प्रचण्डसँगको अन्तर्वार्ता : महाअभियोग मैले नचाहेको र नरुचाएको विषय थियो

नेपाली कांग्रेससँग भएको पूर्व सहमति अनुसार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत  जेठ ११ गते सरकारबाट राजिनामा दिए ।  संविधान कार्यान्वयन, पुननिर्माण, निर्वाचन, राष्ट्रिय सहमतिलगायतका क्षेत्रमा ऐतिहासिक काम गरेर चर्चा बटुलेका प्रचण्डले राजीनामा दिएसँगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको चर्चा चलेको छ । यही सन्दर्भममा, सरकार सञ्चालन, निर्वाचनको परिणाम, सहमतीय सरकारको चर्चालगायतका विषयमा  प्रचण्डसँग गरिएकाे कुराकानी -

राजीनामा

दोश्रो पटक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु भएको छ । कस्तो अनुभति भएको छ ? मैले यसलाई सहज र स्वभाविकरुपमा लिएको छु । पहिल्यै नै जुन राजनीतिक समझदारी बनाइएको थियो, त्यो आधारमा दिएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि राजिनामा दिने मनस्थिति शुरुमा नै बनाएको थियो । तर दुई चरणमा गर्नुपरेपछि पहिलो चरण सकिएपछि राजीनामा दिने सोचाई बनाएको हो । यसबारेमा शेर बहादुर जीलाई छोडिदिन्छु भनिसकेको थिएँ । अघिल्लोपटकसँग तुलना गर्दा अहिलेको राजीनामा दिएपछि व्यक्तिगतरुपमा के साेच्नु भयाे ? यो पटक म चाहिँ मलाई सन्तुष्टिको महसुस भएको छ । यो दश महिनाको अवधिका जुन सकारात्मक संकेत दिन सरकार सफल भयो, त्यसले राम्रो सन्तुष्टि दिएको छ । किनभने मैले धेरै अपेक्षा र धेरै ठूलो आश्वासन दिएर सरकारमा गएका थिइनँ । मेरा केही खास प्राथमिकता थिए । संविधान कार्यान्वयन गर्ने, मधेस, पहाड, हिमाल जोड्ने संकल्प, आन्दोलनकारी दलहरुलाई पनि निर्वाचनमा ल्याउने, विकास निर्माणका काम र पुनर्निर्माणलाई गति दिने काम नै प्रमुख थिए । मैले जे अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यसमा मेरो नेतृत्वको सरकार मूलभूतरुपमा सफल भयो । त्इसकारण मैले राजिनामा दिँदै गर्दा सन्तुष्टीको अनुभूति भएको छ । खुशीको वातावरणमा राजिनामा दिएको छु । प्रचण्डले राजिनामा दिन हतारो गरे, दोश्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्रै सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भनेर देउवालाई किन भन्न सकेनन् भन्ने पनि प्रश्न देखिन्छ नि ? मैले त्यो कुरा नैतिकरुपमा भन्न अप्ठ्यारो भयो । किनभने मैले नै पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि छोड्छु भनेर देउवाजीलाई भनिसकेको थिएँ । त्यसैले यो मैले भन्ने कुरा थिएन । यद्यपी मलाई नेपाली कांग्रेसकै कैयन साथीहरुले दोश्रो चरणको निर्वाचन नगरी छोड्नु हुँदैन, हामी शेर बहादुरसँग कुरा गर्छौं भनि भन्नुभयो । प्रतिपक्ष र जनताको मनोभाव हेर्दा पनि मेरै नेतृत्वमा निर्वाचन होस् भन्ने देखिन्थ्यो । तर यो मैले भन्ने कुरा थिएन । यो स्वयम् शेरबहादुरजीले महसुस गर्ने कुरा थियो । मैले त नेपाली कांग्रेस जे भन्छ, त्यही गर्छु । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अनावश्यक कन्फ्युजन नहोस् भन्ने चाहे । देउबाजीले दबाब दिएको चाहिँ होइन । गठबन्धनप्रति इमान्दार हुनुभयो, तर यो राजिनामाले तपाईले नै अहिलेका समस्याबाट निकास दिन सक्नुहुन्छ भन्ने जनताप्रति त धोका भएन र ? त्यो होइन । म गठबन्धनको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री बनेको हो । संसदमा हामीसँग भएको संख्याले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था होइन । त्यसकारण गठबन्धनप्रति इमान्दार हुनु भनेको पनि जनताप्रति, राष्ट्रप्रति इमान्दार हुनु नै हो । दोश्रो कुरा, समझदारी बनाउने र तोड्ने परम्परा बदल्नु पनि थियो । मैले त्यो सन्देश पनि दिनु थियो । तेश्रो कुरा, मैले दोश्रो चरणको निर्वाचनको सुनिश्चितता भइसकेको देखेको छु । कसैले रोकेर रोकिँदैन । त्यसकारण मैले निर्वाचन हुने सुनिश्चित भइसकेपछि राजनीतिक सहमतिको पालना गर्नु राष्ट्र र जनताको हितमा हुन्छ भन्ने लागेर राजिनामा दिएको हो ।

