मोर्चालाई प्रधानमन्त्रीको पाँच प्रस्ताव

काठमाडौं, ३ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसी मोर्चासँग प्रदेशको सीमांकनबाहेक अन्य विषयमा संविधान संशोधन गरेर जाने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रचण्डले अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसक्ने भएकाले सीमांकन थाती राखेर जाने प्रस्ताव गरेका हुन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– सिंहदरबारमा बुधबार मोर्चा नेताहरूसँग भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमांकन विवाद आयोग बनाएर टुंगो लगाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । मोर्चाले मंगलबार रातिबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताएपछि प्रधानमन्त्रीले छलफलमा बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा अहिले संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने अवस्था नरहेको जानकारी दिँदै विकल्पसहितको प्रस्ताव राखेको उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने गरी विकल्पसहितको प्रस्ताव बैठकमा राख्नुभएको छ । वार्ता सकारात्मक देखिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘उहाँहरूले मोर्चाको बैठक बसेर निर्णय लिन्छौँ भन्नुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीका पाँच प्रस्ताव १. सीमांकन थाती राखी अन्य विषय संशोधन भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, मातृभाषा र सीमांकनको विषय संशोधन गर्ने गरी १४ मंसिरमा सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा उल्लेखित सीमांकनबाहेकका विषयलाई परिमार्जनसहित पारित गराउन सरकार तयार रहेको मोर्चा नेताहरूसँग प्रस्ताव गरेका छन् । यसो गर्दा विधेयक पारित गराउन सकिनेमा सरकार विश्वस्त छ । सीमांकनबारे दलहरूबीच विवाद छ । २. स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनको बीचमा सीमांकन टुंगो लगाउने सरकारले ३१ वैशाखका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । सीमांकनको विषय स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित नरहेकाले प्रदेशको निर्वाचनअघि संशोधन गरेर जान सकिने प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वजस्ता विषय संसद्बाट तत्कालै पारित गरेर जाने, सीमांकन र अन्य संविधानका विषय भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि र प्रदेशको निर्वाचनअघि संशोधन गरेर जाने प्रस्ताव राख्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने । ३. आयोग गठन गरेर सीमांकन टुंग्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमांकन विवाद मिलाउन आयोग गठन गरेर जाने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘सीमांकनको विषयमा आयोग गठन गरौँ, त्यसलाई ३ देखि ६ महिनाभित्र सीमांकन विवाद मिलाउने समय दिऊँ,’ प्रधानमन्त्रीले मोर्चा नेताहरूसँग भनेका थिए, ‘त्यस अवधिमा आयोगले पनि काम गर्छ । मुुलुक पनि निकासमा जान्छ ।’ ४. मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने मधेसी मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक छन् । ‘तपाईंहरूले मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन राख्नुभएको मागमा सरकार सकारात्मक छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘यो विषयलाई मिलाउन सकिन्छ ।’ ५. स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहात राख्ने राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मताधिकार हटाउन पक्षमा प्रधानमन्त्री छन् । यसो गर्दा कानुनी रूपमा पनि स्थानीय तह आफैँ प्रदेशमातहात रहन पुग्ने बुझाइमा सरकार छ । मधेसी मोर्चाले सरकारसँग स्थानीय तहलाई प्रदेशमातहात राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।