नाता प्रमाणितमा सर्वोच्चको नयाँ नजिर, डीएनए मात्र प्रमाण होइन

काठमाडौं, २८ माघ । हाडनाता प्रमाणित गर्ने एक मात्र प्रमाण मानिँदै आएको डीएननए परीक्षण अकाट्य प्रमाण हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले नाता प्रमाणितका लागि अन्य प्रमाण पनि जरुरी हुने फैसला गरेको छ ।नाता र अंश विवाद जोडिएको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले डीएनए नमिलेको प्रतिवेदन हुँदाहुँदै बाबु–छोरी प्रमाणित गरी अंश दिलाउने फैसला गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– जिल्ला हुँदै सर्वोच्चबाट समेत पुनरावलोकन भएको मुद्दामा न्यायाधीशत्रय दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे र शारदाप्रसाद घिमिरेको पूर्ण इजलासले गत ६ माघमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ (विवरण) मा अन्य प्रमाणले नाता प्रमाणित भइरहेको अवस्था डीएनए परीक्षण गरिरहन उपयुक्त नहुने भनेको छ । काठमाडौं शान्तिनगरकी लक्ष्मी मिश्र (श्रेष्ठ) ले पति रवि मिश्रलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको अंश र नाता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दुईबीचको वैवाहिक समारोहका तस्बिर, साक्षी र पत्नी लक्ष्मीको बयान, विद्यालय, नागरिकतालगायतका कागजातमा खुलेको नातालगायतलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरी डीएनए परीक्षण नमिलेको अवस्थामा समेत लक्ष्मी र रविबाट जन्मिएको दाबी गरिएकी छोरीलाई ‘छोरी प्रमाणित’ गर्दै लक्ष्मीलाई अंश दिलाइदिने फैसला गरेको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि लक्ष्मी र रविलाई पति–पत्नी प्रमाणित गर्दै उनीहरूबाट जन्मिएकी छोरी प्रमाणित गरी अंश दिलाउने फैसला गरेको थियो । तर, पुनरावेदन अदालतले उनीहरूबाट जन्मिएको दाबी गरिएकी छोरीको डीएनए परीक्षण गराउने आदेश गरेपछि मुद्दाको प्रकृति बदलिएको थियो । अदालतको आदेशानुसार गरिएको परीक्षणले लक्ष्मी र रविबाट जन्मिएकी छोरीको डीएनए टेस्ट रविसँग नमिलेपछि अदालतले अंश दिनुनपर्ने फैसला गरेको थियो । सो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले समेत सदर ग¥यो । तर, लक्ष्मीले सो फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरेपछि पूर्ण इजलासले व्याख्या गर्दै अन्य प्रमाणले पुष्टि गरिरहेको अवस्थामा डीएनएलाई मात्र अकाट्य प्रमाण मान्न नसकिने फैसला गरेको हो । अदालतको यस आदेशसँगै डीएनए विवादमा न्यायिक टुंगो लागेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतकै विभिन्न इजलासले डीएनएलाई प्रमाण मान्ने वा नमान्ने विषयमा बेग्लाबेग्लै फैसला गर्दै आएका थिए । यसअघि पनि चितवनकी नीता गुरुङले दायर गरेको नाता कायमसम्बन्धी मुद्दामा नाता कायम गर्दा डीएनएको सट्टा अस्पतालले दिएको जन्मदर्ता प्रमाणमा रहेको बाबुको नाम सर्जिमिन र साक्षीको बयानलाई आधार लिई नाता कायम भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बलराम श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले गरेको सो फैसलालाई आधार मान्दै अदालतको पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरे पनि सर्वोच्चकै थुप्रै इजलासबाट डीएनए प्रमाणका आधारमा नाता कायम भएका छन् । बाबुआमासँग सन्तानको जैविक सम्बन्ध निर्धारण गर्ने वा मानिसहरूका बीचमा जैविक सम्बन्ध भए नभएको निराकरण गर्ने सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र यथार्थ प्रमाण डीएनए परीक्षणलाई मानिन्छ । तर, अदालतको पूर्ण इजलासले भने नाता प्रमाणित गर्ने क्रममा डीएनए गर्नुपर्ने÷नपर्ने विषय अदालतको तजबिजी अधिकार हुने भन्दै यस्तो परीक्षणअघि अदालतले समाजमा पर्न सक्ने सम्भावित असर र प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘मुद्दामा डीएनएको आदेश गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा पक्षको अधिकारभन्दा पनि न्याय निरोपण गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतको तजबिजी विषय हो,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा अदालतले समाजमा पर्न सक्ने सम्भावित असर र प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’ वर्षौंदेखि पालनपोषण गरेको सन्तानलाई अंशबाट वञ्चित गर्न र आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने उद्देश्यले सन्तानका रूपमा अस्वीकार गरेकै आधारमा अदालतले डीएनए परीक्षणको अनुमति दिन नहुने अदालतको निष्कर्ष छ ।‘अदालतले यथेष्ट औचित्य भएमा मात्र गर्नुपर्ने डीएनए परीक्षणको आदश सहजै गरीदिने हो भने यसले लामो समयदेखि समाज र परिवारमा चलिआएको स्वाभाविक, सामान्य र अपेक्षित व्यवहारमा उथलपुथल र विशृंखलता आई व्यक्तिको सामाजिक पहिचान नै गुम्न सक्ने स्थिति पनि हुन सक्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । अदालतले नाता प्रमाणित मुद्दामा औचित्यविना डीएनए परीक्षणको आदेश दिन नमिल्ने समेत फैसलामा उल्लेख छ । ‘‘सानो उमेरदेखि छोरासरह पाली राखी, बढाएको हुर्काएको मानिसलाई निज वयस्क भएपछि आफूले पनि सन्तानका रूपमा नस्विकार्ने र कसको सन्तान हो भनी पहिचान पनि नगरी दिने हो भने यस्ता सन्तान पहिचानविहीन, सहाराविहीन र परित्यक्त पनि हुन जान्छन् । यस्तो अवस्थामा अदालत अग्रसर भई डीएनए परीक्षणको आदेश गर्न मिल्दैन,’ डीएनए परीक्षणलाई कम गराउनुपर्ने तर्क गर्दै फैसलामा भनिएको छ । अदालतका अनुसार अन्य प्रमाणहरूका आधारमा पितृत्वको एकिन गर्न सकिन्छ भने मुद्दाका पक्षले माग गर्दैमा अदालत यस्तो परीक्षण गराउने आदेश दिन बाध्य नहुनेसमेत उल्लेख छ ।