दरबारका तात्कालिन सहायक सचिवको बयान : यसरी सुरु भएको थियो माघ १९ को ज्ञानेन्द्र ‘कू’

माघ १९, २०६१ को शाही कदमको बीजारोपण २०५९ असोज १८ अघि नै भएको हो । तर, सुरुमा त्यत्रो कठोर कदम चाल्ने योजना थिएन । यद्यपि, तत्कालीन परिस्थितिको समग्र मूल्यांकनका आधारमा केही न केही कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता दरबारले महसुस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुभन्दा अगाडि नै यस्तो महसुस भएको थियो । संसद् विघटन राजाले गरेको भन्ने हल्ला भयो, जबकि त्यसको सिफारिस देउवा स्वयंले गरेका थिए । माओवादीका कारण चुनाव गराउन नसकेपछि देउवाले संसद् विघटनको सिफारिस गरे । त्यतिवेला उनी कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति थिए, नेपाली कांग्रेससहित सात दलले संसद् विघटन गर्नुहुँदैन भनेर कुरा उठाएका थिए । सात दलले देउवालाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भनेकै थिए, उनीहरूको हस्ताक्षरसहित विज्ञप्ति छापिएको थियो । देउवालाई निष्कासन गर्न दलहरूले सार्वजनिक रूपमा गरेको सिफारिस र देउवाले संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरेका आधारमा राजाबाट कदम चालिएको हो । दरबारले तक्मा वितरण गर्ने सुशोभन समारोहका वेला राजाले देउवालाई निर्वाचन गराउनुस् भनेका थिए । असोज १८ अघि नै हो । निर्मल निवासमा युवराज्ञी हिमानीको जन्मोत्सवका अवसरमा त राजाले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, कि चुनाव गर्नुस्, नभए मार्गप्रशस्त गर्नुस् । अर्थात्, राजीनामा दिनुस् । देउवाले मानेनन् । यो अवस्थामा दरबारले देउवालाई हटायो ।

दरबारमा तयार पारिएको भिडियो टेप नेपाल टेलिभिजनको सिस्टममा कम्प्याटिबल भएन । सम्बोधनको समय १० बजे भनिएको थियो तर टेप नै खुलेन । बडो आपत भयो । त्यतिवेला टेलिभिजनको बिल्डिङमा कसैलाई प्रवेश गर्न दिइएन । एक घन्टापछि बल्लतल्ल टेप खुल्यो, अनि शाही सम्बोधन प्रसारण भयो ।

विकराल स्थितिबाट निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने दबाब राजालाई देशभित्र र बाहिरबाट आएको थियो । राजामा बढ्दो दबाब थियो त्यो वेला । राजाले फुल प्रुभ्ड एक्ट (पूर्ण रूपमा प्रमाणित) कदम चाल्नुपर्छ र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई तलमाथि पार्नुहुँदैन भन्ने निष्कर्ष दरबारमा थियो । दरबारमा बुझाइ थियो– राजा स्वयं पनि सामान्य मानिस हुन्, उनी पदमा मोह राख्ने मानिस होइनन्, गतिशील किसिमको साधारण अध्ययनशील जीवन व्यतित गर्न उनी चाहन्छन्, उनले अधिराजकुमारका रूपमा सामान्य रूपमा राजपरिवारको सदस्यको जीवन व्यतित गरे । तर, बाहिर उनका बारेमा अनेक प्रचारबाजी भयो, वास्तवमा उनी त्यस्तो होइनन् । असोज १८ गतेको सुरुवाती मस्यौदा मैले तयार गरेको हुँ, तर केका लागि भन्नेमा म अनभिज्ञ थिएँ । त्यही दिन तयार भएको हो । म कार्यालय जानासाथ संवैधानिक रूपमा पुष्टि हुने गरी राजालाई केही गर्नुपरेको अवस्थाका लागि भनेर तयार गर्न मलाई भनियो । मैले २०१७ सालको राजा महेन्द्रको सम्बोधनलाई आधार मानेको थिएँ । किनभने त्यो वेला कानुनी र संवैधानिक रूपमा चुस्त मस्यौदा थियो, २०१७ सालको । राजनीतिक प्रश्न जहाँ पनि हुन्छ, तर त्यसमा संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्रश्न