बाँकेका महिलाः हिंसा सहन्छन् तर बोल्दैनन्

बाँके, ६ वैशाख । लैङ्गिङ हिंसाबाट पीडित बाँके जिल्लाका मधेसी तथा मुस्लिम महिला कानुनी प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ हुँदा उनीहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यी समुदायका महिला पीडा सहेर बस्ने तर बाहिर नभन्ने गर्दा यस्तो समस्या भएको हो । पछिल्लो समयमा केही महिला सचेत बन्दै गएपछि महिला बाहिर आउन थालेका छन् । बाहिर आएका महिला पनि कानुनी प्रक्रियाबारे राम्रो जानकारी नभएपछि न्यायको बाटोसम्म पुग्न नसकेका हुन् । यसको उदाहरण हुन् बाँके गनापुर–९ खाले पिप्रहवाका सैजहाँ तेली । न्यायिक प्रक्रियामा प्रभावकारी पहुँच नहुँदा उनी समस्यामा परेकी छन् । आफ्नो श्रीमानबाट पीडित उनी न्यायिक प्रक्रियाबारे थाहा नपाएपछि आफ्नो जीवन नै बर्बाद भएको बताउँछिन् । एक दशकअघि विवाह भएको थियो सैजहाँको । उनको अहिले दुई बच्चा छन् । श्रीमान् इस्मेक लागुऔषध सेवन गर्ने र आफैं पनि लागुऔषधको कारोबारमा संलग्न छन् । लागुपदार्थ खाने र कुटपिट गरी दिनहुँ दुःख दिँदै आएको पीडा उनीसँग छ । कुलतमा फसेर प्रहरीको गिरफ्तार सूचीमा रहेका श्रीमानलाई कारबाहीका लागि प्रहरी प्रशासनले समात्छ पनि । तर फेरि छोड्ने गर्दा अहिलेसम्म नसुध्रेको सैजहाँ बताउँछिन् । श्रीमानलाई पाँच–छ पटक प्रहरीले पक्राउ गरी जेलसमेत पठायो । त्यसो गर्दा सुध्रिन्छन् भन्ने आश गरेकी उनको जीवनमा कुनै किसिमको परिवर्तन नदेख्दा मन रोएको छ । उनका श्रीमान् कहिलेकाहीँ मात्र घर आउँछन् । आएको बेला साह्रै दुःख दिन्छन् । कहाँ जाने, कसलाई भन्ने रु सैजहाँलाई न्यायका लागि सहज बाटो थाहा पाउन असजिलो भएको छ । त्यसैले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ । न्यायका लागि भौँतारिरहेकी सैजहाँ गाविस, प्रहरी चौकी र सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा समेत पुगन् । तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको दुःखेसो पोख्छिन् । सैजहाँ त एक नमुना मात्रै हुन्, उनी जस्ता महिनामा करिब ५० जना पीडित महिला आफ्ना श्रीमान् तथा घरपरिवारबाट पीडित रहेको उदाहरण भेटिन्छन् बाँके जिल्लामा । महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा त्यस्ता पीडित महिला एक महिनामा करिब ५० जनाको हाराहारीमा आउने गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ । सामाजिक संस्कार र घरपरिवारका कारण महिला पीडा सहेर बस्नु परेको छ । कतिपय महिला न्यायिक प्रक्रिया थाहा नपाएर अलमलमा छन् भने कतिपय महिला प्रक्रिया थाहा पाएर पनि सरकारले उचित व्यवस्थापन नगर्दा परिवार छोडनुभन्दा बरु पीडा सहेरै बस्नु बेस भनेर चुपचाप बसिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा जिल्लामा विभिन्न सङ्घसंस्थाले महिला अधिकारका विषयमा सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि महिला जागरुक बन्दै गएको सम्बद्ध पक्षको दाबी छ । बाँके गनापुर–९ खाले पिप्रहवास्थित लक्ष्मी महिला सशक्तीकरण समूहका सदस्य साइदा तेलीका अनुसार गाउँका महिला अधिकार र कानुनी प्रक्रियाजस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहेका छन् । मुस्लिम समुदायका महिलालाई घरबाहिर निस्कन नदिने सामाजिक परम्परा, अशिक्षा, गरिबीका कारण कुवाभित्र रहेका महिला चुलोचौकामा मात्र सीमित रहेको पाइन्छ । महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको फातिमा फाउन्डेसनद्वारा बाँके जिल्लाका विभिन्न गाविसमा गठित महिला सशक्तीकरण समूहमा आबद्ध भएका महिला अहिले भने विस्तारै सचेत भई कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी पाउन थालेका छन् । महिलामाथि पर्ने