ऊर्जामन्त्रीको ऊर्जाले देश उज्यालो

काठमाडौं, २९ माघ । ६ महिनामा के भयो ? ११ अर्ब वार्षिक घाटा घटाउने घोषणा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै १ भदौमा विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकको लाइन काट्न निर्देशन दिए । ११ अर्ब ७९ करोड वार्षिक घाटामा र ३७ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने घोषणासमेत गरे । त्यसयता प्राधिकरणले एक अर्बभन्दा बढी बक्यौता असुली गरेको छ । नियन्त्रण अभियानसँगै अहिले करिब तीन प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटेको अनुमान छ । प्राधिकरणको कमान्ड कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले राजीनामा दिएपछि २९ भदौमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए । घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यको प्रयास, चुहावट नियन्त्रण अभियान र निर्माणाधीन अलपत्र आयोजनाका काम अगाडि बढाएका छन् । सातजना सिनियरलाई छाडेर कुलमानलाई कमान्ड दिने जोखिम ऊर्जामन्त्रीले उठाए । कुलमानले त्यो जोखिमलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरे । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम ३१ भदौमा ३७ बुँदे प्रतिबद्धतामार्फत स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम घोषणा गरे । ३७ मध्ये करिब २७ बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । २५ पुसमा ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता आह्वान भयो । अहिलेसम्म ३ अर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिबद्धताका आधारमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत जुटाइने भएको छ । दार्चुलामा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको साँघुरिएको (इस्क्विचिङ)को सुरुङ खुलाउन ६ असोजमा प्राधिकरण, ठेकेदार र परामर्शदाताबीच ८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराए । आठ सय ४३ मिटर खुम्चिएको सुरुङमध्ये अहिले करिब ३२ मिटर मात्रै खुलाउन बाँकी छ । आयोजनाको निर्माण असोजभित्र सक्ने लक्ष्य छ । एक हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावित जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । मुआब्जा वितरणको प्रक्रियामा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पपछि निर्माण सुरु हुन नसकेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच सडकलगायतका काम नेपाली सेनामार्फत गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । यसबाट आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको छ । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको छ । यो आयोजना कोरियन लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्दा राखिने ‘लेऊ र तिर’को व्यवस्था हटेको छ । अब ‘लेऊ वा तिर’को व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित सबै बिजुली प्राधिकरणले किन्ने सुनिश्चित भएको छ । नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । यसका लागि विद्युत् उत्पादन कम्पनी र प्रसारण ग्रिड कम्पनीको स्थापना गरिएको छ । कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक छनोट गरी कम्पनीले काम थालिसकेको छ । विद्युत् व्यापार र इन्जिरियरिङ कम्पनी पनि खुल्ने क्रममा छन् । जलाशययुक्त, पिकिङ रन अफ रिभर र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिने आयोजनाको दर निर्धारण भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स प्रक्रिया सरलीकृत गर्न जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्ससम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी भएको छ । सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको लाइसेन्स विद्युत् विकास विभागले नै जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । वर्षौँदेखि अलपत्र खिम्ती–ढल्केबर, हेटौँडा–मातातीर्थ–स्युचाटार प्रसारण लाइनको समस्या समाधानको पहल भएको छ । अहिले दुवै प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ । विद्युत् चोरीमा कर्मचारी नै संलग्न रहेको भेटिएपछि नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणमा अपरेसन सञ्चालन भयो । एकदेखि ५ तहसम्मका झन्डै दुई हजार पाँच सय कर्मचारीको एकैपटक सरुवासमेत गरिएको छ । यी काममा प्रगति भएन १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण मोडालिटी टुंगो लागेको छैन । विकास समिति या कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा आयोजना अन्योलमा छ । यो आयोजनालाई लोडसेडिङ अन्त्यका लागि एक मात्र विकल्प मानिएको छ । विद्युत् क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न नियमन आयोग विधेयक र ऊर्जा संकट निवारण विधेयक दुई महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्ने ऊर्जामन्त्रीको घोषणा थियो । तर, भदौमा गरिएको घोषणा अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । विद्युत् विधेयक पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । ऊर्जामन्त्रीले ३७बुँदे कार्यक्रममार्फत विद्युत् प्राधिकरणको जनशक्ति उचित व्यवस्थापन गर्न ‘उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त स्थान’ अवधारणाको घोषणा गरेका थिए । तर, सो घोषणा कार्यान्वयन भएको छैन । हरेक विभागीय, क्षेत्रीय र शाखाप्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता हुन सकेको छैन । उपलब्धि देखिँदै छ जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासको मार्गदर्शकका रूपमा ३७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र ल्याएको थिएँ । लोडसेडिङ अन्त्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यसमा सन्तोषजनक उपलब्धि भएको छ । चोरी नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । उपलब्धि देखिँदै छ । दर्ता भएर पनि निष्क्रिय रहेको प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई सक्रिय बनाइएको छ । ठूला आयोजना निर्माण गर्न विद्युत् उत्पादन कम्पनी खोलिएको छ । विद्युत् क्षेत्रका कानुनी सुधारका काम पनि अगाडि बढेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगलगायत विधेयक बनिसकेका छन् । स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । रणनीतिक रूपमा तयार गरिएको ३७ बुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयका चरणमा छन् । प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि देखिनेछ ।