उठाउने ठाउँ थिएन । मैले १८ गते पाँच बजेतिर मस्यौदा तयार गरेर बुझाएँ, सन्चो नभएर घर आएँ । साँझ ८ बजे मलाई फेरि बोलाइयो । ज्वरो आएको थियो, तर गएँ । गएर हेर्दा मेरो मस्यौदामा केही फरक पारिएछ, मेरो असहमति थियो । मैले लेखेको मस्यौदामा के थियो भने प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्न नसक्ने कुरा गरेर आफ्नो पदावधिसमेत लम्ब्याउन खोजेको र संविधानको यो धारा उल्लंघन गरेका कारण निजलाई पदमुक्त गरिएको छ । तर, फाइनल मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीलाई ‘अक्षम’ भनियो । तर, असोज १८ गते राति संविधानविद्सँग पनि छलफल भएको थियो । उनीहरूले भने कि, तपाईंले भनेको धारा उल्लेख गरेर राजाबाट कदम चालिने अवस्थामा त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठ्छ, अक्षम भनेपछि प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन । उक्त मस्यौदामा मोहनबहादुर पाण्डे, डा. फणिराज पाठक, पशुपतिभक्त महर्जन त संलग्न हुनुहुन्थ्यो नै, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे र दरबारका सचिव, कानुनका ज्ञाता रेवतीरमण खनालको पनि राय लिइएको थियो ।

असोज १८ गतेको कदम राति चालियो । राति ९ बजेसम्म मस्यौदालाई परिमार्जन गरियो । त्यतिवेला राजाको राय सानो चिटमा आउँथ्यो । उहाँले अंग्रेजीमा सुझाब दिनुभएको हुन्थ्यो ।

असोज १८ गतेको कदम राति चालियो । राति ९ बजेसम्म मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइयो, म दरबारमै थिएँ । राजाको राय चिटमा आउँथ्यो । उहाँले अंग्रेजी अक्षरमा सुझाब दिनुभएको थियो, त्यो चिर्कटो मसँग अझै सुरक्षित छ । उहाँले लोकसम्मतिमा राजसंस्था चल्दै आएको र पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको मुलुक भन्ने विषय राख्न सुझाब दिनुभएको थियो । वक्तव्यमा यो उल्लेख छ । राति दरबारमै शाही सम्बोधन रेकर्ड भयो । रेकर्डिङ भएपछि अरू सबै घर गए, मलाईचाहिँ रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन पठाइयो । राजाको अडियो भिजुअल रेकर्ड लिएर सेनाको टोलीसँग म गएँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाजीको हस्तक्षेप भएन । सेना, प्रहरी सबै अलर्ट थिए । तर, घोषणाअघि उनीहरूलाई थाहा दिइएन । असोज १८ को कदम प्रधानमन्त्री बदल्ने कुरामा मात्रै सीमित थियो, त्यसकारण दरबारको कोर टिमलाई मात्रै थाहा थियो । तर, कदम चालिसकेपछिको राजनीतिक माहौलले राजालाई थप कठोर बनाउँदै लगेको हो । प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएलगत्तै माओवादीसँग युद्धविराम भयो । त्यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । नामचलेका मानवअधिकारवादीहरूले लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारले गरेको युद्धविराम घोषणाको समर्थन गरेका थिए । असोज १८ गतेको कदमको उद्देश्य माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु थियो । मानिस मर्नबाट रोक्नु थियो । लोकेन्द्रजीको सरकारले वार्ता अघि बढायो । