अर्थतन्त्रको नकारात्मक असर चिर्दै यसरी सफल भए प्रचण्ड

[caption id=\"attachment_123394\" align=\"alignleft\" width=\"750\"] फाइल फोटो[/caption] काठमाडाैं, १७ चैत । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार गठन गर्दा शेयर बजारहरुमा थुप्रै आशंकका चाङहरु थिए । माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि आर्थिक अराजकता बढ्ने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने आशंका कतिपयको मनमा जन्मियो । ओली सरकारको बेला चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसके यसले चीनसँगको आयाता निर्यातमा समेत समस्या देखिने समेतका कतिपयले आँकलन गरे । त्यतिमात्रै नभएर देशभित्रै पनि विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने, राजनीतिक स्थिरता नहुने भन्ने प्रचार भयो । खासगरी नेकपा एमालेले यो प्रचारलाई एउटा रणनीतिकैरुपमा अगाडि बढायो । सरकारका हरेक पाइलामा यी आलोचनाहरुले अवरोध हाल्न खोजे । प्रचण्ड सरकारको आफ्नो बजेट थिएन । न त सरकारले बजेट नै ल्याउन सकेको थियो । यद्यपी यसअघि पनि सरकारमा सहभागी भएको नाताले बजेटमा केही अंश स्वामित्व थियो माओवादीको । तर माओवादीले सम्हालेका त्यतिखेरका मन्त्रालयहरुको बजेट अनपेक्षितरुपमा काटिएको थियो । यो अवस्थामा पुरानै बजेटका आधारमा राष्ट्रिय आयोजना तथा पूँजिगत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारका सामु थियो । सरकारले एउटा ढाँचामा बजेट निर्माण भइसकेकोले नयाँ कार्यक्रम या आयोजना लागु गर्न सक्ने अवस्था थिएन । सरकारका लागि जे छ, त्यसलाई नै राम्रोसँग लागु गर्नुपर्ने विकल्प मात्रै शेष थियो । सरकारले यही विकल्पलाई नै स्वीकारेर जे छ त्यसलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने हदैसम्मको प्रयास गर्यो । प्राथमिकता निर्धारण गरेर गरिएका यी कामले अहिले इतिहासमा नै पहिलोपटक नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ६.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान एशियाली विकास बैंकले गरेको छ ।

सरकारको अर्को सफलता मुद्रा स्फ्रितीलाई नियन्त्रण गर्नुमा थियो । बजार अनुगमन, बजारमा नियन्त्रण, मौद्रिक नीतिलगायतका पक्षले यसमा असर पार्यो । गत वर्ष ९.४ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फिति एकदमै तीब्र गतिमा घटेर ५.४ मा सीमित हुन पुग्यो । खाद्यान्न र गैर खाद्यान्नमा औषतमा ४.२ र ७.१ प्रतिशत मुद्रा स्फिती देखियो । बजारमा मूल्य नियन्त्रण भएको कारण यसको असर उपभोग र उत्पादनमा पर्नु स्वभाविकै थियो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनेतर्फ प्रचण्डले विशेष पहल गरे । हरेक महिना एउटा न एउटा यस्ता आयोजनाहरुको निरिक्षण गर्ने, छिटो काम सक्न प्रोत्साहित गर्ने र आवश्यक अप्ठ्यारो फुकाउनेतर्फ उनले ध्यान दिए । यसबाट कतिपय आयोजनाहरुमा पूँजिगत खर्च बढ्यो, कामले गति पायो । आम जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्दा यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्यो । एशियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, भूकम्पपछिको पुननिर्माणले उल्लेख्य गति लियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने बेलासम्म करिब ४० हजार घरपरिवारले मात्रै पहिलो किस्ता पाएको अवस्थामा प्रचण्डले तीन महिनामा शतप्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिए । यो अवधिमा शत प्रतिशत त काम भएन तर पनि ८० प्रतिशत बढी पीडितले किस्ता पाए । यही कुराले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर परेको बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाउन, कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा बृद्धि हुन यसले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्यो । लोडसेडिङलाई एउटा बल्ब बाल्ने अर्थमा लिइने मानसिकता रहेको नेपालमा सरकारले जलविद्युतका क्षेत्रमा दशैंलगत्तै ठूलो फड्को मार्यो । तिहारपछि काठमाडौं उपत्यकामा र बिस्तारै अन्य जिल्लामा पनि लोडसेडिङको अन्त्य गरियो । यो ऐतिहासिकरुपमा कल्पना गर्न नसकिने काम थियो । तर सरकारले विद्युत आपूर्तिमा कुशल व्यवस्थापन गर्न सकेकै कारण नयाँ विद्युत नथपिएपनि यसले आपूर्ति सहज हुन पुग्यो । योसँगै राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा बिभिन्न क्षेत्रबाट नयाँ उत्पादन भएको विजुली जोड्ने काम भयो भने ढल्केबार घिम्ती प्रसारण लाइन सुचारु भएसँगै पश्चिमबाट आयात गर्नुपर्ने विद्युतको भार काठमाडौंमा कम पर्न पुग्यो । यसको सोझो असर औद्यौगिक र अन्य क्षेत्रमा पर्यो । