उपत्यकामा चार स्मार्ट सिटी, तीन वर्षसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोक्का

काठमाडौं, २८ जेठ । सरकारले उपत्यकाभित्र चार किल्ला तोकेर ती क्षेत्रमा तीन वर्षसम्मका लागि जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । खासगरी चार स्थानमा \'स्मार्ट सिटी\' बनाउने उद्देश्यले कित्ताकाट रोकिएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले चारवटा स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार चारवटा सिटी बनाउँदा एक लाख ३० हजार रोपनी जग्गा समेटिनेछ । अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– पहिलो स्मार्ट सिटी बनाउन चाहिने एक लाख रोपनी जग्गा मूलपानीको क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूलसडक तथा शालीनदी पुलबाट तेलकोट हुँदै खरिपाटीसम्म समेट्नेछ । त्यसैगरी, खरिपाटीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापाखे आयोजना, बोडे, मनोहरा हुँदै पुन: मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई समेटिने जानकारी प्राधिकरणप्रवक्ता केशव न्यौपानेले दिए । न्यौपानेका अनुसार दोस्रो स्मार्ट सिटी भक्तपुरकै सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट, अरनिको राजमार्ग र कौशलटार भएर पुन: सूर्यविनायकसम्म जोडिनेछ । यी क्षेत्रमा १० हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । तेस्रो स्मार्टसिटीमा खोकना, बुंगमती, सैंबु आवास क्षेत्र, वाग्मती झोलुंगे पुल हुँदै चोभारसम्मको क्षेत्रफललाई समेटिएको छ । यी क्षेत्रमा सहर बनाउन सरकारले १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा समेटेको छ । चौथो, स्मार्ट सिटीका लागि तारकेश्वर जाने मूलबाटो, सिम्लेश्वर र त्यहाँबाट झोर हुँदै फूलबारीमार्ग, टोखा बाइपाससम्मको १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा समेटिएको जानकारी प्रवक्ता न्यौपानेले दिए । चारवटा स्मार्ट सिटीका लागि तोकिएको यी क्षेत्रमा तीन वर्षका लागि जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृतिविना भौतिक परिवर्तन वा टुक््रयाउन नपाउने गरी रोक लगाइएको जानकारी तिवारीले दिए । \'प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न पाइन्छ तर आफूखुसी कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न र अंशबन्डा गर्न भने पाइँदैन, संयुक्त पास गर्नचाहिँ पाइन्छ,\' न्यौपानेले भने । सरकारले घोषणा गरेको चारवटा स्मार्ट सिटीमा १० वर्षभित्र सार्वजनिक क्षेत्रबाट एक खर्ब ३० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट पाँच खर्ब दुई अर्ब लगानी गरी १३ लाख जनसंख्यालाई समेटिने गरी नगरहरूको व्यवस्थित घडेरी विकास हुने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जग्गा व्यवस्थित गरे एक लाख ६० हजार घडेरीको विकास हुनेछन् । नापी विभागका महानिर्देशक गणेश भट्टले प्राधिकरणबाट आएको उक्त निर्णयले कम पुँजी भएका जग्गाधनीलाई असर गर्ने बताए । \'एकातिर जग्गा प्रशासन स्थानीय तहअन्तर्गत लैजाने भनिरहेका बेला प्राधिकरणबाट आएको यो निर्णयले कालान्तरमा असर गर्ने देखिन्छ, बैंकसँग लोन लिएर जग्गा खरिद गरेका सर्वसाधारणले अंशबन्डा गर्न पाएनन् र बिक्री गर्न पाएनन् भने त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ ।\' स्मार्ट सहरभित्र खानेपानी, बिजुलीबत्ती, सोलार, मोबाइल, शौचालय, स्कुल, व्यवस्थित बाटो, अकासेपानी भण्डारण र इन्टरनेट सुविधालाई मापदण्डभित्र राखिएको छ ।