नमुना कानुन पुग्यो स्थानीय तहमा, के-के छ व्यवस्था ?

काठमाडाैं, १२ असार । वैशाख ३१ गतेको पहिलो चरणको चुनावपछि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाझ कार्यविभाजन र स्रोत परिचालन जस्ता विषयमा देखिएका अन्योल हटाउन नमुना कानुन बनाएर स्थानीय तहमा पठाइएको छ । अन्योलका माझ सहजीकरण गर्न र कार्यपद्धतीमा एकरुपता ल्याउन भन्दै १० वटा नमुना कानुन बनाएर स्थानीय तहमा पठाइएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहले असार मसान्तभित्रै आफ्नो बजेट तर्जुमा गरी सभाबाट पारित गर्नु पर्ने भएकाले छिटोछिटो नमुना कानुन बनाइएको अधिकारीहरुको भनाइ छ । स्थानीय तहले बजेट तथा योजना तर्जुमाका लागि समितिहरु गठन गर्ने सुझाव दिइएको उनीहरु बताउँछन् । सरकारले स्थानीय निकायका लागि रकम विनियोजन गरिसकेको छ । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आगामी असार मसान्तभित्रै वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने नमुना कानुनले निर्देशित गरेको सम्बद्ध अधिकारीले जनाएका छन्। स्थानीय तहको आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४, कार्यपालिकाको कार्यविभाजन, कार्यसम्पादन नियमावली र स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधिको प्रारुप उक्त नमुना कानुनमा समावेश गरिएको बताइएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङका अनुसार आगामी केही दिनमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सभा बस्ने तयारी अघि बढ्दैछ । उनले भने, \'\'असार २५ गते स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत गर्ने खाकाको रुपमा पेस गरेका छौं । त्यसको ५ दिनसम्म विभिन्न दफावार छलफल गरिसकेपछि असारको ३० गतेसम्ममा बजेट पास गर्नुपर्ने व्यवस्था नमुना कानुनमा राखेका छौं ।\'\' दुई दशकपछिको पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बजेट व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन र कार्य सम्पादनबारे अन्योल प्रकट गरेका थिए । स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परिचालन गर्नसक्ने राजस्वका श्रोत, दायरा र दरसमेतको विश्लेषण गरि आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने राजस्वको अनुमान गर्नुपर्ने विषय नमुना कानुनमा समेटिएको र सोका लागि छुट्टाछुट्टै समितिहरु गठन गरिनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । प्रवक्ता तामाङले भने, \'\'हामीले यसलाई सरलीकरण र सहजीकरण गरिदिएका छौं । पहिला कुनै बेलामा गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समितिको बजेटजस्तै पार्टीगत, गाउँ विकास समितिगत, तथा वडागत भागबन्डा गरेर योजना तर्जुमा गरेजस्तो यो होइन ।\'\' तत्कालका लागि नमुना कानुन निर्माण गरिएपनि स्थानीय तहका लागि सो वाध्यकारी नहुने र आफ्नो अनुकूलता र विशिष्टताका आधारमा उसले आफैंले कानुन बनाइ लागु गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।