विभाजित हुने कुरालाई रोक्न नसक्नु र असंख्य नेता र कार्यकर्ताहरुलाई संगठनको चुस्त विधि भित्र हाल्न नसक्नु संगठनात्मक क्षेत्रमा कमजोरी रहन गयो । ग) जनदिशा जनदिशालाई ठीक ढंगले पक्रन नसक्दा ठुलठुला आन्दोलनका हस्तीहरुसमेत इतिहासले मिल्काएका थुप्रै घटनाहरु छन् । हामी जनदिशाको सवालमा पनि चुकेका छौं । सन्दर्भ पहिलो संविधानसभातिरै जोडिन्छ । सायद हामी सबैभन्दा ठूलो दल भएको बेलामा हामीमा जनदिशा भन्दा पनि शक्तिशाली भएको दम्भ पलायो कि ? यो गम्भीर समीक्षाको सवाल हो । जनदिशा ठीक भएको र जनतामा ठीक ढंगले जान सकेको भए, पहिचानको आधारमा संघीयताको हाम्रो एजेण्डा जातीयताको आधारमा भनेर अरुले भ्रम छर्ने मौका पाउँदैनथे । जनयुद्धमा सहि जनदिशाबाटै ऐतिहासिक उपलब्धी चुमेको माओवादी आन्दोलनमा यो निकै गम्भिर विषय हो । हामीले निर्मम समीक्षा गर्नैपर्छ । माओवादीहरु हामी नै सर्वश्रेष्ठ, हामीले जे चाहे त्यति हुन्छ भन्ने गल्ती गर्यौं कि ? घ) कार्यशैली माओवादी जनतासँग भिजेर, रुझेर घरदैलोबाट आएको पार्टी हो । हामीले विगतलाई कदापी भुल्नु हँुदैन । अहिले माओवादी पार्टी जनतामुखी र संगठनमुखी भन्दा पनि सत्तामुखी भयो । समीक्षा गर्नुपर्ने विषय यो पनि हो । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गरिरहेका कांग्रेस र एमालेकै जस्तो राजनीति गर्ने कि फरक राजनीति गर्ने भन्ने विषय पनि माओवादीमाथि तेर्सिएको छ । माओवादी पार्टीको साख र गौरव कायम राख्न कांग्रेस एमालेको भन्दा फरक राजनीति गर्नु आजको आवश्यकता हो । अब यसो गरौं माओवादीले राजनीतिक नेतृत्वदायी भूमिका नपु¥याए फेरि नेपालमा परिर्वतनलाई संस्थागत गर्न असम्भव जस्तै छ । सिंगो नेपाल सुदृढ गर्न पनि माओवादी पुनस्थापित हुनैपर्छ । माओवादी अभियन्ताहरुले एउटा निर्मम संकल्प गर्नैपर्छ । समीक्षाको आधारमा जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । कहिले काहीँ भ्रमले ठूलो क्षति पु¥याएको हुन्छ । अज्ञानताले पनि यस्तो हुन्छ । अझ भनौं अस्पष्टताको ठाउँहरु भए अझ स्पष्टता गरे जाउँ । हामीले आफूलाई सुधार गर्नपर्ने ठाउँहरु कता छन्, त्यसलाई सुधार गरौं । र, इमान्दार बनौं । र, आजको परिवर्तित २१ औं शताब्दीमा जनताका आकांक्षाहरु, परिवर्तित सपनाहरु पूरा गर्न हामीले कहाँ कहाँ बाँकी छन् भनेर खोजी गरौं र त्यो पुरा गरौं । मानिस हो, कतै भूल हुन सक्छ । राजनीतिक, संगठन, जनदिशा र कार्यशैली जता पनि हुनसक्छ । तर जहिल्यै भूल भन्दा पनि यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रयत्न हामीले गर्नैपर्छ । यसो गर्नसके फेरि माओवादीले जनताका सपनाहरु साकार बनाउँदै जानेछ । देश फेरि पनि माओवादीमय अवश्य हुनेछ र हुनैपर्दछ पनि । अब हामी धेरैबेर अलमलिएर बस्नु माओवादीलाई हानी पु¥याउनु हो । राजनीतिक  संविधानले जेजति संस्थागत गरेको छ, प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो । यो कुराको कतै पनि ‘कन्फ्युज’ हुनु हुँदैन । किनभने ठोस कुराको ठोस विश्लेषण गर्र्नैपर्छ । आजको उपलब्धिको रक्षा गर्ने कि बाँकी रहेको उपलब्धिको रक्षागर्ने भन्दा आजको उपलब्धिको रक्षा गर्न जरुरी छ । दृढतापूर्वक अडान हुनुपर्छ । संविधानमा धेरै अपूर्णताहरु छन् । संविधानमा माओवादीले नै धेरै कुराहरु असहमति दर्ज पनि गरेको छ । तर यति हुँदाहुँदै कसैले ‘नाई’ भन्छ भने ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाबाटै उल्टै खस्न सक्छ’ । यतातिर सबैको ध्यान जान जरुरी छ । राजनीतिक रुपमा संविधानले समेटेका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने र बाँकी उपलब्धिका लागि पुराना संसदवादी दलहरुसँग संघर्ष गर्ने बाटो नै अहिलेको बाटो हो । संगठन हामीले कार्यविधि बनाएका छौं । अब यसलाई संगठनात्मक रुपमा लागू गरेर जानुपर्छ । पार्टीको महाधिवेशनसम्म जानलाई पनि यो विधिलाई अपनाउन आवश्यकता छ । महाधिबेशनमा नयाँ संश्लेषण् हुनेछ भनेर अल्मलिनु हुँदैन । पार्टीले निर्माण गरेको जुन कार्यदिशा छ, त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । कार्यशैली माओवादीको कार्यशैली सत्तामुखी छ । माओवादी आज संगठनमुखी र जनतामुखी हुन सकेको छैन । सोंच नै त्यस्तै बन्दै गइरहेको छ । अब फेरि एक पटक जनतामा पुग्न अनिवार्य छ । त्यसका लागि ढिला भइसकेको छ । यो बीचमा जनताले के पाए ? यो संविधान कार्यान्वयन हुन सके जनताले के पाउँछन् भन्ने कुरा पनि जनता सामु गएर प्रष्ट राख्नुपर्छ । यो कामका निम्ति ढिला भइसकेको छ । र, जनताको बीचमा जाऔं संघीय प्रणाली अन्तर्गत संघ, प्रदेश र केन्द्रले दिने सुविधाको सूचि केके हुन् र घर गाउँबाट पाउने सुविधा केके हुन् भन्ने कुरा जनतालाई स्पष्ट पारिनु पर्दछ । संघीयताले समाजलाई बिध्वंश मच्चाउँछ भन्ने भ्रम चिर्न जरुरी छ । संघीयताले जनताको हक अधिकार ग्यारेण्टी गर्छ भन्ने चेतना कमै मात्रामा रहेको छ । यो जनताकोबीचमा लैजानुपर्छ । दलित, जनजाति, खस, आर्य सबै क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने एजेण्डा हाम्रै हो । हाम्रो आन्दोलनका कारण प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु जनताकाेबिच राख्न ढिला नगरौं । हिजो जनताले त्याग र बलिदान गरे । आज के पाए जनताले ? पुराना संसदवादी दलहरुको एउटा पश्चगामी शक्ति संघीयतालाई विभाजनको अर्थमा भ्रम छरिरहेको छ, हामीले डटेर मुकाविला गर्न जनताकोमा जानै पर्छ । र जनतालाई भन्नुपर्छ– संघीयताले सिहदरबारको अधिकारलाई जनताको आँगनसम्म पुर्याउने काम गर्छ । यो विभाजन होइन, शक्ति विकेन्द्रिकरण र जनताको हातमा सत्ता पुर्याउनु हो । संधिानका उपलब्धिहरुलाई पनि प्रष्ट पार्न जरुरी छ । हामी माओवादीहरु जनताको र गाउँमा छउन्जेल जनता हाम्रा भए तर जब शहर छिर्यौ जनता हाम्रा भएनन् । हो हामीले यहिनेर सच्याउँ, हामी गाउँ र जनताकोमा नहुँदा हामीलाई अरुले राक्षसजस्ताे बनाए । अब गाउँ फर्किउँ र भनुँ –‘हामी परिवर्तनका संवाहक हौं, थियौँ र हुन्छौं । केही कमजोरी भए, सच्याउन आएका छौं ।’ हामी नाफाको जिन्दगी लिएर आएको माओवादी हौं । बाँकी जीवन देश र जनताको लागि योगदान गर्ने संकल्प फेरि एकपटक गरौं । यसरी माओवादी आन्दोलनको साख र गौरव पुनः कायम गर्न सक्छौं । (पूर्व गृहमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य बस्नेतसँग खबरडबलीकर्मी जीवन कुँवरले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)