मुस्ताङ दरबार अंशबन्डा नहुने

काठमाडौं, ६ माघ । अंशमाथि दाबी नगरेको हकवालालाई अंसियार मान्न नहुने र ऐतिहासिक सम्पदामाथि अंशबन्डा नहुने ठहरसहित सर्वोच्च अदालतले मुस्ताङको ऐतिहासिक दरबारलगायत सम्पत्तिमाथिको दुई दशकदेखि जारी कानुनी विवाद किनारा लगाएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– सर्वोच्चको फैसलाबाट केही महिनाअघि दिवंगत भएका मुस्ताङी पूर्वराजा झिग्मी पलवर विष्टबाट उनकी जेठी भाउजू डिकी डोलकर पलवर विष्टकी दुई छोरीले आधा अंश पाउने भएका छन् । तर मुस्ताङको ऐतिहासिक दरबार र काठमाडौंमा तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजले उपलब्ध गराएको घरजग्गा भने अंशबन्डामा नपर्ने फैसला सर्वोच्चको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीले तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठमा मुस्ताङी राजाको अन्य सम्पत्तिमा डिकी डोलकर पलवर विष्टका छोरीहरूको आधा हक लाग्ने उल्लेख छ । के थियो विवाद ? तत्कालीन मुस्ताङी राजा ओङगल जिम्बा पलवरका तीन छोरा थिए । तीनमध्ये जेठा तत्कालीन मुस्ताङी राजा आङगुन बाङदी न्याङबोकी पत्नी डिकी डोलकरले अंश नपाएको दाबी गर्दै मुस्ताङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिएन् । उनले माइला देवर चाराङ स्यान्ठुङ औतारी लामा भएको र उनले बौद्ध धर्मअनुसार गृहस्थी त्याग गरी चाराङ गुम्बा सम्हालेको उल्लेख गरेकी छन् । डिकी डोलकरका कान्छा देवर तथा केही महिनाअघिसम्मका मुस्ताङी राजा झिग्मी पलवर विष्टले आफूलाई अंश नदिएको दाबी उनको हो । मुद्दामा आफूलाई अंश नदिएको र दुई छोरीहरू छिमी डोलकर र कर्साङ लावाङलाई पनि मुस्ताङ दरबारबाट निकाला गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । उनले कान्छा देवर तथा मुस्ताङी राजा झिग्मीसहित उनकी पत्नी र धर्मपुत्र झिग्मी सिङगी परवर विष्टविरुद्ध पनि ०५२ चैत २ गते मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । मुद्दाको जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन मुस्ताङी राजा झिग्मी पलवरले २०१५ मै आफू र दाइबीच अंशबन्डा भइसकेको दाबी गरेका थिए । भाउजूले पाएको सम्पत्ति दुई छोरीको नाममा हस्तान्तरण गरी बिक्री समेत गरिसकेको भन्दै उनले अंश दिन आफू असमर्थ रहेको जवाफ पठाए । मुस्ताङी राजाका माइला दाइ चाराङ स्यान्टुङ विष्ट औतारी लामाले पनि कान्छा भाइको जवाफमा सहमति जनाए । ‘मैले धर्मकर्म गर्ने सामान र खेत पाएको छु, लामा भएकाले अंश चाहिँदैन’ उनले पठाएको जवाफमा उल्लेख छ, ‘मेरी जेठी श्रीमतीका एक छोरा र कान्छी श्रीमतीका एक छोरी छन् । मैले पाउनुपर्ने भने पाइसकेको छु ।’ उक्त मुद्दा ‘मुस्ताङ जिल्ला अदालतबाट झिकाई आफैंले हेरी बाँकी सुरु काम कारबाही गर्नू’ भनी २०५६ कात्तिक १२ मा सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो । आदेशअनुसार, मंसिर ६ गते जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दा पुनरावेदन अदालत बाग्लुङ पठाउन आदेश दियो । पुनरावेदनले भन्यो, ‘दुई जना अंसियार’ तीन जना अंसियार देखिएको अंश विवादमा जेठी डिकी डोलकर पलवरले आफू र मुस्ताङी राजा झिग्मी पलवर मात्रै अंसियार रहेको र घरबार त्याग गरी लामा भएकाले माइलाले अंश नपाउने दाबी गरेकी थिइन् । त्यसलाई सही ठहर्‍याउँदै पुनरावेदन अदालत बागलुङले मुस्ताङी राजाबाट उनकी जेठी भाउजूले आधा अंश पाउने ठहर्‍यायो । तर लोमान्थाङको मुस्ताङ दरबार र घरमा भाउजूले हकदाबी नगरेको भन्दै अदालतले ऐतिहासिक महत्त्वसमेत बोकेको दरबारको अंशबन्डा गर्न उचित नहुने ठहर्‍यायो । काठमाडौंमा रहेको घरसमेत मुस्ताङी राजाले बकसपत्रबाट पाएको भन्दै बन्डा गर्न नमिल्ने भन्यो । ‘वादी र झिग्मी पलवर विष्टका बीच कानुनबमोजिम बन्डापत्र र व्यवहार प्रमाणबाट बन्डा भएको नदेखिएको अवस्था देखिँदा प्रतिवादीबाट वादीले दुई खण्डको एक खण्ड अंश पाउने देखियो,’ पुनरावेदन अदालत बागलुङको २०५७ वैशाख १८ को फैसलामा भनिएको छ, ‘दरबार र त्यसले चर्चेको घर–जग्गा ऐतिहासिक महत्त्वको भएकाले बन्डा गर्न उचित नहुने र काठमाडौं महानगरपालिकाको जग्गा र घर बकसपत्रबाट सर्तबन्देजसहित मुस्ताङी राजाले पाएकाले बन्डा गर्न मिलेन । चराङ गाविसमा रहेको गुम्बा घर धार्मिकस्थल भएकाले बन्डा नलाग्ने देखियो । यी बाहेकका जग्गा भेटिए एक भाग डिकी डोलकर पलवर विष्टले पाउने ठहर्छ ।’ सर्वोच्चले भन्यो, ‘दरबारमा पनि हक लाग्छ’ ऐतिहासिक महत्त्वको भएको भन्दैमा मुस्ताङ दरबार र जग्गामा आफ्नो हक नहुने ठहरमा चित्त नबुझाई मुस्ताङी राजाकी जेठी भाउजू पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगिन् । उनले मागदाबीमा मुस्ताङको दरबारले चर्चेको घरगोठ बन्डा नगर्ने निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेकी थिइन् । ‘चराङ गाविसको गुम्बाघर धार्मिकस्थल हो भने सार्वजनिक वा सरकारी स्वामित्वमा देखिनुपर्‍यो,’ उनले त्यसमा पनि अंश लाग्नुपर्ने दाबी गर्दै तर्क गरेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अवशेषकुमार यादव र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले २०६६ फागुन ४ गते माइलो छोरा चाराङ स्यान्टुङ विष्ट औतारी लामाबाहेक दुई अंसियार मात्रै कायम हुने पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै तीन भाइ नै अंसियार हुने ठहर गरेको हो । साथै संयुक्त इजलासले डिकी डोलकर पलवर पक्षले तीन भागको एक भाग अंश पाउने ठहर पनि गर्‍यो । न्यायाधीशद्वयको इजलासले मुस्ताङ दरबार बन्डा नगरेको हकमा पुनरावेदन अदालतको निर्णय नमिलेको भन्दै उक्त दरबारको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक स्वरूपलाई कानुनअनुसार संरक्षित राख्नुपर्ने गरी त्यसको एक भाग डिकीले पाउने ठहर्‍यायो । गुम्बा समेत रहेको सम्पत्ति र काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेको घर–जग्गा बन्डा नगर्ने र ती बाहेकको सबै सम्पत्ति बन्डा गर्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला भने सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सदर गरिदियो । पूर्ण इजलासको ठहर, ‘दरबारलाई अंशबन्डा गरेको मिलेन’ डिकी डोलकर पक्षधरको मागदाबीबिना नै त्यसबाट बाहिर गई लोमान्थाङ दरबार बन्डा गरेको र मुस्ताङ दरबार ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक हैसियतको हो भनेर फैसलामा ठहर्‍याए पनि त्यसबाट अंश पाउने निर्णय सुनाएको भन्दै त्यसमा असहमति राखी मुस्ताङी राजा झिग्मी पलवर विष्ट पक्षले फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दियो । निवेदन सुनुवाइका क्रममा २०६८ साउन ९ गते सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दियो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अंशबन्डा भइसकेको दाबी, त्यसमा लिइएको यथार्थ र अंसियारहरूको संख्याबारे व्याख्या गर्दै संयुक्त इजलासको फैसलाको केही हिस्सा उल्ट्याएको हो । २०१७ सालमा अंशबन्डा गरेको दाबी गरे पनि त्यसको सक्कल प्रति पेस हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले डिकी डोलकर पक्षधरले अंश नपाएको ठहर्‍याएको हो । ‘२०३४ सालमा भएको मुलुकी ऐनको सातौं संशोधनले अंसियारहरूबीच भएको अंशबन्डा लिखत रजिस्ट्रेसन नभए कानुनी मान्यता नपाउने व्यवस्था गरेको छ,’ फैसलाको ठहरखण्डमा भनिएको छ, ‘डिकी डोलकरको नाममा कुनै जग्गा दर्ता नै रहेको देखिएन । छोरीहरूले पाएको जग्गा अंशबापत पाएको भन्ने पुष्टि हुन सकेन ।’ उनीहरूबीचको व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टिई भिन्न भइसकेको भन्ने कुरा कुनै लिखत प्रमाण, आपसी व्यवहार, कारोबार आदि समेतबाट स्थापित हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले ‘अंशबन्डा भइसकेको भनी ठहर निर्णय गर्नु न्यायोचित हुने नदेखिँदा वादी ९डिकी डोलकर०ले प्रतिवादी ९झिग्मी पलवर०बाट अंश पाउने’ ठहर्‍याएको हो । मुस्ताङी राजाका माइला दाइ चाराङ स्यान्टुङले धर्मकर्म र पूजापाठ गर्ने सामान पाएकाले अंश चाहिँदैन भनी दाबी लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जेठी श्रीमतीबाट एक छोरा र कान्छी श्रीमतीबाट एक छोरी रहेको भनी दाबी गरे पनि उनीहरूको अस्तित्व स्पष्ट रूपमा खुलाउन नसकेको भन्दै उनीहरूका लागि अंश छुट्टयाउन नपर्ने निर्णय गरेको हो । ‘हाल दुई अंसियार रहेकोमा संयुक्त इजलासले तीन भागको एक भाग अंश पाउने ठहर्‍याएको फैसला मिलेन,’ पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘मुस्ताङ दरबारमा डिकी डोलकर स्वयंले दाबी नगरेको र उक्त दरबारको ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक एवं सांस्कृतिक स्वरूप यथावत् संरक्षण गरी राख्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले अंसियारहरूबीच बन्डा गर्नु उचित हुने देखिएन ।’ चराङस्थित गुम्बा पनि सार्वजनिक रूपमा धार्मिक सम्पदाको रूपमा प्रयोग भएकाले अंशबन्डा गर्न उचित नहुने फैसलामा छ । काठमाडौंको जग्गा पनि अंशबन्डामा नपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ ।