पार्टी प्यालेस चलाउँछन् सुरक्षा संगठनहरु

काठमाडौं, २३ माघ । मुलुकका सुरक्षा संगठनहरू आफ्नो मूख्यालयको सुरक्षा, काम र जिम्मेवारीलाई लत्याउँदै व्यवसायतर्फ लम्किएका छन् । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र नेपाल प्रहरीले आफ्नो संवैधानिक दायित्वमा भन्दा बढी व्यवसायमा ध्यान दिन थालेका हुन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– नेपाली सेनाले सुन्धरास्थित जंगी अड्डा परिसरको पश्चिम भागमा रहेको ‘आर्मी अफिसर्स क्लब’ मा विवाह, बतवन्ध, किताब विमोचन, स्कुल तथा कलेजलगायतका पार्टी गर्न दिदै आइरहेको छ । सेनाले सर्वसाधारणलाई पार्टीका लागि उपलब्ध गराउने सेनाका पार्टी हल प्रधानसेनापतिको कार्यालयको करिब एक सय मिटरको फरकमा पर्छ । हलचोकस्थित एपीएफको मुख्यालय हाताभित्रै बिचमा अर्को पार्टी प्यालेस बनाइएको छ । एपीएफको मुख्यालयभित्र दिनहुँजसो पार्टी भइरहेका हुन्छन् । यस्तै, प्रदर्शनी मार्गस्थित पुलिस क्लबको हाताभित्र पनि सर्वसाधरणलाई पार्टी प्यालेसका रूपमा खुला गरिदै आइरहेको छ । पुलिसको भने पार्टी र कार्याक्रमका लागि उपलब्ध गराउने हल र मुख्यालय फरक स्थानमा छ । मुख्यालय नक्सालमा पार्टी प्यालेस छैन । मुलुकका सुरक्षा निकायहरू आफ्नो कामभन्दा आफ्नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रभित्र व्यवसाय गर्नु राम्रो नभएको मान्छन्, सैन्य जानकार डा। दीपकप्रकाश भट्ट । ‘कुनै बेला स्थानै नभएको बेलामा खोल्न बेस थियो । तर अहिले जताततै पार्टी प्यालेस छन्,’ उनले भने,‘सुरक्षाका हिसाबले सुरक्षा निकायहरू यसरी पब्लिक डोमेनमा जानु हुन्न ।’ यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक लगाउनु पर्ने भट्टको निष्कर्ष छ । उनले थपे,‘सुरक्षा निकायहरूलाई पैसाको कुनै कमि छैन । सरकारले पर्याप्त बजेट दिन्छ । यस्ता व्यवसायबाट उठेको पैसाले सुरक्षा निकायहरूले कुनै कल्याणकारी वा उदाहरणीय काम गरेको पनि देखिन्न ।’ उनले सरक्षा संगठन र नागरिकबीचको सम्बन्ध राम्रो हुनु भनेको यसरी पार्टी प्यालेस खोलेर नभएको प्रष्ट पारे । सेनाका एक पूर्व जर्नेलले सुरक्षा निकायको हाताभित्रै रहेका संवेदनशील स्थान सर्वसाधरणलाई प्रयोगमा दिनु उचित नहुने बताए । उनले भने,‘फौजभित्रको काम पर्दा सुविधा दिन सकिन्छ । त्यो राम्रो पनि हुन्छ । तर बाहिरका लागि दिनु गतल हो ।’ सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो जवानहरूलाई पार्टी प्यालेसको काममा लगाउने गरेका छन् । सुरक्षा निकायहरूले भने यसरी पार्टी प्यालेसको रूपमा व्यवसाय गर्दा सुरक्षामा कुनै समस्या नहुने दाबी गर्छन् । सेना, प्रहरी र एपीएफले कुनै पनि कार्यक्रम दिनु अगाडी नै त्यसबारेमा मूल्यांकन गरेरमात्र दिने गरिएको दाबी गरे । सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले क्लब सञ्चालनमा छुट्टै कमिटी गठन गरिएको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण जिम्मेवारी उसैलाई दिइएको बताए । ‘हाम्रो क्लबको सञ्चालक समिति छ । कुन हललाई कार्यक्रम गर्न दिने वा नदिने भन्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने हो । त्यसका लागि नियमावली र निर्देशिकासमेत बनाएका छौं । त्यसैमा रहेर शुल्क लिएर सर्वसाधरणलाई उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने,‘त्यहाँबाट उठेको रकमले त्यसकै मर्मत गर्न सहयोग मिल्छ ।’ एपीएफका प्रवक्ता दिवाकर केसीले पनि सुरक्षा थ्रेटलाई मध्यनजर गरेरमात्र आफ्नो मुख्यालयमा पार्टी गर्न दिइने गरेको बताए । ‘हामीले पार्टीको बेलामा थप सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाउने गरेका छौं,’ उनले भने । प्रहरीका सहायक प्रवक्ता ठाकुर ज्ञवालीले २० वर्षदेखि महेन्द्र पुलिस क्लब खुला गर्दै आइरहेको बताए । ‘भोलि कुनै भ्रष्टचार गरेको प्रमाणित व्यक्तिले आफ्नो सन्तानको विवाहमा सुरक्षा निकायका पार्टी प्यालेसमा पार्टी गर्न खोज्यो भने दिने कि नदिने रु,’ एक सुरक्षा जानकारले भने,‘उसले पनि पैसा त दिएकै हुन्छ ।’ उनले भने, ‘सुरक्षामा तलमाथि भए को जिम्मेवार हुन्छ ।’ सरकारी वहालवाला निजीले प्रयोग गर्न नपाइने सरकारले ल्याएको सामाजिक व्यवहार सुधार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाएको विधेयकमा सरकारी वहालवाला कर्मचारीलाई निजी विवाहका कार्यक्रममा भाग लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन,२०३३ लाई प्रतिस्पधापन गर्न प्रस्तावित विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । विधेयकको दफा १० को उपदफा २ मा ‘विवाहमा नेपाल सरकारको सेवामा वहाल रहेका राष्ट्रसेवकलाई वाजावालाको रुपमा भाग लिन लगाउनु हुँदैन’ भनिएको छ । उपदफा ४ मा यदि उक्त कुरा उल्लंघन गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । योसँगै अब सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो ब्यान्ड बाजा सर्वसाधरणको विवाहमा बजाउनका लागि पठाउन नपाउने भएका छन् । बजाउन पठाए, जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । सेनाले भने आफ्ना संगठनभित्रका लागि मात्र ब्यान्ड बाजाको सेवा उपलब्ध गराउदै आइरहेको छ । ‘निवेदन दिएपछि नियम अनुसार सशुल्क तिरेर ब्यान्ड वाजा उपलब्ध गराउछौं,’ प्रहरीका प्रवक्ता ज्ञावाली र एपीएफका प्रवक्ता केसीले भने । सामाजिक व्यवहारमा अनुत्पादक खर्च तथा भडकिलो प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम गर्न तथा सामाजिक व्यवहारलाई सरल, स्वच्छ, मितव्ययी एवं मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनलाई समयानूकुल परिमार्जन गर्न वाञ्छनीय भएकाले उक्त विधेयक बनाइएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।