अपर कर्णालीविरुद्ध सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा, म्याद थप खारेजीको माग

काठमाडौं, २७ फागुन । गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक ढंगले माथिल्लो कर्णालीको जलविद्युत आयोजनाको पीडीएको म्याद थपिएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको छ । कर्णाली जलधार क्षेत्रका नागरिकका तर्फबाट डम्बरबहादुर रावलले पीडीए सम्बन्धी कार्यहरु राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै सम्झौता खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । सरकार र जीएमआरबीच २०७१ असोज ३ गते दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने भन्दै पीडीए भएको थियो । दुई वर्षभित्र पनि जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापना गर्न नसकेको तर सरकारले थप एक वर्ष म्याद थपेर गैरकानुनी काम गरेको निवेदकको दाबी छ । ‘दुुई वर्षभित्र जीएमआर कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थान गर्न नसकी पुनः एक वर्ष म्याद थपको माग लगानी बोर्डसमक्ष गरेको र लगानी बोर्डबाट एक वर्षे म्याद थप भएको कार्य हामी सरोकारवाला नागरिकहरुको सरोकार, चासो र चिन्ताको विषय भएको र उक्त कार्यले राष्ट्रिय महत्व राख्ने कर्णालीजस्तो व्यापक जनसरोकार र हक–हितमा आघात परेकोले प्रत्यर्थीहरुबाट भए गरेका उक्त पीडीए सम्बन्धी कार्यहरु राष्ट्रहित विपरित गैरसंवैधानिक एवं गैरकानुनी भई बदरभागी छन् । बदर गरिपाउँ” निवेदनमा उल्लेख छ । शुक्रबार दिउँसो दर्ता भएको रिटमा माथिल्लो कर्णाली जस्तो महत्वपूर्ण आयोजना विद्यमान संविधान, कानुन, जनहित र राष्ट्रहितको भावनाअनुसार स्थानीय जनताको अधिकार संरक्षणको लागि आयोजनाको सर्वेक्षण, अनुमति, सम्झौता, निर्माण, म्याद थपलगायत आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य गर्न गराउन सरकारको नाममा परमादेशको माग निवेदकले गरेका छन् । यसअघि पीडीए राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै कर्णाली जलाधार क्षेत्रका ३६ नागरिकको तर्फबाट डम्बरबहादुर रावलले २०७१ असोज ८ गते दर्ता गरेको रिट निवेदन विचाराधिन अवस्थामा छ । सम्झौताअनुसार दुई वर्षमा लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआरले २०७२ जेठ २२ गते म्याद थपको लागि निवदेन दिएको थियो ।