पेट्रोलियम भण्डारण निर्माणमा अनियमितता : निजी जग्गा किन्ने टेन्डर खोलेर सार्वजनिक जग्गाको खोजी

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले ९० दिनसम्म पुग्ने पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण गर्न सरकारी जग्गा खरिदको पहल नै नगरी निजी जग्गा किनेको खुलेको छ । संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समिति र विभागीय आपूर्ति मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा भण्डारण गृह निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए । निगमले भने सरकारी जग्गा यथेष्ट नभेटिएको र खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएको कारण देखाउँदै निजी जग्गा खोजेर भण्डारण गृह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको थियो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– तर, निगमले संसदीय समितिलाई छल्दै विभागीय मन्त्रालयको मिलेमतोमा निजी जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ । आयल निगमका अधिकारीले यस विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न मानेका छैनन् । निगमका निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले भण्डारण गृह आवश्यक रहेको र निर्माण हुनुपर्नेमा सबैको मत रहेको बताए । ‘भण्डारण गृह बन्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एक मत छ । अन्य विषयमा संसदीय समितिले निर्देशन दिएअनुसार हुनेछ,’ उनले भने । साढे ५ लाख किलोलिटर इन्धन अटाउने क्षमताको भण्डारण गृह बनाउने गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । हाल निगमसँग देशभर ७२ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह छ । स्थान खरिद मूल्य (प्रतिकठ्ठा) जग्गा परिमाण कुल भुक्तानी मूल्यझापा १३ लाख ५१ हजार २३ बिघा ३ कठ्ठा ६२ करोड ५५ लाख १३ हजारसर्लाही ९ लाख १६ हजार १५ बिघा १२ कठ्ठा २८ करोड ५७ लाख ९२ हजारचितवन १५ लाख ८५ हजार २३ बिघा १२ कठ्ठा ७४ करोड ८१ लाख २० हजारभैरहवा १० लाख ९३ हजार १४ बिघा ७ कठ्ठा ३१ करोड ३६ लाख ९१ हजार जग्गा खरिदमा प्रक्रियागत त्रुटि देखिएको छ सुभाषचन्द्र ठकुरीसंयोजक, आपूर्ति तथा उपभोक्ताहित उपसमितिउद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समिति९० दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह बनाउनुपर्छ भनेर हामीले नै निर्देशन दिएको हो । त्यसक्रममा सरकारी जग्गा खरिद गर्नु र भण्डारण गृह बनाउन आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत निगमलाई निर्देशन दिएका थियौँ । तर, त्यसको परिपालना नभई निजी जग्गा खरिद गरेको र त्यसमा अनियमितता भएको विषय बाहिर आएपछि हामीले जग्गा खरिदका सबै फाइल मगाएका छौँ र अध्ययन गरिरहेका छौँ । फाइल हेर्दा प्रक्रियागत त्रुटि देखिएका छन् । र, त्यसमा स्वार्थ देखिन्छ । अब हामी स्थलगत अध्ययन गर्छौँ र प्रतिवेदन तयार गर्नतिर लाग्छौँ । ५ अर्बको परियोजना०७२ को असोजदेखि माघसम्म भारतले नाकाबन्दी गरेपछि मुलुकभर पेट्रोलियमको अभाव भयो । त्यसपछि संसदीय समिति र आपूर्ति मन्त्रालयले ९० दिनको भण्डारण बनाउने अवधारणा अघि सारेका हुन् । झापा, सर्लाही, चितवन, भैरहवा, दाङ र धनगढीमा ठूलो क्षमताको पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन अटाउने भण्डारण गृह बनाउने तयारी छ । सुदूरपश्चिमको चौरजहारी र तनहुँमा थोरै क्षमताको भण्डारण पनि बन्नेछ । धादिङमा १५ हजार, जनकपुरको महेन्द्रनगरमा १० हजार र अन्य एक ठाउँमा ५ हजार मेट्रिकटन क्षमताको ग्यास भण्डारण बनाउने तयारी छ । यसका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । निजी जग्गाको टेन्डर —निगमले झापामा जग्गा खरिदका लागि ५ पुस ०७३ मा टेन्डर गरेको भेटिएको छ । त्यस्तै सर्लाहीमा १९ पुस, भैरहवामा २७ मंसिर र चितवनमा २९ मंसिरमा जग्गा खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको भेटिएको छ । समितिले निगमबाट जग्गा खरिदको फाइल मगाएर गरेको अध्ययनमा यस्तो भेटिएको हो । जग्गा खरिद गर्न टेन्डर गरेपछि निगमले १८ चैत ०७३ मा विभागीय मन्त्रालयलाई सार्वजनिक जग्गा खरिदका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी गराएको थियो । —समितिका एक सांसदले भने, ‘पहिले निजी जग्गा खरिद गर्न टेन्डर गरेको देखियो । त्यसपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा पनि खोजिरहेको भन्ने पत्र आपूर्ति मन्त्रालयमा निगमले पठाएको देखिन्छ । यसबाट निजी जग्गा नै किन्न निगमले जोड दिएको प्रस्ट हुन्छ ।’ निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई छन् । तर, मन्त्रालयले निगमलाई सरकारी जग्गा खरिदका लागि पहल गरिदिन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई ५ वैशाख ०७४ मा पत्र लेखेको भेटिएको छ । —निगमबाट जग्गा खरिदको टेन्डर भइसकेपछि भूमिसुधार मन्त्रालयलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गर्नुका खासै अर्थ नरहेको ती सांसदको भनाइ छ । डेढ अर्बको जग्गा खरिद निगमले चार स्थानमा १ अर्ब ६६ करोड १२ लाख ९४ हजार रुपैयाँको जग्गा खरिद गरेको छ । तर, चारवटै क्षेत्रमा चलनचल्तीभन्दा धेरै बढी दरमा जग्गा खरिद गरी अनियमितता गरेको भन्दै विषय बाहिर आएको छ । निगमले झापाको मेचीनगर–१३ मा २३ बिघा ३ कट्ठा जग्गा प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजारका दरले खरिद गरेको छ । त्यस्तै सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ मा १५ बिघा १२ कट्ठा जग्गा ९ लाख १६ हजार प्रतिकट्ठाका दरले भुक्तानी गरेको छ । चितवनको लोथरमा २३ बिघा १२ कट्ठा जग्गा १५ लाख ८५ हजार प्रतिकट्ठा भुक्तानी गरेको छ । भैरहवाको ओमसतिया गाउँपालिका ४ र ५ मा १४ बिघा ७ कट्ठा जग्गा १० लाख ९३ हजार प्रतिकट्ठामा खरिद गरेको छ । निगमले जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेपछि संसद्को अर्थ समितिले स्थलगत अनुगमन थालेको छ । त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले सबै फाइल मगाएर अध्ययन गरिरहेको छ ।