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँले सशर्तप्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नुभयो, तर माओवादीसँगको वार्ता उहाँकै पालामा भंग भयो । अर्को प्रधानमन्त्री खोज्ने चक्र सुरु भयो । त्यसक्रममा कृष्णप्रसाद भट्टराई, दमननाथ ढुंगाना तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट, कांग्रेस नेत्री शैलजा आचार्य र केपी ओलीको नाम चर्चामा आयो । उहाँहरू सबै आ–आफ्नो हिसाबले राजनीतिक परिचालनमा हुनुहुन्थ्यो । रानाभाट हुने परिस्थिति बढी सहज थियो । उहाँले गिरिजाबाबुलाई सोध्नुभयो । गिरिजाबाबुले भन्नुभयो– प्रधानमन्त्री पनि, सभामुख पनि रहने गरी कुरा गर्नु । रानाभाटले त्यही भन्नुभयो, तर सम्भव भएन । सभामुख र प्रधानमन्त्री एउटै हुने अवस्था थिएन । किसुनजीको पनि विभिन्न कारणले सम्भव भएन । उहाँले आफ्नै कुरा भनेर हिँड्नुभयो । परिवर्तन हुँदै गएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । देउवा प्रधानमन्त्री हुनुअघि राति दरबार र देउवाजीको छलफल भयो । त्यही साँझ घोषणा गर्ने कुराकानी थियो । तर, छलफल नटुंगिएपछि भोलिपल्टका लागि स¥यो । राति १२ बजेसम्म रेडियोलाई जागा राखियो, नहुने भएपछि घर पठाइयो । नियुक्तिका बारेमा संवैधानिक ज्ञातासँग छलफल गर्नुपरेका कारण ढिलो भयो । माघ १९ गते देउवा दोस्रोपटक फेरि हट्नुभयो । उहाँले माओवादी समस्या समाधान गर्ने केही काम गर्नुभएन । माओवादीसँग वार्ता गर्न उहाँले चाहनुभएन/सक्नुभएन ।  त्यो वेला सेनाले माओवादीको सप्लाइ लाइन छिन्नभिन्न बनाएको र मओवादी कमजोर भएको विवरण दरबारमा आएको थियो । नेपाली सेनाको नेतृत्वले पनि अब माओवादीसँग डिल हुँदा एकैसाथ टुंगो लाग्छ भन्ने सुझाब दिएको सुनियो । माओवादीसँग फाइनल डिल गर्न राजाले माघ १९ को कदम चालेका थए । उक्त कदम चाल्नुअघि माओवादीले भनेका पनि थिए कि हामी नोकरसँग होइन, मालिकसँग कुरा गर्छौं । त्यो परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएपछि राजाले ‘टेकओभर’ गरेका हुन् । सरकारको सक्रियता पनि त्यस्तो नभएको हुनाले राजाले चालेका हुन् । राजाको कदमको पछाडि युनिफाइड कमान्ड गरेका प्रधानसेनापतिको प्रधानमन्त्रीुख ढाडस छ । पृथ्वीजयन्तीलगत्तै माघ १९ को तयारी भएको हो । माघ १९ को सम्बोधन मस्यौदा तयार पार्न म पनि संलग्न थिएँ । पृथ्वीनारायण शाहप्रति राजा मोहित थिए । एक लाख थान दिव्योपदेशका किताब सूचना विभागले प्रकाशित गरेको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको आधिकारिक जीवनी लेख्न डा दिनेशराज पन्तलाई लगाइएको थियो । त्यसमा म पनि सहयोगीका रूपमा थिएँ । पुस २८ गतेदेखि लेख्न सुरु भयो । १० दिनपछि मैले मस्यौदा तयार गरेर दिएँ । त्यसपछि विभिन्न तहमा कुराकानी भयो । माघ १७ गते साँझ ७ बजेतिर फाइनल भएको हो । शाही घोषणाको दुई दिनअघि साँझ ४ः३० बजे सेनाका २५ जना उच्च अधिकारीको गाडी दरबार छिरे । जर्नेलहरू सबै युनिफर्ममै थिए । मैले सुनेअनुसार उनीहरूले राजाको सम्भावित कदमप्रति बफादारी देखाएर साथ दिने वचन दिएपछि राजाले ‘मुभ’ गर्नुभएको हो । सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले युनिफाइड कमान्डको नेतृत्वलाई साथ दिने वचन दिइसकेका थिए । माघ १९ गतेको कदमको पछाडि यो फ्याक्टर छ । माघ १८ गते मध्यरातमै शाही घोषणा गर्ने चर्चा दरबारमा सुरु भयो । तर, साइत हेराइएको थिएन । दरबारका पदाधिकारीमाझ चर्चा हुँदा मैले भनेँ, ‘राजाले लुकेर किन घोषणा गर्ने ? कार्यालय समयमा, सबै नेपाली जागा भएको वेलामा घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ त्यसपछि माघ १९ गते बिहान १० बजे घोषणा गर्ने निर्णय भयो । त्यसदिन नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा राजाको टेप लिएर म आफैँ गएको थिएँ । माघ १९ को कदमको सुरुवातमा लेख्ने र अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नेमा म संलग्न थिएँ । दरबार प्रशासनका सबै उच्च अधिकारी संलग्न थिए । दरबारमा सन्दर्भवस दिने सन्देशका लागि मस्यौदा बाहिरबाट प्रस्ताव गर्न भनिन्थ्यो, कतिपयले स्वेच्छिक रूपमा पनि पठाउँथे । ती सबैको चाङ मसँग थियो । अप्रकाशित संकलनमा टेकेर मैले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेँ । मैले बाहिर कुरा चुहाइनँ । मेरो बुबा राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तर त्यो घटना क्रमका बारेमा उहाँले रेडियो र टेलिभिजनबाट मात्र थाहा पाउनुभयो । राजाबाट कदम चालिँदै छ भन्ने बारेमा मुख्य कूटनीतिक नियोगका प्रधानमन्त्रीुखलाई २४ घण्टा पहिले नै जानकारी थियो । २०६१ पुस ८ गते राजा ज्ञानेन्द्रको राजकीय भारत भ्रमण तय भएको थियो । त्यसदिन भारत प्रस्थान हुन दरबारबाट राजाको सवारी चल्नुभन्दा अगाडि भारतीय दूतावासबाट फोन आयो । भारतका प्रधानमन्त्री पिबी नरसिंह रावको निधन बिहान ११ बजे भएको सूचनासँगै भ्रमण स्थगित गरेको सूचना आयो । गुड फेथमा भ्रमण स्थगित गर्नुपर्ने सन्देश आउँदा म संवाद सचिवालयमा थिएँ । मैले नै यो सूचना दिएँ । राजा जाने रिसल्ला, कारगेड सबै तयार, राजा निस्किन मात्रै बाँकी रहँदा भ्रमण स्थगित भयो । त्यो भ्रमण दल सदाको भन्दा फरक थियो । त्यसवेलासम्म जीवित रहेका सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति, बाँचेका जति सबै भूपूप्रहरी प्रधानमन्त्रीुख, अनुसन्धान विभागका पनि भूपूप्रधानमन्त्रीुखसहित १५ जनाको सुरक्षा विज्ञ टोली राजासँग जाने तय थियो । माओवादीविरुद्ध सेनाको नेतृत्वमा कारबाही चलाइएको अवस्था थियो । नेपाल सरकारले र्‍यापिड एक्सन फोर्स परिचालन गरेर सीमा नियमन गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । भारतको केन्द्र सरकारले ठोस जवाफ दिएको थिएन । त्यसवेला राजा सीमावर्ती भारतीय राज्य उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश र बिहारमा जाने कार्यक्रम थियो । त्यो भ्रमण सम्पन्न भएको भए माओवादी आन्दोलन टुंगिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । माघ १८ गते नारायणहिटी दरबारमा राजाको सम्बोधन रेकर्ड भयो । एकैपटकमा फाइनल भयो, दोहोर्‍याएर रेकर्ड गर्नुपरेन । राजाको मुड सदाझैँ शान्त थियो । भोलिपल्ट बिहान सेनाले सम्बोधनको टेप पुर्‍याउने भन्ने थियो । तर, पछि मलाई खटाइयो । सेनाको सुरक्षामा टेप लिएर म रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन पुगेँ । म पुग्दा तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रधानमन्त्रीुख रुक्मांगद कटुवाल त्यहाँ पुगिसकेका रहेछन् । दरबारमा भएको टेप नेपाल टेलिभिजनको सिस्टममा कम्प्याटेबल भएन । वास्तवमा राजाको सम्बोधनको टेप नै खुलेन । बडो आपत् भयो । १० बजे घोषणा नहुने सम्भावना भयो । मैले टेलिभिजनको बिल्डिङमा कसैलाई प्रवेश गर्न नदिनू भनेँ । प्राविधिकले एक घण्टा लगाएर मिहिनेत गरेपछि बल्ल कम्प्याटेबल भयो । अनि शाही सम्बोधन प्रशारण भयो । नयाँ पत्रिकाबाट