संशोधन विधेयकको नयाँ मस्यौदा तयार, आजको मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव अघि बढाउने

काठमाडौं, २७ चैत । सरकारले संविधान संशोधन विधेयकको नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ । मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग समन्वय गरी नयाँ संशोधन तयार पारिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दाबी गरेका छन् । एमाले र मधेसी मोर्चा दुवैसँग समन्वय गरी संविधान संशोधन विधेयकको नयाँ मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको उनको दाबी छ । नयाँ संशोधन विधेयक आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री बरियता विवादले लामो समयदेखि बस्न नसकेको मन्त्रिपरिषद् बैठक आजका लागि बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र केही कानुनविज्ञलाई मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएका थिए । प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चा दुवै पक्षसँग आन्तरिक कुराकानी गरी मस्यौदा तयार पारेको भन्दै अब यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्ने दाबीसमेत गरे । मधेसी मोर्चासहित असन्तुष्ट सबै पक्षलाई अब चुनावी माहोलमा सँगै लिएर जाने भन्दै विधेयक संसदबाट फिर्ता लिन लागिएको र त्यसको सट्टामा अर्को सहमतिको विधेयक लैजान लागिएको उनले बताए । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन पाँचबँुदे संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको छ । सरकारले तयार गरेको प्रस्तावमा यसअघि सरकारले पेश गरेको चारबुँदे संशोधन प्रस्तावबाट प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हटाएर संघीय आयोगलाई उक्त अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले तयार गरेको उक्त प्रस्तावमा नागरिकता, भाषा र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पुरानै बुँदा छन् । तर, राष्ट्रियसभा सदस्य चयनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मतदान गर्न पाउने अधिकार कटौती गरिएको छ । एमालेले चर्को विरोध गर्दै आएको ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका विषय संशोधनबाट हटाएर शक्तिशाली संघीय आयोग गठन गरी टुंगो लगाउने तयारी छ । उक्त बुँदामा संविधानको धारा २७४ पनि संशोधन गर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा २७४ मा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न संघीय संसद्हरूको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकका अनुसार संविधानको अनुसूचीको विषयमा संशोधन गर्दा सबै प्रदेशको स्वीकृति चाहिने कायमै राखेर प्रदेशको सिमाना हेरफेरको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा गर्न सकिने गरी संशोधन तयार परिएको छ । सरकारले यसअघि संसद्मा पेश गरेको चारबँुदे संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर नयाँ पाँचबुँदे संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेलगत्तै पाँचबुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुनेछ । संविधान सर्वस्वीकार्यको दायरा फराकिलो पार्ने आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्न अर्को संशोधन विधेयक तयार पारेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।