भागबन्डामा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस

काठमाडौं, १ माघ । न्यायपरिषद्ले सात उच्च अदालतमा रिक्त ८० न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । उच्च अदालत गठन भएको चार महिनापछि न्यायपरिषद्ले रिक्त दरबन्दीमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार राति बसेको न्यायपरिषद् बैठकले जिल्ला न्यायाधीशबाट ३४, कर्मचारीतर्फबाट सहसचिव र विशिष्ट श्रेणीका १४, कानुन व्यवसायी र अतिरिक्त पूर्व अस्थायी न्यायाधीशबाट ३२ जनाको नाम न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो । परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उनीहरूको पदस्थापनको समेत निर्णय भइसकेको छ ।न्यायाधीश सिफारिसमा राजनीतिक भागबन्डा भएको छ । तर, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले भागबन्डाका आधारमा सिफारिस नगरिएको दाबी गरे । ‘भागबन्डा भएको छैन, धेरै लामो गृहकार्यपछि सिफारिसको निर्णय गरिएको हो,’ नायकले भने, ‘समानुपातिक समावेशिताको पक्षलाई ध्यान दिँदै सबैको मनोविज्ञान समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।’ कुन क्षेत्रबाट को न्यायाधीश ? विशिष्ट कर्मचारी (सचिव र सहसचिव) राजेन्द्र सुवेदी– (नायव महान्यायाधिवक्ता), कृष्ण गिरी (सचिव न्यायपपिरषद्), श्रीकान्त पौडेल (सर्वोच्च अदालत रजिस्ट्रार), महेश शर्मा पौडेल (सचिव बेपत्ता छानबिन आयोग), टेकप्रसाद ढुंगाना (कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय), धीरबहादुर चन्द (मुद्दा हेर्ने अधिकारी, श्रम अदालत), लेखनाथ पौडेल (रजिस्ट्रार, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण), विपुल न्यौपाने (सहरजिस्ट्रार), नातिबाबु लामिछाने (सहरजिस्ट्रार), डा. रवि शर्मा अर्याल (सहसचिव, कानुन आयोग), साधुराम सापकोटा (सहसचिव, कानुन मन्त्रालय) । जिल्ला न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेती, अजयराज उपाध्याय, विनोदमोहन आचार्य, भोलानाथ चौलागाईं, अच्युत विष्ट, यज्ञराज भट्ट, शेखरप्रसाद पौडेल, बालचन्द्र शर्मा, ईश्वरराज आचार्य, रामप्रसाद अधिकारी, गोपाल भट्टराई, रामप्रसाद ओली, जगतप्रसाद श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद पोखरेल, भोजराज अधिकारी, रमेशकुमार खत्री, दयानाथ खरेल, शेखरचन्द्र अर्याल, शालिग्राम कोइराला, विष्णुप्रसाद कोइराला, लक्ष्मीकृष्ण श्रेष्ठ, कृष्णकमल अधिकारी, चिन्तामणि बराल, अनन्तराज डुम्रे, राजेन्द्र खरेल, ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेल, हरिप्रताप केसी, कृष्णबहादुर थापा, अच्युतप्रसाद भण्डारी, ऋषिप्रसाद अधिकारी, बलभद्र बास्तोला, टेकनारायण कुँवर, चन्द्रबहादुर सारू । कानुन व्यवसायीको तर्फबाट गणेशप्रसाद बराल, सीताराम मण्डल, सुदर्शनदेव भट्ट, सुवास पौडेल, जनक पाण्डे, वामदेव ज्ञवाली, श्यामजी प्रधान, गोकर्ण डाँगी, वासुदेव आचार्य, खुसीप्रसाद थारू, मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी, मदन पोखरेल, शान्ता सेढाईं सापकोटा, ध्रु्र्रवराज नन्द, दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा, टंकप्रसाद गुरुङ, हरिप्रसाद पौडेल, राकेशकुमार निधि, तेजनारायणसिंह राई, बबिता उप्रेती, रामबहादुर थापा, शकुन्तला घिमिरे, नसरुल्लाह अन्सारी, दीपेन्द्रबहादुर बम, राज्यलक्ष्मी बजाचार्य । पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीशहरु रमेशकुमार पोखरेल, अग्नीप्रसाद थपलिया, ऋषिराम दवाडी, नित्यानन्द पाण्डे, राजेश्वर तिवारी, दिनेशप्रसाद यादव, कृष्णलाल भट्टराई, नरबहादुर शाही, शान्तीसिंह थापा र यमुना भट्टराई । महिला ६ जना, मधेसी ६ जना सिफारिस सिफारिसमा ३२ जनाको कानुन व्यवसायी र अतिरिक्त पूर्व न्यायाधिसबाट महिलातर्फ यमुना भट्टराई, शान्तिसिंह थापा, शान्ता सेँढाई, बबिता उप्रेती, शकुन्तला घिमिरे र राज्यलक्ष्मी बज्रचार्यसहित ६ जना सिफारिसमा परेका छन् । त्यस्तै, मधेसी समूदायबाट ५ जना, थारु १ जना तथा मुश्लिम समूदायबाट १ जना सिफारिमा परेका छन् । सरकारी सेवामा भएकामध्येबाटै सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले कानुन व्यवसायीतर्फबाट समावेशिताका लागि अधिकतम प्रयास गरिएको कानुनमन्त्री नायकले बताए । राप्रपा र मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि, एमाले मौन न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिमा मधेसी समूदायमाथि अन्याय गरिएको भन्दै मधेसी मोर्चाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महत्तोलगायतले आपत्ति जनाउँदै सच्याउन माग गरेका थिए । त्यस्तै, राप्रपाका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै असावेशी नियुक्ति सिफारिस सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने कुनै औपचारिक धारणा सार्बजनिक गरेको छैन । ‘हामीलाई कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर पाखा लगाउने काम भएको छ’, एक नेताले टिप्पणी गर्दै भने,‘जबकी अघिल्लो सरकारका पालामा सर्बोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्दा हामीले कांग्रेससँगको परामर्शमा भागवण्डामै गरेका थियौं ।’