सप्तरी घटनामा कहाँ चुक्यो प्रहरी ?

काठमाडौं, २५ फागुन । सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा सोमबार पनि त्यही नियति दोहोरियो, जस्तो यसअघिका मधेस आन्दोलनमा देखिने गथ्र्यो । प्रहरीको गोली लागी ३ आन्दोलनकारीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो, ७ गम्भीर घाइते भए । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार तीनै आन्दोलनकारीको टाउकोमा गोली लागेको छ, घाइते अधिकांशको पनि घुँडामाथिको भागमा गोली लागेको छ । जबकि भीड नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीले अन्तिम अवस्थामा मात्रै घुँडामुनि गोली हान्न सक्ने कानुनी अधिकार हुन्छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा जिल्ला प्रशासनले कस्तो अवस्थामा गोली चलाउन प्रहरीलाई आदेश दिन सक्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा भनिएको छ, शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिए र गोली चलाउनुपर्ने आवश्यकता परे सो गर्नुभन्दा अगाडि भीडलाई हटदैनौं भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग सो भीडले बुझ्ने गरी चेतावनी दिने र त्यति गर्दा पनि भीड हटेन र गोली नै चलाउनुपर्ने भयो भने घुँडामुनि पारी गोली चलाउन आदेश लेखी सही गरिदिने उल्लेख छ । सोमबारको घटनामा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको खबर सार्वजनिक भए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको सुरक्षा कमान्ड सेन्टरले भने फरक निष्कर्ष निकालेको छ । स्रोतका अनुसार सोमबार ३ बजेसम्म पनि प्रहरीले त्यस्तो घटना हुने कुनै आकलनसम्म पनि गरेको थिएन । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित सुरक्षा कमान्ड सेन्टरको बैठकले गम्भीर घटना हुनबाट रोक्न बल प्रयोग भएको भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले सप्तरी घटनामा प्रहरीले टाउकोमै गोली किन हान्यो भन्ने विषयमा छानबिन नभई भन्न नसकिने बताए । पन्थीले फिल्डमा खटिँदा प्रहरीको सुरक्षात्मक कारबाहीमा आन्दोलनकारीको ज्यान गएको बताए । ‘छानबिनपछि मात्रै सुधार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमध्ये कसले गोली हान्यो भन्ने विषयमा अस्पष्ट धारणा आइरहेका छन् । प्रवक्ता कार्कीले कसले गोली हान्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण नभएको बताउँदै भने, ‘घुँडामुनि गोली प्रहार भएको भए व्यक्तिको क्षति कम हुने थियो । तर यस्तो कि भयो ? छानबिनबाट पत्ता लाग्छ ।’ स्थिति नियन्त्रणमा लिन जिल्ला प्रशासनले घुँडामुनि गोली हान्न आदेश दिएको गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । तर प्रशासनको आदेशविपरीत टाउकोमै गोली किन हानियो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई संशयमा त धकेलेको छ नै, केन्द्र र मधेसबीचको दूरीसमेत बढाइदिएको छ । गृह मन्त्रालयको सुरक्षा महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेको पन्थीसहितको सुरक्षा समितिको बैठक पनि मंगलबारै बसेको थियो । बैठकमा सहभागी एक उच्च सुरक्षा अधिकारीका अनुसार सम्भावित ठूलो घटना रोक्न प्रहरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष नजिक बैठक पुगेको थियो । बैठकमा टीकापुर घटनामा जस्तै प्रहरीले समयमै निर्णय गर्न नसकेकाले भयावह परिस्थिति हुनबाट रोक्न गोली प्रहार गरेको निष्कर्ष निस्केको थियो । उक्त बैठकमा सशस्त्र प्रहरीले गोली एसएलआरबाट गोली चलाएको ठूलो क्षति भएको विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो । घटना कसरी भयो र टाउकोमै गोली किन ताकियो भन्नेबारे बुझ्न सशस्त्र प्रहरीले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । ‘हल्ला त अनेक आउँछन् तर छानबिन समितिको रिपोर्ट नआएसम्म केही भन्न सकिन्न,’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता दिवाकर केसीले भने । पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बारम्बार यस्तै प्रकृतिको घटना दोहोरिनुका पछाडि हतियार चलाउनेसम्बन्धी प्रहरीले लिने तालिममै खोट रहेको आशंका व्यक्त गर्छन् । उनले हतियार कसरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई कसरी कस्तो बेला चलाउने भन्नेबारे प्रहरीले नियमित तालिम नै पाएका छैनन् । उनले भने, ‘त्यसैको कारण पनि यस्ता घटना बारम्बार दोहरिन्छन् ।’ थ्रीनट थ्री राइफल चलाएर सुरु हुने प्रहरीको तालिमपछि सेवा अवधिभरमा नियमित हतियार चलाउने तालिम दिइँदैन । मल्लका अनुसार प्रहरीले नियमित रूपमा पर्याप्त हतियार चलाउने तालिम नपाउँदा मिस फायर हुने वा अनावश्यक मानवीय क्षति हुने सम्भावना रहन्छ । गृह मन्त्रालयले घटनाबारे छानबिन गर्न कुनै समितिसमेत गठन गरेको छैन । बरु प्रेस विज्ञप्तिमार्फत गृह प्रवक्ता पन्थीले ‘परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीले बाध्य भई गोली चलाएको’ बताएका छन् । सुरक्षाकर्मीले किन बाध्य भएर टाउकोमा नै गोली ताक्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्नेबारे विज्ञप्ति मौन छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बस्ने भनिएको बैठकमा सप्तरी घटनाबारे केही निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर मन्त्रिपरिषदको विशेष कारणबस भन्दै बैठक सरेपछि त्यसबारेको अनिश्चित थप पछाडि धकेलियो । नेतृत्वको खाँचो नयाँ आईजीपीको नियुक्ति मिति टुंगो लागिनसकेको र निमित्त आईजीपी रहेको अवस्थामा भएको पछिल्लो घटनाले नेपाल प्रहरीको नेतृत्वले घटनाको गम्भीरतालाई कसरी लिन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । प्राविधिकतर्फका निमित्त आईजीपी डा। दिनेशचन्द्र पोख्रेलका निम्ति अनुभवका हिसाबले पनि यो पक्कै सजिलो विषय होइन । नेपाल प्रहरीका एक पूर्व उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्राविधिकतर्फको अनुभव नै निमित्त आईजीपीको सीमा हो । उनको अनुभवबाट यस्तो गम्भीर अवस्थामा प्रभावकारी भूमिका अपेक्षा गर्न त्यति सजिलो छैन ।’ ती अधिकारीले निमित्त आईजीपी दीर्घकालीन निर्णय लिन कानुनी रूपमै नसक्ने र उनी मातहतको टिम उति सहयोगी हुन नसक्ने आशंका गर्छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह रानाका अनुसार व्यावसायिक संगठनको इतिहासमा यो नौलो घडी हो । उनले भने, ‘यस्तो संक्रमणकालीन अवस्था लामो समयसम्म रहनु राम्रो होइन । यसको असर कुनै न कुनै रूपमा परिरहन्छ ।’ पूर्वडीआईजी मल्ल यस्तो गम्भीर अवस्थामा नेपाल प्रहरीमा नियमित नेतृत्व हस्तान्तरण नहुँदा समस्या हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘निमित्तकै भरमा लामो समयसम्म प्रहरी संगठनलाई राखिराख्नु राम्रो कुरा होइन ।’