एक वर्षभित्र आवास नबनाउनेले अनुदान नपाउने

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास निर्माण नगर्ने भूकम्पपीडितलाई सरकारले अनुदानबातपतको रकम नदिने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदानबापतको सबै रकम ०७५ को असार मसान्तसम्ममा लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यसपछि भने प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई अनुदानबापतको कुनै पनि रकम दिनेछैन । सरकारले भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण गर्न प्रतिघर तीन लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डाक्टर भीष्म भुसालले ०७५ पछि प्राधिकरणको निर्धारित काम सकिने भएकाले त्यसपछि अनुदानबापतको रकम दिन नसकिने बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरणको समायवधि निर्धारित छ । यसको काम पनि निर्धारित छ । ०७५ असार मसान्तसम्म पुनर्निर्माणको काम सक्नुपर्ने छ । त्यसो हुँदा अनुदानबापतको रकम पनि त्यही समयावधिभित्र लिइसक्नुपर्ने छ । त्यसपछि प्राधिकरणले अनुदानबापतको रकम वितरण बन्द गर्छ ।’ निर्धारित कार्य तालिकाअनुसार पहिचान भएका सबै लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ कात्तिक मसान्तभित्र लिइसक्नुपर्ने छ । दोस्रो किस्ताबापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ भने उनीहरूले चैत मसान्तभित्रै लिइसक्नुपर्ने छ । चैत मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने निजी घरधनीले ०७५ असार मसान्तसम्म अन्तिम किस्ताबापतको एक लाख रुपैयाँ लिइसक्नुपर्ने छ । त्यस्तै, ०७३ पुस मसान्तसम्म पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार लिने पीडितले दोस्रो किस्ताबापतको एक लाख ५० हजार ०७४ पुस मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्ने छ । पुसम सान्तभित्र दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने निजी घरधनीले ०७५ जेठ मसान्तभित्र तेस्रो किस्ताको अनुदान लिइसक्नुपर्ने छ । निर्धारित समयसीमाभित्र अनुदान नलिने भूकम्पपीडित सरकारले दिने अनुदानबाट वञ्चित हुनेछन् । यो व्यवस्था भूकम्प प्रभावित ३१ वटै जिल्लामा लागू हुनेछ ।