गठबन्धन र राष्ट्रिय सरकार

कहिलेसम्म रहन्छ तपाईहरुको यो गठबन्धन ? अहिले हामीले यसलाई निरन्तरता दिन खोजेका हौं । जहिलेसम्म यो संविधान कार्यान्वयन हुँदैन, बाँकी निर्वाचन सम्पन्न हुँदैनन, त्यो बेलासम्म यो गठबन्धन अगाडि जानुपर्छ । जे भए पनि गठबन्धनबाटै हुने हो । तर पार्टी र मैले पनि बारम्बार भन्दै आएको कुरा के हो भने यसका खालका गठबन्धन भन्दा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहँदै आएको हो । मैले १६ बुँदे समझदारी गर्दा पनि भोली बन्ने सरकार राष्ट्रिय सहमतिबाट बन्ने सहमति गरेको हो । त्यतिबेला सुशिल कोइराला, म, केपी ओली र विजय गच्छदारका बीचमा समझदारी भएकै हो– अब संविधान पनि मिलेर बनाउनुपर्छ र सरकार पनि मिलेर बनाउनुपर्छ भन्ने भएकै थियो । तर दुर्भाग्यवश भनौं, त्यो सम्भव भएन र सुशिलजी आफै प्रधानमन्त्रीमा उठ्नुभयो । जबकि त्यतिबेला केपी ओलीलाई बनाउनुपर्छ भन्ने समझदारी थियो । मैले समझदारी अनुसार नै गरे तर सुशिलजीले त्यो समझदारीबाट विचलित हुनु भयो । त्यसपछि केपी ओलीको पक्षमा राष्ट्रिय सरकार बनोस् भनेर हामीले भनेका थियौं । तर दुई दलले १६ बुँदेका स्पिरिट समात्न सकेनन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको माग नै गरेका छन् । तपाईहरुको धारणा के हो ? राष्ट्रका सामु रहेका जटिल समस्याहरु हल गर्न, देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान राष्ट्रिय सहमतिका पक्षमा हामीले लामो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौं । १६ बुँदेको कुरा मैले भनिहालेँ । अहिले शेरबहादुर देउबाजीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बने राम्रो हुन्छ भन्ने छ । ओलीजीले उठाएको कुरामा देउबाजीले कसरी सोच्नुभएको छ, त्यसरी छलफल हुन पाएको छैन । तर सिद्धान्ततः राष्ट्रिय सहमतिका विरुद्ध कोही पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन । हामीले आपत्ती गर्ने कुरा हुँदैन । र, अहिलेको गठबन्धनमा पनि त्यसको कुनै असर पर्दैन । शेरबहादुर जीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति हुने कुरामा अप्ठ्यारो पर्ने कुनै कारण नै छैन ।

सरकारको नेतृत्व र उपलब्धि

सरकारको नेतृत्व गर्दा ९, १० महिनामा अहिले हासिल भएका उपलब्धि प्राप्त हुन्छन् जस्तो लागेको थियो ? मैले निकै नै चुनौतीपूर्ण छ भनेर ठानेको थिएँ । यत्ति नै होला भनेर हिसाब त गरेको थिइनँ । मैले राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार भएर अधिकतम मेहनत गर्छु भन्नेमा त म ढुक्क थिएँ । पहिलोपटक राम्रोसँग प्रक्रिायको अनुभव पनि गर्न नपाउँदै या यसलाई बुझन नपाउँदै छोड्नपर्ने स्थिति आयो । यो पल्ट चाहिँ पहिलो दिनदेखि नै मेहनत गर्नुपर्छ भन्नेमा म प्रष्ट थिए । उपलब्धि कति हुनसक्ला भन्ने ग्यरोण्टी थिएन । तर गर्दै जाँदा केही कुरा ऐतिहासिक नै भयो । जस्तो आर्थिक बृद्धि ७.५ मा पुग्ने कुरा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि भयो । निर्वाचन सम्पन्न हुनु पनि ऐतिहासिक उपलब्धि नै भयो । मधेस, पहाड हिमाल मूलतः जोडियो । सरकारको नेतृत्व गर्दा कताकता विभाजित थियो, खतरा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य हुने कुरा आफैमा एउटा ठूलो र ऐतिहासिक कुरा हो । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई धेरै सहज वातावरण दिन सकियो । यो पनि ऐतिहासिक नै हो । तर कतिपयले यी कुराहरुले निरन्तरता पाउनेमा शंका पनि व्यक्त गरेका छन् ? यी उपलब्धिहरु अबको सरकारका लागि एउटा मानक हुन्छन् । यी मानकहरुको आधारबाट अबको सरकारलाई हेर्नुपर्ला । फेरी लोडसेडिङ हुन थाल्यो भने त्यतिखेर यो सरकार र त्यो सरकारलाई तुलना गरिएला । आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । अब यो भन्दा तल घट्यो भने त्यो एउटा मानक हुने भयो मूल्यांकनको हो । त्यसैले यो एउटा स्ट्याण्डर्ड बनेको छ । त्यो भन्दा तल घट्नु हुँदैन । लोडसेडिङ मुक्त हुनुपर्छ । अब विद्युत निर्याततर्फ जानुपर्छ । आर्थिक बृद्धिदर अहिलेको कायम गर्दै अझ बढाउने तर्फ अबका सरकार लाग्नुपर्छ । यी मानकहरु खस्किुन हुँदैन । त्यसबाटै अब बन्न सरकारको मूल्यांकन हुने छ । केपी ओलीले बजेट ल्याएका थिए, त्यसकै जगमा यी उपलब्धि भएका हुन भन्ने तर्क पनि गरिन्छ नि ? त्यो कुतर्क गर्नेहरुको कुरा हो । किनभने एमालेले गरेको हो भन्ने हो भने वहाँहरु बहिर्गन दिँदै गर्दा द्रुत मार्ग के हुन्छ ? फाष्ट ट्रयाक के हुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्दै थिए । आफ्नो पालामा केही नगर्ने र मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा यस्ता प्रश्न उठेका थिए । यसको अर्थ यो त हुँदैन भन्ने तर्क थियो । अहिले त्यसरी कुतर्क गर्दा त्यतिखेर गरेको प्रश्न गलत भयो भन्नुपर्यो नि त । यो कुतर्क मात्रै हो । सरकारले एउटा संकल्प लिएका कारण यी उपलब्धि हासिल भएका हुन । सरकारको नेतृत्व लिँदा तपाईको प्राथमिकतामा द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुको व्यवस्थापन गरी संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने विषय पनि थियो । केही सुनिँदैन त प्रगति ? यसको बारेमा काम भएको छ । सत्य निरुपणसँग सम्बन्धित विधेयक तयार भएको छ । आम माफीसँग सम्बन्धित विधेयक पनि तयार भएको छ । यी दुईवटा विधेयक पारित भइसकेपछि यसलाई लागु गरेर यो विषयलाई समाधान गरिने छ । सरकार सञ्चालन गर्दा सबैभन्दा अप्ठ्यारो कहाँनेर पर्यो ? मलाई अरु त्यत्ति अप्ठ्यारो भएन । रातदिन खट्ने, दौडधुप गर्ने कुरा मेरा लागि सामान्य नै हुन । मलाई अप्ठ्यारो परेको भनेको यो आइजिपी प्रकरण नै थियो । मेरो चाहनाको कुरा गर्दा सशस्त्र र प्रहरीमा पनि बरियताक्रममा पहिलो नम्बरमा जो छ, त्यसलाई नै बनाउने भन्ने थियो । तर गठबन्धन साझेदारभित्र त्यसको बिरोध भयो । उनीहरुले अर्कोमा जोड गरेपछि जटिलता जस्तो देखियो । फेरी त्यही प्रक्रियामा फर्जी दस्तावेजका कुरा आए । त्यसले पनि जटिलता थप्यो । त्यही प्रक्रियाबाट महाअभियोगसम्म पुग्यो । यो चाहिँ मैले नचाहेको र न रुचाएको अप्ठ्यारो स्थिति थियो । अरु कुनैमा पनि अप्ठ्यारो महसुस गरेन ।

