यसकारण हुन सकेन आईजीपी नियुक्ति

काठमाडौं, २८ माघ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र नेपाल प्रहरीको २५औं महानिरीक्षक (आईजीपी) कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा एकमत हुन नसक्दा बिहीबारको मन्त्री परिषदबैठकबाट प्रहरी प्रमुखको विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेन । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– सरकारमा रहेका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नेपाल प्रहरीको नयाँ प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न नसकेपछि मन्त्री परिषदको विहीबारको नियमित बैठकले सो बारे कुनै निर्णय गर्न नसकेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रहरी प्रमुख बन्ने लाइनमा रहेकाहरुमध्येबाट पहिलो वरियतामा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाललाई नै भावी प्रहरी प्रमुखमा ल्याइनु पर्ने पक्षमा छन् । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने तेस्रो बरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई अघि बढाउनु पर्ने पक्षमा देखिएपछि सरकारमा रहेका दलहरु नयाँ आईजीपीको निर्णयमा पुग्न नसकेका हुन् । जसका कारण बिहीबार दिउँसो बोलाइएको मन्त्री परिषद बैठक समेत एकाएक स्थगित गरिएको थियो । विहिबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकबाट सो बारे टुंङ्गो लगाइने भनिए पनि दुई दलबीच कुरा मिल्न नसक्दा केहीबेर मन्त्री परिषद् बैठक स्थगित भयो । तर आईजीको विषय बैठकमा समावेश नगर्ने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको समय थप बारे निर्णय गर्नै पर्ने बाध्यता सरकार सामु भएपछि पुनः साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । पहिले कांग्रेसभित्रै कसलाई आईजी बनाउने भन्ने विषयमा विवाद थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि सिलवालको पक्षमा र सभापति देउवा चन्दको पक्षमा थिए । तर देउवाले अडान नछोडेपछि निधि चन्दकै पक्षमा उभिए । वर्तमान प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याल २ फागुनदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउँदै छन । अवकास पाउनु अघि बिदा बस्ने चलन भएपनि दलहरुका दवाबका कारण अर्याल बिदा बसेका छैनन् । देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच नेपाल प्रहरीमा कांग्रेसको सिफारिस र सशस्त्र प्रहरीमा माओवादी केन्द्रको सिफारिस अनुसार आईजीपी चयन गर्ने सहमति भएको र त्यसै अनुसार हुनु पर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको बताइएको छ । बिहीबारको बैठकले प्रहरी प्रमुखको विषयमा निर्णय लिन नसके पनि १ फागुनमा बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकबाट सो बारे निर्णय गर्ने स्रोतले बतायो । आउँदो फागुन २ गतेबाट आइजिपी अर्यालसहितका सबै एआइजीले अवकाश पाउँने हुँदा अवकाशअघि नयाँ आइजिपी नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको छ ।