परराष्ट्रमन्त्री महतले रोके बुढीगण्डकीको कम्पनी मोडल प्रस्ताव

काठमाडौँ, ७ वैशाख । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा अगाडि बढाउने प्रस्ताव आज पुनः मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तीन महिना पहिले नै कम्पनी ढाँचामा सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले राखेको प्रस्ताव पारित गराउने विषयमा दर्जनौ पटक छलफल भएपनि विगत तीन महिनादेखि रोकिएको रोकिएकै छ । कम्पनी बनाउने विषयमा अर्थ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएको र सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत भइसकेको अवस्थामा पटक पटक सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसका मन्त्रीहरुले नै प्रस्ताव पारित हुनबाट रोक्ने गरेका छन् । बिहिवार आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमासमेत बुढीगण्डकीलाई कम्पनी ढाँचामा लैजाने प्रस्ताव कार्यसूचीमा रहेको थियो । कार्यसूचीमा रहेको प्रस्ताव पारित हुनेमा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ढुक्क थिए तर अन्त्यसम्म आउँदा पनि प्रस्ताव पारित भएन । बुढीगण्डकीको प्रस्ताव आउने वित्तिकै परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले यो प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा पारित हुँदैन भन्दै, छलफल आवश्यक छ, कसरी पारित हुन्छ, यो हुँदै हुँदैन भन्दै अवरोध गरेका एक मन्त्रीले खबरडबलीलाई जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्मा सो प्रस्ताव पाँच पटक पेश भइसकेको छ, तर सधै पारित हुनबाट रोकिएको छ, एक मन्त्रीले भने काँग्रेसको नियत बुढीगण्डकी बनोस भन्नेमा देखिएन । नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरकै योजना उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिमार्फत कम्पनी बन्न नदिने चलखेल भएको थियो । कुँवरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २७ करोड भ्रष्टाचार काण्डमा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि बुढीगण्डकीको मात्रै भएपनि प्रस्ताव पारित हुन्छ भन्नेमा ऊर्जा मन्त्रालय ढुक्क रहेको थियो । तर आज पनि मन्त्री प्रकाशशरणमार्फत फेरि रोकिएको छ । ऊर्जाको प्रस्ताव पटक–पटक रोकिएपछि ऊर्जामन्त्री शर्मा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि रिसाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले लौ पास भयो भनिदिए पास हुने व्यवस्था रहँदा पनि प्रधानमन्त्री नै चुप बसेको एक मन्त्रीले खबरडबलीलाई बताए । ती मन्त्रीकाअनुसार प्रकाशशरणले विवाद झिक्न थालेपछि प्रधानमन्त्री चुपचाप बसेका थिए । आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ पाँच अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । धादिङ र गोरखामा दुई करोड पचास लाखका रुपैयाँमा दरले मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार कर मार्फत हालसम्म करिब आठ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइरहेको छ ।