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग नाफामा जानु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । स्वयम् प्राधिकरण पनि अर्बौं नाफामा पुगेको कुरा सार्वजनिक भयो । यसको समर्थ असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यो । यसले आर्थिक बृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्दा राजनीतिकरुपमा उथलपुथलको अवस्था थियो । मधेश अशान्त थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा मधेसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर सरकारमा जानेबित्तिकै प्रचण्डले मधेसी मोर्चालाई वार्तामा ल्याउन सफल भए । उनीहरुको प्रमुख माग थियो, विश्वासको वातावरण बनाउ, अनि एजेण्डामा प्रवेश गरौं । र, प्रचण्डले यही कुरा गरे । विश्वासको वातावरण बन्यो, उनीहरुले पनि सरकारलाई समर्थन गरे । यसको सकारात्मक असर कृषि अर्थतन्त्रमा देखियो । एडिबीले यिनै तथ्यका आधारमा नेपालको आर्थिक बृद्धि दर बढीमा ६.२ प्रतिशत हुने आँकलन गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनको चुनाव भएन भने या मधेस फेरी अशान्त भएपनि यो बृद्धिदर ५.२ भन्दा कम नहुने उसको प्रक्षेपण छ । सरकार गठन भएपछि अर्को मुख्यरुपमा ध्यान दिइएको विषय थियो– पूँजिगत खर्चमा बृछि गर्नु । एडिबीको प्रतिवेदन अनुसार, अर्थमन्त्रालयले पूँजिगत खर्च बढाउन र राजस्व बृद्धिलाई गति दिन निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो । प्रतिवेदन अनुसार, वर्षको मध्यसम्म कर र गैर कर आयको ४९ प्रतिशत कर परिचालित हुन पुग्यो । यो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पालामा सन् २०१६ मा उठेको करभन्दा ६९ प्रतिशत बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भन्सार, भ्याट, आयकरमा उल्लेख्य बृद्धि भयो । सरकारको अर्को सफलता मुद्रा स्फ्रितीलाई नियन्त्रण गर्नुमा थियो । बजार अनुगमन, बजारमा नियन्त्रण, मौद्रिक नीतिलगायतका पक्षले यसमा असर पार्यो । गत वर्ष ९.४ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फिति एकदमै तीब्र गतिमा घटेर ५.४ मा सीमित हुन पुग्यो । खाद्यान्न र गैर खाद्यान्नमा औषतमा ४.२ र ७.१ प्रतिशत मुद्रा स्फिती देखियो । बजारमा मूल्य नियन्त्रण भएको कारण यसको असर उपभोग र उत्पादनमा पर्नु स्वभाविकै थियो । सरकारले कर्मचारीतन्त्रको गतिशिलता, कार्यकुशलता र सुशासनको पक्षमा निकै ठूलो परिश्रम गरे । प्रधानमन्त्री बनेकै दिन उनले सबै सचिवहरुलाई बोलाएर कामलाई गति दिन, प्राथमिकिकरण गरेर काम गर्न निर्देशन दिए । यसका साथै सबै मन्त्रालयहरुले प्राथमिकताका आधारमा कार्ययोजना बनाएर कामहरु अघि बढाए । कतिपय मन्त्रालय अब्बल भए, कतिपयले गति लिन सकेनन् । तर औषतमा सरकारले भने गति लियो । राजनीतिकरुपमा एमालेले भाँजो नहालेको भए सम्भवतः अहिलेको अवस्था निकै अगाडि बढिसक्थ्यो होला। यी कतिपय पक्षले निर्यातमुखी नेपाली उद्योगहरुमा समेत ठूलो प्रभाव पर्यो । पश्मिनालगायतका उद्योगहरुले यो अवधिमा राम्रो लाभ लिन सके । कृषि उद्यमशीलताले गति पायो । कृषि उत्पादन बढ्यो । भन्सारदेखि अन्य क्षेत्रको राजस्व बढ्यो । आम जनतामा समेत आर्थिक सूचकांकहरु बढ्दा सहजता उत्पन्न भयो । प्रचण्ड सरकारले विषम परिस्थिति आर्थिक बृद्धिका क्षेत्रमा देशलाई पुर्याएको यो योगदान दीगो हुनु जरुरी छ । यसका लागि राष्ट्रिय विकासको दीर्घकालिन योजनालाई उल्लेख्य ढंगले कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व यो देशले पाउनु पर्दछ । विगतकै बजेटका आधारमा यति काम गर्न सकिने अवस्थामा आफ्नो योजनामा बजेट ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके ५ वर्षभित्र नेपाल आर्थिकरुपमा निकै अगाडि बढ्न सक्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । यसबाट नेपालको विकास श्रोत नभएर होइन, भिजन र त्यसका लागि चाहिने संकल्प नभएर हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ ।