जाँदाजाँदै अाधा अर्ब बाेनस

काठमाडौं, ३० फागुन । पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पदबाट बाहिरिनु दुई दिनअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ८ सय कर्मचारीलाई ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बोनस बाँड्न सहमति दिएको खुलेको छ। अाजको नागरिक दैनिकमा खबर छ– सुरुदेखि नै बोनस बाँड्ने पक्षमा रहेका मन्त्री शाही उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत थिए। उनी अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले गत पुस दोस्रो साता प्राधिकरण कर्मचारीलाई उक्त परिमाणबराबरको बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो । बोनस बाँड्ने कामलाई थप सहज बनाउन प्राधिकरणले तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग पुस तेस्रो साता सहमति मागेको थियो । बोनस बाँड्ने निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र पर्यटन मन्त्रालयमा बोनसका लागि सहमति दिने व्यक्ति एउटै हुँदा निर्णय विवादास्पद बन्न पुगेको थियो । मन्त्री शाही गत बिहीबार (फागुन २६) मा पदबाट बाहिरिएका थिए । त्यसको दुई दिनअघि फागुन २४ मा उनले ‘प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बोनस उपलब्ध गराउने गरी अर्थ मन्त्रालयमा अन्तिम निर्णयका लागि पठाउन सहमति दिइएको’ बेहोरा उल्लेख गरी बोनस फाइलमा हस्ताक्षर गरेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो । शाही अहिले खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री छन् । स्रोतका अनुसार पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, मन्त्रालयको कानुन महाशाखा र आर्थिक प्रशासन शाखाले बोनसमा सहमति दिन नहुने राय÷सुझावको ठिक विपरीत मन्त्री शाहीले ठाडै सहमति दिएका हुन्। ‘प्राधिकरणले बोनसमा सहमति मागेपछि पर्यटन मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले नमिल्ने भन्दै आर्थिक प्रशासन शाखामा फाइल पठायो र उसले पनि नमिल्ने भन्दै हवाई सुरक्षा महाशाखा पठाएको थियो,’ स्रोतले आइतबार नागरिकसँग भन्यो, ‘तर महाशाखाले सहमति दिन मिल्ने भन्दै पर्यटन सचिवको फाइल पठाएको थियो । सचिवले कानुन महाशाखाको रायबमोजिम सहमति दिन नमिल्ने भने पनि अन्तिममा मन्त्री शाहीले सहमति दिन मिल्ने भन्दै हस्ताक्षर गरे ।’ स्रोतका अनुसार बोनसमा सहमति दिइएको फाइल अन्तिम स्वीकृतिका लागि गत शुक्रबार नै अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । त्यही दिन मन्त्रालयमा आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा मन्त्री शाहीले ‘प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमै मैले त्यहाँका कर्मचारीलाई बोनस खुवाउँछु भनेको थिएँ, त्यही भएर सहमतिमा हस्ताक्ष गरिदिएँ’ भन्दै मन्तव्य दिएका थिए । लगभग पूरै मन्त्रालय बोनसविरुद्ध भए पनि मन्त्री शाहीले सहमति दिएको भनेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू अचम्भित भएका थिए । उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले आफूसम्बद्ध ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३’, ‘बोनस ऐन २०३०’ र ‘बोनस नियमावली २०३९’ लाई ठाडै लत्याउँदै करोडौं रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो । बोनस नियमावली २०३९ मा ‘नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई प्रशासनिक, औद्योगिक, कृषि जस्ता कुनै क्षेत्रको सम्बद्र्धनको लागि स्थापना भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न पाउनेछैन’ उल्लेख छ ।