विभिन्न समस्या तथा कानुनी उपचारका लागि उनीहरुलाई न्यायिक उपचारबारे सचेत गराउँदै आएको र महिलालाई आत्मनिर्भर बनाई सक्षम बनाउने काम गरिएको फातिमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष मोहमद्दी सिद्दिकी बताउँछन् । उनका अनुसार जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका महिला पीडा सहेर बसिरहेको अवस्था छ । संस्थाका अनुसार अहिले पनि करिब १० प्रतिशत महिलाले आफ्नो पीडा लुकाएर बसेका छन् । पछिल्लो समय समुदायमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिन थालेपछि विस्तारै सचेत हुन थालेको उनले बताए । बाँकेमा पीडित महिलाको सङ्ख्या बढी छ तर बाहिर आउन नसकेको महिला अधिकारकर्मी सपना भट्टराई बताउँछिन् । बाँके जिल्लामा विशेषगरी मधेसी, मुस्लिम, तथा पछाडि परेको समुदायका महिलामा गरिबी र अशिक्षाका कारण अधिकांश महिलामा कानुनी ज्ञानको अभाव रहेको कानुन व्यवसायी अधिवक्ता विश्वजित तिवारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘न्यायिक प्रक्रिया अलि लामो छ । तत्काल न्याय पाउन नसकिने हुँदा अदालतको विश्वास घटेको छ । महिलामा ज्ञानको अभाव छ र न्याय दिने निकायसम्म पनि पहुँचको कमी छ ।’ न्यायिक प्रक्रिया छिटो, सहज र महिलामैत्री बनाउन स्थानीय स्तरमा रहेका विशेषगरी स्थानीय निकाय, प्रहरी चौकी, महिला तथा बालबालिका कार्यालय तथा विभिन्न समूह–क्लबलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । घटना भएको लामो समयपछि मात्रै प्रहरीमा पीडित महिलाले उजुरी गर्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक सरोज पौडेलले बताए । उनले भने, ‘सुरुमा महिला उजुरी दिन्छन् र कानुनी उपचारका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदा उनीहरुको बयान परिवर्तन हुन्छ र हाम्रो अनुसन्धान फिलतो भई कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्दैन ।’ यो समस्या सबैभन्दा बढी आउने गर्दछ । कतिपय पीडित महिला कानुनी प्रक्रियामा आएपछि परिवारवाट छुटिन्छन् त कतिपय सरकारले पनि उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगर्दा कानुनी प्रक्रियामा नगएर मिल्ने गरेको उदाहरण पाइन्छ । महिलासम्बन्धी फौजदारी मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया अघि नै बढाउने गरेको बताउँदै उनले महिलासम्बन्धी आउने घटनालाई संवेदनशील भएर उनीहरुको सुरक्षा, गोपनीयता भङ्ग नहुने हिसाबले निगरानी गरेको जानकारी दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा आर्थिक वर्ष २०७२र७३ सालमा घरेलु हिंसासम्बन्धी जम्मा दुई सय ८३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमा २७ वटा मुद्दा अदालतमा पुगेको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार आव २०७३र७४ को साउनदेखि हालसम्म जम्मा एक सय ६१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमा १० वटा मुद्दा अदालतमा गएको छ भने ९९ वटा मुद्दामा सहमति गराइएको र ३२ वटा मुद्दामा काम भइरहेको केन्द्रका प्रहरी सहायक निरीक्षक श्यामकुमारी मगरले बताइन् । केन्द्रका अनुसार उजुरी परेसकेपछि केही घटनाका निवेदक पक्ष नै नआउने समस्या छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालयले घरेलु हिंसाविरुद्ध स्थानीय वडास्तरमा लैङ्गिक निगरानी समूह गठन गरी विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालयअन्तर्गत नेपालगन्जमा सञ्चालन गरिएको पुनःस्थापना केन्द्रमा एक वर्षको अवधिमा ४० महिलालाई आश्रय दिइएको छ । केन्द्रमा महिलालाई खानबस्न, कानुनी सहायता, सीप विकास तालिम तथा आयआर्जनका लागि रकमसमेत दिने व्यवस्था रहेको महिला विकास अधिकृत सुनिता केसीले बताइन् । रासस