महाअभियोगको रहस्य

महाअभियोग प्रस्तावको कुरामा नि, यो प्रस्ताव नल्याएको भए भित्रभित्रै ठूलो षडयन्त्र भइरहेको र यसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि नैतिकरुपमा अप्ठ्यारो पर्ने खालका चर्चा पनि सुनिए । के थियो खासमा कुरा चाहिँ ? अब यो विषय चाहिँ आफैमा अध्ययन अनुसन्धानको विषय छ । यसमा दुईवटा विचारधारा स्कूल अफ थाउट छन् । एउटाले चाहिँ ‘केही पनि थिएन, सरकारले या सरकारमा भएका पार्टीहरु त्यत्तिकै आत्तिए’ भन्ने छ । अर्काथरीको विचारमा ‘नगरेको भए त चौपट हुन्थ्यो, सबै चीज उल्टिन्थ्यो” भन्ने छ । त्यसैले यो विषय अझै पनि अध्ययनकै विषय छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा अहिले नै ठ्याक्कै भन्न गारो छ ।

निर्वाचन र मत परिणाम

सरकारका यति धेरै उपलब्धि भन्नुभयो, तर यो कामले चुनावमा त तपाईहरुको पक्षमा लहर सिर्जना गर्न सकेन नि ? लहर पैदा गर्ने भन्ने कुरा संगठनको गतिशीलता र त्यसको नेटवर्कसँग सम्बन्धित हुने कुरा रहेछ । हिजो हामी युद्दबाट भर्खर आएको बेला त्यसको नेटवर्क नभएको भएपनि, संगठन पुरै बनेको नभएपनि जनताले एउटा वेभ जस्तो माने । माओवादीहरु शान्तिमा आउने, देश गणतन्त्रतर्फ जाने भनेर जनताले सजिलै बुझे र भोट दिए । तर पछि पार्टी विभाजन, भनेको जस्तो नदेखेपछि जनतामा पनि एउटा फ्रस्ट्रेशन आयो । त्यो स्थितिमा आवश्यक पर्ने कुरा भनेको राम्रो संगठनात्मक परिचालन र गतिशीलता हो । जनतासँग जोडिने हुनुपर्छ । तर पार्टी विभाजनपछि जनता र कार्यकर्तामा अलि बढी नै निराशा देखियो । र एकले अर्कोलाई अनावश्यक ढंगले हिलो छ्याप्ने र अस्वस्थ ढंगले गाली गलौज गर्ने खालका कामहरु बढी भयो । त्यसपछि अहिले हामीले पार्टी एकता त गरियो, सरकारले पनि केही राम्रा गर्यो । त्यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन । तर संगठन हाम्रो चुस्त दुरस्त भएको थिएन ।

बरु नकारात्मक र भ्रम छिर्नेहरुको संगठन र सञ्जाल व्यवस्थित भयो । बोल्नेको पीठो बोक्ने नबोल्नेको चामल नबिक्ने जस्तो भयो ।

