सरकार फेर्न छलफल गर्दै दोस्रो तहका नेता

काठमाडौं, सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताहरुबीच संविधान जारी गर्ने मिति तोक्ने कि प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकार छाड्ने भन्ने विषयले विवादको रुप लिइरहँदा सत्तारुढ दल र विपक्षी मोर्चाका दोस्रो तहका नेताहरुबीच सरकार र संविधानका नमिलेका मुद्धाहरुमा प्याकेजमा सहमति गर्दै अगाडि बढ्न सकिने बताएका छन् । केही दिन अघिदेखि मात्र सत्ताक्षीय र विपक्षी मोर्चाका दोस्रो तहका नेताहरुबीच संविधान निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन गर्न सकिने कदमहरुकाबारे औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भएको थियो । छलफलमा संविधान निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन प्याकेजमा सहमित गरेर अगाडि संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्न सकिने नेताहरुले बताएका थिए । उनीहरुबीच भएको छलफलमा संविधानका विवादित मुद्धामा विपक्षीले सहमति जनाउने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा सत्तारुढले सहमति जनाउँदै राष्ट्रिय सरकारले संविधान जारी गर्ने विषयमा पछिल्लो छलफल केन्द्रीत रहेको दोस्रो तहको नेताहरुले खबरडबलीलाई बताएका छन् । ‘छलफलले ठोस निष्कर्ष लिइ सकेको छैन् त्यसैले अहिले नै सबै कुरा भन्न मिल्दैन ।’– बैठकमा सहभागि एक नेताले खबरडबलीसँग भने । संविधानसभामा बहुमतीय प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्ने भन्दै प्रश्नावली समिति बनाइए पनि विपक्षी मोर्चाको अवरोधका कारण प्रक्रिया सफल हुन नसकेका कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर अगाडि बढ्न छलफल चलाइएको ती नेताले बताए । उनले भने– ‘संविधान निर्माण जस्तो विषयमा विपक्षीलाई विश्वासमा नलिइ अगाडि बढ्न सजिलो छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो, त्यसैले हामीले विपक्षीलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न छलफल चलाएका हौँ ।’ यस्तो छलफलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नरहरी आचार्य, दिलेन्द्र बडु लगायतका रहेका छन् भने एमालेबाट सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट लगायतका युवा सक्रिय छन् । उता एमाओवादीबाट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का विश्वास पात्र मानिएका महासचिव कृष्णबहादुर महरा, स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’, टोप बहादुर रायमाझि र शक्ति बस्नेत रहेका छन् । छलफलहरुमा मधेसी मोर्चाको तर्फबाट फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार भने आफै पहल लिन विभिन्न अनौपचारिक छलफलमा सहभागि हुँदै आएको स्रोत बताउँछ । दोस्रो तहका युवा नेताहरुले भावी सरकारमा अहिलेका प्रमुख चारै दललाई सहभागी गराउँदै संविधान निर्माणमा प्याकेजमा सहमति गर्नसमेत विकल्प दिएका छन् । एमाओवादीका नेताहरुले राष्ट्रिय सहमतिका लागि आमहड्तालको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको बताउँदै आएका छन् । यसबीच मोर्चामा सहभागि दलहरुलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिमा लिन एमाओवादीका युवा नेताहरुले पहल गरि रहेका छन् ।