भर्खर पार्टी एकता भएको थियो, त्यसलाई मिलाउन नपाउँदै म चाहिँ सरकारमा आएँ । सरकारकै काममा बढी केन्द्रीत भएँ । तर संगठन चाहिँ झण्डै झण्डै अस्तब्यस्त अवस्थामा रह्यो । गएको एक डेढ महिनामा मात्रै होला, यो निर्माण भएर अलि अलि चल्न थालेको । यसले जनतामा यथार्थ कुरा के हो भन्ने बुझाउन सकिएन । गरेका राम्रा कामको पनि जनतामा सही किसिमले बुझाउने, प्रचार गर्ने र संगठनको जालो जनतासम्म फिजाउने काम हुन सकेन । बरु नकारात्मक र भ्रम छिर्नेहरुको संगठन र सञ्जाल व्यवस्थित भयो । बोल्नेको पीठो बोक्ने नबोल्नेको चामल नबिक्ने जस्तो भयो । त्यसैले संगठनलाई बलियो बनाउने र जनतामा जाने कुरालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरा अहिले पनि जरुरी छ । यो सकिएन भने जति राम्रो काम गरेपनि जनताले जे थाहा छ, त्यही अनुसार गर्नु स्वभाविकै रहेछ । तर काठमाडौंमा त जनताले सरकारका कामको प्रत्यक्ष अनुभूति नै गरे । तैपनि भोट आएन नि ? अब काठमाडौंमा जस्तो वर्ग समुदायको बढी अवस्थिति छ, त्यसले गर्दा यहाँको भोट असाध्यै फ्लोटिङ, अलि सेन्टिमेन्टल रहँदै आएको छ । विगत देखि नै यस्तो देखिन्छ । एउटालाई दोहोर्याएर जिताएको देखिँदैन काठमाडौंमा । दोहोर्याउन नै चाहँदैनन् । पार्टी पनि दोहोरिन्न, पात्र पनि दोहोर्याउन चाहन्न । यो विचित्रको ट्रेण्ड छ । मलाई त लागेको थियो, अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकारका कारण लोडसेडिङ मुक्त भएको छ, बाटो फराकिलो भएर दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । यसअघि माओवादीकै सरकारका पालामा यसरी बाटो फराकिलो नभएको भए भूकम्पको बेला झन बढीको मृत्यु हुन्थ्यो । त्यसबाट धेरै जोगायो । लोडसेडिङको अन्त्यले जनता र आर्थिक क्रियाकलापमा ठूलो फाइदा पुर्यायो । यी लगायत ट्राफिक व्यवस्थापन, लाइसेन्स, स्वास्थ्यसम्बन्धित कैयन् सुविधा यहाँकै जनताले पाएका छन् । यो हिसाबले यहाँका जनताको लहर माओवादीका पक्षमा आउनुपर्ने तर त्यता छोडेर जनता चाहिँ अर्कै अर्कै ढंगले गएको देखियो । यसलाई काठमाडौंको विशेषता भनौं । तर यसमा काठमाडौंका जनतालाई दोष दिनुभन्दा हाम्रो संगठनको पनि कमजोरी छ । हामीले बस्ती बस्ती टोल टोलमा पुगेर शुरुदेखि नै पार्टीलाई पुर्याइराख्ने, आफ्ना कुरा भनिराख्ने गर्न नसक्दा भ्रम छर्नेहरुले भ्रम छर्न सफल भए । माओवादीप्रति युद्धकालदेखिकै पूर्वाग्रहका कारण पनि कतिपय स्थानमा भोट पाएनन् भन्ने तर्क पनि छ । त्यो मलाई लाग्दैन । माओवादीप्रति फोबियाले नै काम गथ्र्यो भने त पहिलो संविधानसभाको चुनावमा त्यसको असर पर्नुपर्ने हो । काठमाडौंकै जनताले माओवादीलाई जिताएका हुन । कुरा के हो भने भ्रम छर्नेहरुले व्यवस्थित ढंगले भ्रम छरे, हामीले त्यसलाई चिर्न सकेनौं भन्ने मेरो निश्कर्ष हो ।